राज्यामध्ये पडीक जमिनीची व्याप्ती मोठ्या प्रमाणात आहे. या पडीक जमिनीचा विकास करून ग्रामीण जनतेला रोजगार, उपजीविका, आर्थिक स्तर उंचावणे व त्यांच्या उत्पन्नात वाढ करणे यावर भर देण्यात येत आहे. या प्रकल्पामध्ये योग्य प्रकारे मृद संधारणाची कामे करून जमिनीची उत्पादकता वाढविणे या उद्देशाने केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना -पाणलोट विकास घटक 2.0 हा प्रकल्प राज्य शासनाच्या मृद व जलसंधारण विभागामार्फत राबविण्यात येत आहे.
विविध क्षेत्राच्या विकासाबरोबरच पडिक जमिनींचा विकास करुन त्या सिंचनाखाली आणणे आवश्यक आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढून देशाच्या आर्थिक विकासात भर पडणार आहे. यासाठी प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना : पाणलोट विकास घटक 2.0 अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे. राज्यात या योजनांची अंमलबजावणी सन 2025-26 पर्यंत प्रभावीपणे करण्याचे नियोजन करण्यात आले असून सद्य:स्थितीत 22 हजार 733 लक्ष रुपये किमतीची 9795 कामे सुरु झाली आहेत. यासाठी 17 हजार 162 लाख रुपये खर्चून 7,902 कामे पूर्ण झाली आहेत.
केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना- पाणलोट विकास घटक 2.0 ही योजना राज्यात राबविण्यासाठी केंद्र शासनाकडून मार्गदर्शक सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. या योजनेकरिता केंद्र व राज्य शासनाच्या निधीचे प्रमाण ६०:४० टक्के आहे. या योजनेची राज्यात सन २०२१-२२ पासून अंमलबजावणी सुरू झाली आहे.प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना-पाणलोट विकास घटक २.० अंतर्गत एकूण १४० प्रकल्प कार्यान्वित आहेत.
योजनेची संक्षिप्त माहिती :- सन २०२१-२०२२ पासून कार्यक्रम अंमलबजावणी सुरू झाली आहे.राज्याकरिता मंजूर प्रकल्पामधून ५ लाख ६५ हजार १८६ हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे. सध्याची प्रकल्प संख्या १४० आहे. यामध्ये एकूण ३० जिल्ह्यातील १०२ तालुके, १०३० ग्रामपंचायती, १६०३ गावे समाविष्ट आहेत. या प्रकल्पाचे एकूण प्रकल्पमूल्य – रु. १३३५.५६ कोटी आहे. योजनेचे निधी प्रमाण केंद्र: राज्य ६०:४० आहे.
केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना – पाणलोट विकास घटक २.० च्या अंमलबजावणीकरिता केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना २०२१ नुसार राज्यस्तरीय मान्यता समिती (SLSC), राज्यस्तरीय नोडल यंत्रणा (SLNA), राज्यस्तरीय तांत्रिक समिती (SLTC) व जिल्हा पाणलोट कक्ष व माहिती केंद्र (WCDC) गठित करण्यात आलेली आहे. तसेच पाणलोट समिती (WC) गठित करण्यात आलेली आहे.
प्रकल्प कार्यान्वयीन यंत्रणा :- राज्यातील एकूण १४० प्रकल्पांसाठी प्रकल्प कार्यान्वयीन यंत्रणा म्हणून पुढील प्रमाणे जिल्हा पाणलोट कक्ष तथा माहिती केंद्र (WCDC) यांचे मार्फत कृषी विभाग ८६, मृद व जलसंधारण विभाग ४५, वन विभाग २, जिल्हा परिषद ०४, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा २ व इतर १ अशा प्रकारे एकूण १४० प्रकल्प कार्यान्वयीन यंत्रणा निश्चित करण्यात आलेल्या आहेत.
नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापन :- या योजनेअंतर्गत नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापन अंतर्गत नैसर्गिक संसाधनाशी संबंधित मालमत्ता निर्मिती, मालमत्तेची देखभाल, भौतिक कामांची देखभाल वृक्षारोपणासारख्या जैव कामांसाठी मजबूत संरक्षण उपाय, ही कामे केली जातात, याकरिता योजनेच्या प्रकल्प मूल्याच्या 47 टक्के निधीची तरतूद आहे.
सद्य:स्थितीत नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापन अंतर्गत रक्कम 49543 लाख रुपयांच्या 22671 कामांना तांत्रिक मान्यता देण्यात आलेली आहे. तसेच 49261 लाख रुपयांच्या 22177 कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे. यापैकी 22733 लाख रुपयांची 9795 कामे सुरु झालेली असून, 17162 लाख रुपये रक्कमेची 7902 कामे पूर्ण झालेली आहेत.
नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापन अंतर्गत आतापर्यंत १५६४८ लाख रुपये खर्च झालेला आहे. प्रकल्पाचा कालावधी 2021-22 ते 2025-2026 असा असून मार्च, 2026 मध्ये या प्रकल्पाचे काम पूर्ण होणे आपेक्षित आहे. त्यानुसार केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांनूसार टप्याटप्याने खर्च करणेबाबतची कार्यवाही सुरु आहे.
– दत्तात्रय कोकरे,
विभागीय संपर्क अधिकारी, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय,मंत्रालय, मुंबई
