लोकअदालतमध्ये ग्रामपंचायतींकडील 1 कोटी 56 लाख थकीत रक्कमेची सामंजस्याने वसूली

यवतमाळ :- जिल्ह्यातील 19 हजार 833 ग्रामपंचायतींची थकीत गृहकर व पाणीकराची प्रकरणे सामंजस्याने निकाली काढण्यासाठी राष्ट्रीय लोकअदालतमध्ये ठेवण्यात आली होती. या थकीत रक्कमेबाबत आपसी समझोता झाल्याने तब्बल 1 कोटी 56 लाख रुपयांची वसूली लोकअदालतमध्ये झाली आहे.

या लोकअदालतमध्ये यवतमाळ पंचायत समितीमध्ये 2963 प्रकरणे ठेवण्यात आली होती. या प्रकरणांमध्ये 19 लाख 89 हजार इतकी गृहकर व पाणीकर वसूली झाले. कळंब मध्ये 1064 प्रकरणांमध्ये 18 लाख 35 हजार इतकी वसूली झाली आहे. राळेगावमध्ये 322 प्रकरणे तर 4 लाख 74 हजार वसूली, बाभूळगाव 1255 प्रकरणे तर 6 लाख 10 वसूली, नेरमध्ये 1256 प्रकरणे, 6 लाख 54 हजार वसूली, दारव्हा 632 प्रकरणे, 2 लाख 70 हजार वसूली, दिग्रस 2063 प्रकरणे, 11 लाख 60 हजार वसूली, पुसद 1124 प्रकरणे, 13 लाख 48 हजार वसूली, उमरखेडमध्ये 345 प्रकरणे 3 लाख 13 हजार वसूली, महागांव 581 प्रकरणे 1 लाख 40 हजार वसूली, आर्णी 2730 प्रकरणे 6 लाख 11 हजार इतकी वसूली झाली आहे.

घाटंजीमध्ये 285 प्रकरणे 1 लाख 87 हजार वसूली, पांढरकवडा 3418 प्रकरणे 42 लाख 43 वसूली, वणी 485 प्रकरणे 7 लाख वसूली, मारेगाव मध्ये 772 प्रकरणे 6 लाख 60 हजार वसूली, झरी जामणी 568 प्रकरणे 4 लाख 83 हजाराची गृहकर व पाणीकराची वसूली झाली आहे. याप्रमाणे एकून 19 हजार 863 प्रकरणांमध्ये 1 कोटी 56 लाख इतकी गृहकर व पाणीकराची वसूली झाली आहे.

लोकअदालतीमध्ये प्रकरणे दाखल करुन वसुली करण्याकरीता मुख्य कार्यकारी अधिकरी मंदार पत्की व उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी केलेल्या मार्गदर्शनामुळे 16 पंचायत समिती मधील गट विकास अधिकारी व पंचायत विस्तार अधिकारी यांनी प्रकरणांचा पाठपुरावा प्रकरणे सामंजस्याने निकाली काढण्यासाठी मोलाचे योगदान दिले. यासाठी जिल्हा सत्र न्यायालय व तालुका सत्र न्यायालयाचे सहकार्य व मार्गदर्शन देखील लाभले, असे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी कळविले आहे.

Contact us for news or articles - dineshdamahe86@gmail.com

NewsToday24x7

Next Post

महाविद्यालयांनी शिष्यवृत्ती नोंदणी वाढविण्यासाठी 15 मार्चपर्यंत अर्ज करावेत

Thu Mar 14 , 2024
यवतमाळ :- अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्तीसाठी महाविद्यालयांनी नोंदणी वाढवावी. जास्तीत जास्त पात्र विद्यार्थ्यांचे अर्ज महाविद्यालयांनी मंजूर करावे, असे आवाहन सामाजिक न्याय विभागाच्यावतीने करण्यात आले आहे. अनुसूचित जाती या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी महाडीबीटी प्रणालीवर भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती, शिक्षण शुल्क, परिक्षा शुल्क प्रदाने, राजर्षी शाहु महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती, व्यावसायिक पाठ्यक्रमांशी संलग्न असलेल्या वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन, व्यवसाय प्रशिक्षण शुल्क प्रतिपुर्ती योजना राबविण्यात […]

You May Like

Latest News

The Latest News

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Verified by MonsterInsights