सर्व सामान्य जनतेच्या हितासाठी केंद्र आणि राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजना, उपक्रम, विकासकामे यांची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचावी, शहरापासून गावपातळीवरील तळागाळापर्यंत, समाजातील प्रत्येक घटकापर्यंत त्या योजनांची, उपक्रमांची अंमलबजावणी व्हावी या उद्देशाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या संकल्पनेतून महाराष्ट्र शासनाच्या कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग आणि मुख्यमंत्री जनकल्याण कक्ष यांच्यामार्फत संयुक्तपणे “मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण योजना” राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत शासनाच्या विविध योजनांची प्रचार, प्रसिध्दी करणे व त्यांचा जास्तीत जास्त नागरिकांना लाभ मिळवून देण्यासाठी 50 हजार ‘योजनादूत’ नेमण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. तसा शासन निर्णय दिनांक 07 ऑगस्ट 2024 रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे. सामान्य प्रशासन विभागामार्फत काढण्यात आलेल्या या शासन निर्णयानुसार योजनादूत कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणी बाबतची जबाबदारी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयावर सोपविण्यात आली आहे. या शासन निर्णयात स्पष्ट केल्याप्रमाणे योजनादूतांना प्रत्येकी 10 हजार प्रती महिना एवढे ठोक मानधन (प्रवास खर्च, सर्व भत्ते समावेशित) देण्यात येईल. हे मानधन कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाकडून देण्यात येणार आहे. तसेच, योजनादूतांच्या निवडीचे निकष, अटी व शर्ती तयार करण्याबाबतची कार्यवाही माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाकडून करण्यात येणार आहे.
या योजनादूतांची राज्यात कार्यरत प्रशासकीय यंत्रणेला देखील मदत होणार आहे. ग्रामीण भागात प्रत्येक ग्रामपंचायतीसाठी 1 व शहरी भागात 5 हजार लोकसंख्येसाठी 1 योजनादूत या प्रमाणात एकूण 50 हजार योजनादूतांची निवड करण्यात येईल. निवड झालेल्या मुख्यमंत्री योजनादूतासोबत 6 महिन्यांचा करार केला जाईल. हा 6 महिन्यांसाठी केलेला करार कोणत्याही परिस्थितीत वाढविण्यात येणार नाही.
मुख्यमंत्री योजना दूतांच्या निवडीसाठी पात्रतेचे निकष : योजनादूत हा 18 ते 35 वयोगटातील उमेदवार असावा. शैक्षणिक अर्हतेसाठी हा उमेदवार कोणत्याही शाखेचा किमान पदवीधर असावा. या उमेदवारास संगणक ज्ञान असणे आवश्यक. उमेदवाराकडे अद्यावत मोबाईल असणे आवश्यक आहे. उमेदवार हा महाराष्ट्राचा अधिवासी असणे आवश्यक. उमेदवाराचे आधार ओळखपत्र असावे व त्याच्या नावाचे बँक खाते आधार संलग्न असावे.
योजनादूत निवडीसाठी उमेदवाराने सादर करावयाची कागदपत्रेः- 1) विहित नमुन्यातील “मुख्यमंत्री योजनादूत” कार्यक्रमासाठी केलेला ऑनलाईन अर्ज. 2) आधार ओळखपत्र. 3) पदवी उत्तीर्ण असल्याबाबतची पुराव्यादाखल कागदपत्रे / प्रमाणपत्र इ. 4) अधिवासाचा दाखला. (सक्षम यंत्रणेने दिलेला) 5) वैयक्तिक बँक खात्याचा तपशिल. 6) पासपोर्ट साईज फोटो. 7) मुख्यमंत्री योजनादूत या कार्यक्रमांतर्गत उमेदवारांना सोपविण्यात येणारे कामकाज हे शासकीय सेवा म्हणून समजण्यात येणार नाही. त्यामुळे या नेमणूकीच्या आधारे भविष्यात शासकीय सेवेत नियुक्तीची मागणी अथवा हक्क सांगितला जाणार नाही याबाबतचे हमीपत्र. (ऑनलाईन अर्जासोबतच्या नमुन्यामधील)
मुख्यमंत्री योजनादूताची नेमणूक माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालया मार्फत करण्यात येणार आहे. या निवड प्रक्रियेत उमेदवारांच्या नोंदणीची व प्राप्त अर्जाच्या छाननीची प्रक्रिया माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाद्वारे नियुक्त करण्यात आलेल्या बाह्यसंस्थांमार्फत ऑनलाईन पध्दतीने पूर्ण करण्यात येईल. वर नमूद केलेल्या पात्रता निकषांच्या आधारे अर्जांची छाननी करण्यात येईल.
अर्जांची छाननी केल्यानंतर पात्र उमेदवारांची यादी राज्यातील प्रत्येक जिल्हा माहिती अधिकारी यांच्याकडे पाठविण्यात येईल. जिल्हा माहिती अधिकारी हे जिल्हा सहायक आयुक्त, कौशल्य विकास रोजगार व जिल्हाधिकारी यांनी प्राधिकृत केलेला प्रतिनिधी यांच्या समन्वयाने, प्राप्त अर्जाशी संबंधित उमेदवारांच्या कागदपत्रांची तपासणी करतील (यामध्ये उमेदवारांची शैक्षणिक व वयोमर्यादेविषयक मूळ कागदपत्रे तपासण्यात येतील). त्यानंतर प्रत्येक उमेदवाराबरोबर 6 महिन्याचा करार केला जाईल.
जिल्हा माहिती अधिकारी वरील प्रमाणे शासकीय योजनांच्या माहिती संदर्भात पात्र उमेदवारांचे समुपदेशन व निर्देशन (Orientation) करतील. जिल्हा माहिती अधिकारी हे जिल्हा सहायक आयुक्त, (कौशल्य विकास रोजगार) व जिल्हाधिकारी यांनी प्राधिकृत केलेला प्रतिनिधी यांच्या समन्वयाने संबंधित जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात प्रत्येक ग्रामपंचायतीसाठी 1 तर शहरी भागात 5 हजार लोकसंख्येसाठी 1 या प्रमाणात उमेदवारांना योजनादूत म्हणून पाठवतील.
निवड झालेले योजनादूत संबंधित जिल्हा माहिती अधिकारी यांच्या संपर्कात राहून जिल्ह्यातील योजनांची माहिती घेतील. प्रशिक्षित योजनादूतांनी त्यांना नेमून दिलेल्या ठिकाणी समक्ष जाऊन त्यांना ठरवून दिलेले काम पार पाडणे त्यांच्यावर बंधनकारक राहील. योजनादूत राज्य शासनाच्या विविध योजनांची प्रचार आणि प्रसिद्धी करतांना ग्राम पातळीवरील यंत्रणांशी समन्वय साधून शासनाच्या योजनांची घरोघरी माहिती पोहचविण्यासाठी प्रयत्न करतील. योजनादूत दर दिवशी त्यांनी दिवसभर केलेल्या कामाचा विहित नमुन्यातील अहवाल तयार करुन तो ऑनलाईन अपलोड करतील. योजनादूत त्यांना सोपविलेल्या जबाबदारीचा स्वतःच्या स्वार्थासाठी/नियमबाह्य कामासाठी उपयोग करणार नाहीत, तसेच ते गुन्हेगारी स्वरुपाचे/गैरवर्तन करणार नाहीत. योजनादूत तसे करत असल्याचे निदर्शनास आल्यास त्यांच्यासोबत करण्यात आलेला करार संपुष्टात आणण्यात येवून त्यांना जबाबदारीतून मुक्त करण्यात येईल. योजनादूत अनधिकृतरित्या गैरहजर राहिल्यास किंवा जबाबदारी सोडून गेल्यास त्यांना मानधन अनुज्ञेय राहणार नाही.
जिल्हा माहिती अधिकारी हे सदर योजनेसाठी संबंधित जिल्हयाचे नोडल अधिकारी असतील. संबंधित जिल्हयातील योजनादूतांनी विहित नमुन्यात ऑनलाईन अपलोड केलेल्या त्यांच्या दैनंदिन कामकाजाचा आढावा जिल्हा माहिती अधिकारी घेणार असून, ते संबंधित योजनादूतांना त्यांच्या कामकाजामध्ये मार्गदर्शनही करतील.
अधिक व तपशिलवार माहितीसाठी महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध २०२४०८०७१८३२०८४८०७ या सांकेतांकाचा शासन निर्णय वाचावा.
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेमुळे राज्यातील महिलांना आर्थिक पाठबळ मिळाले आहे. त्याप्रमाणेच मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण योजनेअंतर्गत नियुक्त करण्यात येणाऱ्या योजनादूतांमुळे राज्यातील सुशिक्षीत बेरोजगार तरुणांना रोजगाराच्या संधीसह आर्थिक पाठबळ निर्माण होणार आहे. या योजनादूतांमुळे त्याच बेरोजगार तरुणांना तसेच त्यांच्या घरातील जेष्ठनागरीक, वृध्द, महिला, विधवा, अनाथ, अपंग अशा प्रत्येक घटकांसाठी शासनाव्दारे राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचा लाभ मिळविण्यासाठी मदत होणार आहे. राज्यातील जनतेच्या हितासाठी, विकासासाठी शासन यापूर्वीही प्रयत्नशील होते आणि यापुढेही प्रयत्नशिल राहील परंतु आपल्याही काही जबाबदाऱ्या आहेत. त्यासाठी जास्तीत जास्त तरुणांनी या योजनेत सहभागी व्हावे या योजनेचा लाभ घ्यावा. आणि योजना दूत बनून समाजातील इतर घटकांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करावे.
