मुंबई (Mumbai) :- मुंबई शहर झोपडपट्टी पुर्नवसन प्राधिकरणातील (एसआरए) (SRA) सहकार खात्याच्या एका पोस्टिंगवरुन सध्या प्रशासनात जोरदार चर्चा सुरु आहे. एका सहाय्यक निबंधक (एआर) महिला अधिकाऱ्यासाठी नियम, कायदे वाकवून पायघड्या घालण्यात आल्या आहेत. संबंधितांसाठी कार्यालय प्रमुख असलेले सहनिबंधक आणि उपनिबंधक ही दोन्ही वरिष्ठ पदे रिक्त ठेवण्यात आली आहेत. तसेच सहनिबंधकपदाचा कार्यभारही त्यांच्याकडेच सोपविण्यात आला आहे. त्यामुळे एका महिला अधिकाऱ्यासाठी सहकार खात्याचा इतका अट्टाहास कशासाठी सुरु आहे, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
एसआरएमध्ये सहकार खात्याची ४ पदे मंजूर आहेत. कार्यालयाचा व्याप आणि कार्यक्षेत्र मोठे असल्याने १ सह निबंधक, १ उपनिबंधक आणि २ सहायक निबंधक अशी पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. सहनिबंधक हे कार्यालय प्रमुखाचे पद आहे. सहकार खात्याने सहकारी संस्थांची संख्या अधिक असल्याने मुंबई पूर्व आणि पश्चिम उपनगरांची जबाबदारी सहनिबंधकांकडे तर तुलनेत सहकारी संस्थांची कमी संख्या असलेल्या मुंबई शहरची जबाबदारी सहाय्यक निबंधकाकडे सोपविली आहेत. याठिकाणी २०१९ पासून एक सहाय्यक निबंधक (गट – ब) महिला अधिकारी कार्यरत आहेत. महाविकास आघाडी सरकारच्या कालखंडात येथे एका उपनिबंधक अधिकार्याची नियुक्ती झाली होती. मात्र संबंधित ‘एआर’चा मार्ग प्रशस्त करण्यासाठी उपनिबंधकास या जबाबदारीतून मुक्त करण्यात आले.
‘त्या’ एआरसाठी या कार्यालयातील ‘सहनिबंधक’ आणि ‘उपनिबंधक’ ही दोन्ही वरिष्ठ पदे रिक्त ठेवण्यात आली आहेत. आणि नियमात बसवून सहकारी संस्थांची संख्या अधिक असलेल्या मुंबई पूर्व आणि पश्चिम उपनगरांची ‘मलईदार’ पदाची जबाबदारी त्यांच्याकडे सोपविली आहे. कार्यालय प्रमुखाची जबाबदारी पार पाडताना त्यांना कोणताही अडसर राहणार नाही, याची विशेष खबरदारी घेण्यात आली आहे. या महिला अधिकारी याआधी जुलै २०१९ पर्यंत पनवेल महापालिकेत प्रतिनियुक्तीवर उपायुक्त म्हणून कार्यरत होत्या. त्या गट-ब अधिकारी आहेत, नियमानुसार त्यांना महापालिकेत सहाय्यक आयुक्तपद देणे अपेक्षित होते. तरी सुद्धा त्यांच्याकडे ‘गट-अ’चे पद असलेल्या उपायुक्तपदाची जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. संबंधित ‘एआर’ या विद्यमान सरकारमधील भाजपच्या एका वरिष्ठ मंत्र्याच्या अत्यंत जवळच्या असल्याचे मानले जाते. त्यामुळे सहकार खात्याने त्यांच्यावर विशेष मेहेरबानी केल्याचे दिसून येते.
याबाबत सरकार खात्यात मात्र अन्यायाची भावना आहे. संबंधित ‘एआर’ना राज्य शासनाच्या कोणत्याही विभागातील क्रीम पोस्टिंगवर नियुक्ती द्या, त्याबाबत कुणाचीही हरकत नाही. मात्र सहकार खात्यातील केडर पोस्टवर अन्याय कशासाठी करता असा प्रश्न यानिमित्ताने केला जात आहे.
नेत्यांच्या सहमतीशिवाय…
मुंबईत सहकार खात्याची २० पदे आहेत. सध्या या पदांवरील बदल्यांचे अधिकार मुंबई भाजपातील सहकारसम्राट नेत्याकडे दिल्याची चर्चा आहे. या नेत्याच्या सहमतीशिवाय मुंबईतील बदल्या होत नाहीत. या पदांसाठी ५० लाख ते २ कोटीपर्यंतच्या रेटचे टेंडर फुटल्याची जोरदार चर्चा खात्यात सुरु आहे.
