– दिल्लीच्या आशीर्वादाने दोन कचरा व्यवस्थापन कंपन्या कार्यरत असल्याचा संशय – ठाकरेंचे गंभीर आरोप
नागपूर :- पश्चिम नागपूरचे आमदार आणि नागपूर शहर (जिल्हा) काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष विकास ठाकरे यांनी हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी नागपूरशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे प्रश्न विधानसभेत मांडले. त्यांनी राज्य सरकारकडे मागणी केली की नागपूर सुधार प्रन्यास (एनआयटी) ने सर्व अनधिकृत प्लॉट्ससाठी त्वरित नियमितीकरण पत्र (आरएल्स) जारी करावे, झोपडपट्टीवासीयांना मालकी हक्क पट्टे द्यावेत, अंबाझरी उद्यान पुन्हा जनतेसाठी खुले करावे, आणि गरुडा अम्युजमेंट्स तसेच एजी एन्व्हिरो व बीव्हीजी इंडिया या दोन कचरा व्यवस्थापन कंपन्यांचे कंत्राट तत्काळ रद्द करावे.
ठाकरे यांनी हिवाळी अधिवेशन विदर्भात होऊनही नागपूर व विदर्भातील कोणत्याच समस्यांचे निराकरण न झाल्याबद्दल राज्य सरकारवर तीव्र शब्दांत टीका केली. त्यांनी अधिवेशन फक्त सहा दिवसांचेच झाल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. “विदर्भातील, विशेषतः नागपूरच्या नागरिकांना हिवाळी अधिवेशनाकडून मोठ्या अपेक्षा होत्या. मात्र, दुर्दैवाने, सरकारने शहर आणि विदर्भा संबंधित कोणतीही समस्या सोडवली नाही,” असे ठाकरे म्हणाले.
ठाकरे यांनी नागपूर महानगरपालिकेच्या प्रशासनावर टीका करत सांगितले की, अनेक घोटाळ्यांनंतरही आणि जादा पैसे देऊनही त्यांनी एजी एन्व्हिरो आणि बीव्हीजी इंडिया या दोन कचरा व्यवस्थापन कंपन्यांना कायम ठेवले आहे. त्यांनी आठवण करून दिली की केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महानगरपालिकेच्या प्रशासनाला या कंपन्यांचे कंत्राट रद्द करण्याचे तसेच अधिक कार्यक्षम सेवा पुरवठादार नेमण्याचे आदेश दिले होते. “महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने कंत्राट रद्द करण्याचा ठराव संमत केला होता. तरीही, महानगरपालिकेच्या प्रशासनाने या आदेशांकडे दुर्लक्ष केले आहे. यामुळे या कंपन्यांना दिल्लीमधून पाठबळ मिळते आहे का, असा संशय निर्माण होतो,” असे ठाकरे म्हणाले.
ठाकरे यांनी एनआयटीच्या अधिकाऱ्यांवर अनधिकृत लेआउट्सच्या वाढीला जबाबदार धरले पाहिजे, असे सांगत सर्व अनधिकृत प्लॉट्स, अगदी आरक्षित जागांवरील प्लॉट्सदेखील गुंठेवारी कायद्याच्या अंतर्गत नियमित करण्याची मागणी केली. त्यांनी फुटाळा तलाव म्युझिकल फाउंटन प्रकल्पावरही टीका करत सांगितले की, “करोडो रुपये खर्च करूनही हा प्रकल्प अद्याप जनतेसाठी सुरू झालेला नाही. कीटकांनी वीज वाहिन्यांचे नुकसान केले आहे, तरीही संबंधित अधिकारी आणि कंत्राटदारांवर कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही,” असे ठाकरे म्हणाले.
