मुंबई :- अन्न व औषध प्रशासनाकडून संपूर्ण राज्यात, शाळा व महाविद्यालय परिसरात विक्री केले जाणारे खाद्य पदार्थ, पेयाबाबत वेळोवेळी तपासणी केल्या जाते. त्याची व्याप्ती वाढवण्याच्या दृष्टीने लवकरच सर्व विभागीय अधिका-यांची बैठक घेऊन आढावा घेतला जाईल,असे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम यांनी विधानपरिषदेत सांगतिले.
राज्यामध्ये कॅफेनचे अतिरिक्त प्रमाण असलेल्या थंड पेयांच्या विक्रीवर बंदी आणण्याबाबत सदस्य सत्यजित तांबे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर मंत्री आत्राम बोलत होते. ते म्हणाले की, अन्न सुरक्षा व मानके फूड प्रॉडक्ट्स अॅन्ड फूड अॅडीटिव्हज, २०११ चे नियमन २/१०/६ अन्वये अन्न पदार्थांमध्ये कॅफेन या घटक पदार्थांचे प्रमाण निश्चित केले आहे. सदर अन्न पदार्थात कॅफेन हा घटक पदार्थांचे प्रमाण निश्चित केलेल्या प्रमाणानुसार आहे किंवा कसे हे तपासण्यासाठी नियमितपणे अन्न नमुने विश्लेषणासाठी घेतले जातात. त्यानुसार, राज्यात एप्रिल २०२३- मार्च २०२४ या कालावधीत नॉन अल्कोहोलिक बेव्हरिज (NON-ALCOHOLIC BEVERAGES) या अन्न पदार्थांचे एकूण १६२ नमुने विश्लेषणासाठी घेण्यात आले. त्यापैकी १ अन्न नमुना मिथ्याछाप घोषित केला असून प्रकरणी खटला दाखल करण्यात येत आहे. या कालावधीत नॉन अल्कोहोलिक बेव्हरिज (NON- ALCOHOLIC BEVERAGES) या अन्न पदार्थाचा एकूण १८०० लिटर, ३३,१९०/- किमतीचा साठा जप्त करण्यात आला आहे.
अन्न सुरक्षा व मानके (फूड प्रॉडक्ट्स अॅन्ड फूड अॅडीटिव्हज), २०११ चे नियमनान्वये कॅफेनेटेड बेव्हरिज (Caffeinated Beverages) (Carbonated, Non carbonated) मध्ये कॅफेनचे प्रमाण कमीत कमी १४५ मिली ग्रॅम (mg) प्रति लिटर आणि जास्तीत जास्त ३०० मिली ग्रॅम (mg) प्रती लिटर असावे, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. तरतुदीत नमूद केलेल्या प्रमाणापेक्षा अधिक प्रमाणात कॅफेन घेतल्यास अनेक व्याधी होण्याची शक्यता असल्याने ड्रग्ज निरीक्षकांमार्फत एनर्जी ड्रिंक्सचे अन्न नमुने वेळोवेळी विश्लेषणाकरिता घेण्यात येतात.
राज्यात एप्रिल ते मे २०२४ या कालावधीत नॉन अल्कोहोलिक बेव्हरिज (NON-ALCOHOLIC BEVERAGES) अन्नपदार्थांचे एकूण ३६ नमुने विश्लेषणासाठी घेण्यात आले आहेत. विश्लेषण अहवाल प्राप्त झाल्यावर नियमानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच विभागामार्फत तेल, दूध, गुटखा यासह इतर खाद्य पदार्थांच्या भेसळयुक्त साठा मोठ्या प्रमाणात पकडला जात असून ही कार्यवाही व्यापक करण्याच्या सूचना विभागाला देण्यात येतील, असे मंत्री आत्राम यांनी सांगितले. या प्रश्नाच्या चर्चैत सदस्य मनीषा कायंदे यांच्यासह अन्य सदस्यांनी सहभाग घेतला.
