प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या रजिस्ट्री 1000 रुपयात होणार, राजपत्र जारी
महाल येथील सहाय्यक आयुक्तांचा बंगला म.न.पा. ला हस्तांतरित – आदेश निघाले
नागपूर : दि.25 मार्च 2023 रोजी तारांकित प्रश्न क्रं. 60903 विषय क्रं. 05 आमदार विकास कुंभारे यांनी दुय्यम निबंधक क्रं. 7 व 10 यांनी जमिनीची अवैधरीत्या खरेदी-विक्री दस्ताची नोंद करून एकाच दिवशी 150 पेक्षा जास्त नोंदणी झाल्याचा मुद्दा उपस्थित केला असता महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी अनियमितता झाल्याचे सदनात सांगितले व याची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याचे निर्देश दिले.
NMRDA मध्ये रजिस्ट्री सुरु
अनेक वर्षापासून नागपूर महानगर प्राधिकरण (NMRDA) च्या रजिस्ट्री अनेक वर्षोगिनती पासून बंद असल्याची तक्रार होती. वरील प्रश्नाला उपप्रश्न विचारून या रजिस्ट्री तातडीने सुरु कराव्या व गुंठेवारी कायदा 2020 ची अंमलबजावणी व्हावी यावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तात्काळ रजिस्ट्री सुरु करण्याचे आदेश सभागृहात दिले व गुंठेवारी कायदा लागू असल्यामुळे त्याची अंमलबजावणी व्हावी अशा सूचना केल्या.
प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या रजिस्ट्री 1000 रुपयात
प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या माध्यमातून नागपूर शहरामध्ये ज्यांच्याकडे घरे नाहीत, त्यांना घरे मिळाली. मात्र ज्या बेघर लोकांना घरे देण्यात आली त्यांना स्टँम्पड्युटी 25 ते 50 हजार रुपयापर्यंत लागत असताना नागरिकांच्या मागणीनुसार महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाच्या कॅबिनेटची मान्यता घेऊन अधिनियम 1971 च्या तरतुदी अनुसार अनुच्छेद 36 कलम 9 मुद्रांक अधिनियम 1958 चा 60 प्रदान केलेल्या अधिकराचा वापर करून राज्य शासनाने गोर-गरीब बेघर लोकांना स्टँम्पड्युटी मध्ये सवलत देऊन फक्त 1000 रुपयात रजिस्ट्री करून देण्याचे शासन राजपत्र दि.23 मार्च 2023 रोजी महसूल विभागाने प्रकाशित करून शासन निर्णय घोषित करून सर्वांना न्याय देण्याचे काम केले.
महालचा पोलीस सहाय्यक आयुक्तांचा बंगला म.न.पा. च्या स्वाधीन
महाराष्ट्र शासनाच्या गृह विभागाने जमिन 0922 प्रकरण 460 पोल क्रं. 7, दि.21 मार्च 2023 रोजी पत्राद्वारे महाल कोतवाली येथील नगर भूमापन क्रं. 222, 111 मधील 630.28 चौ.मी. जागा स्व.प्रभाकरराव दटके रुग्णालयाचा विस्तारीकरण करण्याकरिता म.न.पा.ला देण्याबाबत निर्णयाचे आदेश निघाले. या जागेऐवजी म.न.पा.ने वाठोडा पो.स्टे. करिता खसरा क्रं. 114 (पार्ट) मधील 1 एकर जागा (4000 चौ.मी.) पोलीस स्टेशन करिता याच आदेशामध्ये समावेश केलेला आहे.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेल्या या तीनही आदेशाचे नागपूरकरांनी स्वागत केले असून गोरगरीब नागरिकांना या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळणार असल्याचे आ.कृष्णा खोपडे यांनी सांगितले.