कामठी येथील बाबा अब्दूल्लाह शाह कादरी ट्रस्ट मध्ये भ्रष्टाचाराच्या माध्यमाने झालेल्या गैरव्यवहारबाबत तहसील कार्यालयावर धडक मोर्चा

संदीप कांबळे, विशेष प्रतिनिधी 

कामठी :- कामठी येथील दरगाह व कब्रस्तान बाबा अब्दुल्लाह शाह कादरी ट्रस्ट मध्ये भ्रष्टाचाराच्या माध्यमाने झालेल्या गैरव्यवहाराबाबत तसेच 21 फेब्रुवारी 2023 रोजी वक्फ बोर्डाने मंजूर केलेली योजना ही उच्च न्यायालयाचे दिनांक 10 जानेवारी 2019 च्या आदेश व संविधानाच्या धारा -19 विरोधी असल्याने सदर योजना त्वरित रद्द करण्यात यावी,समितीच्या पूर्वी सदस्यांनी राजीनामा दिला नसताना त्यांचा राजीनामा दाखवून घेतलेली अनियमित निवडणूक रद्द करून प्रशासकाची नियुक्ती करून पूर्वीच्या योजनेनुसार 2710 विश्वस्ताना बहाल करून निवडणूक आयोजित करण्यात यावे,भ्रष्टाचार करून अनियमितता करणाऱ्या प्रादेशिक अधिकारी नागपूर ची भ्रष्टाचार विरोधक विभागाकडून काटेकोरपणे त्याच्या मालमत्तेची चौकशी करण्यात यावी तसेच या प्रकरणात गुंतलेल्या सर्व अधिकाऱ्यांची कसून चौकशी व्हावी या मागण्यांच्या मागणीसाठी आज 8 डिसेंबर ला मिल्लत ए इस्लाम एक्शन कमिटी कामठी च्या वतीने कामठी तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढून तहसीलदार ला सामूहिक निवेदन देत मागण्या पुर्ततेची मागणी करण्यात आली तसेच मागण्या पूर्ण न झाल्यास तीव्र आंदोलन करण्यात येईल ज्याची सर्व जवाबदारी वक्फ मंडळाची राहील असा ईशारा सुद्धा देण्यात आला.

याप्रसंगी मिल्लत ए इस्लाम एक्शन कमिटी कामठी चे अध्यक्ष अब्दुल राशीद,सचिव इफ्तेकार आबीद तसेच फिरोज अहमद, मो युसूफ नागानी,राजाउल,मो कलिम,अयाज, शब्बीर अहमद, इकबाल टेलर,बाबू भाटी, जीलानी भाटी यासह मोठ्या संख्येय मुस्लिम समुदायातील नाहरिकगण उपस्थित होते.

Contact us for news or articles - dineshdamahe86@gmail.com

NewsToday24x7

Next Post

चिटफंड सुधारणा विधेयक विधानसभेत मंजूर;राज्य शासनाचे अपिलाचे अधिकार प्रशासकीय स्तरावर प्रदान अपिलाचे अधिकार प्रशासकीय अधिकाऱ्यास दिल्याने विलंब टाळला जाऊन अपिलकर्त्यांचा वेळ वाचणार - उपमुख्यमंत्री अजित पवार

Fri Dec 8 , 2023
नागपूर :- उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत मांडलेले सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 49- चिट फंड (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक, 2023 मंजूर करण्यात आले. राज्य शासनाकडील अपिलाचे अधिकार प्रशासकीय अधिकाऱ्यास प्रदान केल्यामुळे अपील निकाली काढण्यातील विलंब टाळला जाणार आहे. त्यामुळे अपीलकर्त्यांचा वेळ देखील वाचणार आहे. विधेयक मांडताना उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, चिटफंड अधिनियम, 1982 च्या माध्यमातून शासनामार्फत सर्व चिटफंडांचे […]

You May Like

Latest News

The Latest News

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!