मुंबई :- सध्या रोजगाराच्या क्षेत्रात नविन नोकऱ्यांची निर्मीती फार संथ गतीने होत आहे. त्यामध्ये आता कोरोना नंतर अर्थचक्र सुरळीत होत असतांना फक्त खासगी व शासकीय, निमशासकीय नोकऱ्यांवर अवलंबून राहणे चालणार नाही. यासाठी वास्तव्य असलेल्या जिल्ह्यातच लघु, मोठे, मध्यम उद्योगधंदे, व्यवसाय उभारले पाहिजे. व्यवसायासाठी अर्थसाहाय्य देणाऱ्या शासनाच्या अनेक योजना आहेत. त्यापैकीच एक असणाऱ्या पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रमा विषयीचा हा सवीस्तर लेख.
पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम सन 2008 पासून अंमलात आलेली आहे. केंद्रिय सुक्ष्म, लघु तसेच मध्यम अद्योग मंत्रालयामार्फत चालविण्यात येणारी ही योजना राज्यात खादी आणि ग्रामोद्योग आयोग, महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ आणि जिल्हा उद्योग केंद्र यांच्या मार्फत राबविण्यात येत आहे.
उद्देश-
1. ग्रामीण व शहरी क्षेत्रातील गरजू लोकांना रोजगार व सुशिक्षित बेरोजगारांना स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करून देणे.
2. ग्रामीण व शहरी बेरोजगार तरूण वर्गाला व पारंपरिक कारागिरांना एकत्रित करून स्थानिक पातळीवर स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करून देणे.
3. खेड्यापाड्यातून शहराकडे येणाऱ्या बेरोजगार युवकांचे व पारंपारिक कारगिरांचे स्थलांतर थांबविणे.
4. ग्रामीण भागातील रोजगार वाढीस मदत.
योजना राबविणाऱ्या यंत्रणा
1. खादी आणि ग्रामोद्योग आयोग
2. महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ
3. जिल्हा उद्योग केंद्र
योजनेचे कार्यक्षत्र
1. ग्रामीण भाग- खादी व ग्रामोद्योग मंडळ व खादी आणि ग्रामोद्योग आयोग.
2. ग्रामीण शहरी भाग- जिल्हा उद्योग केंद्र.
ग्रामोद्योगाची व्याख्या
1. ज्या गावाची लोकसंख्या 20 हजार किंवा त्यापेक्षा जास्त नाही असे गाव ग्रामीण क्षेत्रात निर्माण झालेला उद्योग.
2. विजेच्या सहाय्याने किंवा विजेशिवाय चालणारा उद्योग ज्यामध्ये उत्पादनाची निर्मिती प्रक्रिया तसेच ह्या क्रिया होतात.
3. असा उद्योग ज्यामध्ये स्थिर भांडवली गुंतवणूक दर कामगारा मागे रूपये 1 लाख आहे (वर्कशॉप, वर्कशेड तसेच फर्निचर)
प्रकल्प मर्यादा
1. उत्पादन प्रक्रिया असलेले उद्योग- जास्तीत जास्त प्रकल्प किंमत रूपये 25 लाख
2. व्यवसाय व सेवा उद्योग- जास्तीत जास्त प्रकल्प किंमत रूपये 10 लाख
सर्वसाधारण संवर्गातील लाभार्थ्यांसाठी स्वगुंतवणूक प्रकल्प किंमतीच्या 10 टक्के बँक कर्ज 90 टक्के ग्रामीण भागासाठी अनुदान 25 टक्के शहरी भागासाठी अनुदान 15 टक्के. राखीव संवर्ग अनुसूचीत जाती- अनुसूचीत जमाती- अल्पसंख्यांक इतर मागासवर्ग- महिला- माजी सैनिक- अपंग- इत्यादी स्वगुंतवणूक प्रकल्प किंमतीच्या 5 टक्के बँक कर्ज 95 टक्के ग्रामीण भागासाठी अनुदान 35 टक्के
