नागपूर :- देशात लोकशाहीच्या नावाखाली लोकसभा सचिवालयाने नियमाचा आधार घेत कमालीची तत्परता दाखवत राहुल गांधी यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई केली. देश विघातक मार्गाकडे नेण्याचे नियोजनपू्र्वक काम सुरू आहे, विचारांचा आवाज कायमचा बंद करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, त्यामुळे सध्या देशात लोकशाही नसून हुकूमशाही आहे, काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द करण्यात आल्याच्या पार्श्वभूमीवर अशी टीका काँग्रेसचे जेष्ठ नेते आणि राज्याचे माजी ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी केली.
काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी यांनी मोदी आडनावावरुन केलेल्या वक्तव्याप्रकरणी सुरत सत्र न्यायालयाने त्यांना काल दोषी ठरवून दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली आणि आज अब्रूनुकसानीच्या प्रकरणात दोषी ठरवल्यानंतर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी त्यांच्यावर ही कारवाई करून त्यांची खासदारकी रद्द केली. ही लोकशाहीची गळचेपी आहे. लोकशाहीच्या नावाखाली देशात भीतीचे वातावरण तयार केले जात आहे.
अलीकडेच राहुल गांधी यांनी भारत जोडो यात्रा काढली होती. भारत जोडो यात्रेमुळे लोकांना राहुल गांधी यांचे नवे रुप पाहायला मिळाले होते. राजकीयदृष्ट्या ही यात्रा अत्यंत यशस्वी ठरली होती. त्यामुळे राहुल गांधी यांची लोकप्रियता कमालीची वाढली होती. महागाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्थेची घसरण यासाह सामान्य जनतेच्या प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी ही यात्रा होती. राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वात कन्याकुमारी ते काश्मीरपर्यंत निघालेली भारत जोडो यात्रे मुळे देशातील विदारक परिस्थिती जनतेला अवगत झाली आहे. देशात असलेली आर्थिक विषमता, समाजिक ध्रुवीकरण आणि राजकीय हुकूमशाहीच्या विरोधात असलेल्या पदयात्रेत राहुल गांधी हे दररोज दलित, आदिवासी, अल्पसंख्याक, शेतकरी, तरुण, महिला, छोटे व्यापारी यांच्या समस्या, व्यथा जाणून घेत होते. भारत जोडो यात्रेत मिळालेलं यश आणि परदेशात मिळालेला प्रतिसाद बघता त्यांची खासदारकी रद्द करण्याची कार्यवाही भाजपने केली आहे. राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द करण्याचे प्रयत्न अनेक दिवसांपासून सुरू होते, देशात ही अघोषित आणीबाणी आहे.
विशेष म्हणजे राहुल गांधी गुजरातचे रहिवासी नाहीत. तिथे मोदी नावाचा कोणताही समुदाय नाही, मोदी आडनावाच्या लोकांची कोणतीही संघटना नाही. त्यामुळे मानहानीच्या तक्रारीची आधी चौकशी होण्याची गरज होती. विशेष म्हणजे राहुल यांच्या भाषणामागे कोणताही वाईट हेतू नव्हता. असे असतांनाही न्यायालयाच्या निकाला नंतर चोवीस तासात लोकसभा सचिवालयाने नियमाचा आधार घेत कमालीची तत्परता दाखवणे म्हणजे लोकशाहीचा केवळ पराभव नाही तर खून आहे. जिथं अति होतं त्याची माती निश्चितच होणार, केंद्र सरकार ने हे विसरता कामा नये की दाबून दडपून आणलेली हुकूमशाही किंवा राजसत्ता फार काळ टिकत नाही.
देशात स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी केली जात आहे. केंद्र सरकारला विचारांचा सामना विचारांनी करता येत नसून लोकशाही धोक्यात आणली जात आहे. खरं बोलणाऱ्यांना भाजपला संसदेत ठेवायचं नाहीये, म्हणून त्यांना बाहेर काढलं जात आहे. पण आम्ही खरं बोलत राहू, अशी प्रतिक्रिया डॉ. राऊत यांनी दिली आहे.
