नागपूर :- जेष्ठ राष्ट्रीय नेते शरद पवार यांची केंद्रीय आदिवासी व्यवहार मंत्री अर्जुन मुंडा यांच्या समवेत दि.२ फेब्रुवारी २०२४ रोजी दिल्ली येथे वनहक्क कायदा आणि त्याची प्रभावी अंमलबजावणी या विषयासंदर्भात बैठक संपन्न झाली. सदर बैठकीत वनहक्क कायद्याची अंमलबजावणी करतांना सामुहिक वनहक्क प्रक्रिया देशात व महाराष्ट्रात प्रभावीपणे राबविणे आणि ज्या ग्रामसभांना सामूहिक अधिकार मिळाला त्यांना येत असलेल्या अडचणींवर चर्चा करण्यात आली. मंत्री महोदयांनी यावर योग्य ती कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले.
शरद पवार यांनीसामुहिक वनहक्काचे अंमलबजावणीत सर्वतोपरी सहकार्य करण्याचे जाहिर केले. त्यांनी मंत्री महोदयांचे विशेष आभार मानत असतांना सामुहिक वनहक्काची महाराष्ट्रात योग्य अंमलबजावणी झाली तर देशातील लाखो आदिवासी व अन्य वननिवासी गरीब व वनांवर अवलंबून असलेल्या ग्रामिण नागरिकांना त्यांचे अधिकार प्राप्त होईल व त्यांचेवर झालेला ऐतिहासीक अन्याय दुर होईल असे सांगितले. त्यामुळे आदिवासींचे उपजिविकेचे प्रश्न सुटतील व त्यांचा आर्थिक विकास होईल हे विषद केले.
या प्रसंगी सामुहिक वनहक्कावर देशात व विशेष करून महाराष्ट्रात कार्य करणारे विदर्भ उपजिविका मंच व आदिवासी विकास केंद्राचे दिलीप गोडे, ॲड. पौर्णिमा उपाध्याय, डॉ. किशोर मोघे, यांच्यासोबत विभु नायर, सचिव, आदिवासी व्यवहार विभाग, संयुक्त सचिव श्रीमती आर जया, आदिवासी व्यवहार, सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार आदी सहभागी झाले होते.
