– सांसदीय लोकशाही अपयशाकडे ?
सांसदीय लोकशाही ही राज्यशासनपध्दती (Parliamentary System of Government) आहे. या देशातील लोकांच्या जगण्याशी तिचा सरळ संबंध येतो. लोकजगणे सुसह्य की असह्य हे बरेचसे या शासनपध्दतीवर निर्भर आहे.
जी बाब जीवनाशी जुळून आहे ती, तिच्या खाचाखोचासह लोकांना कळायला नको का ? ते तसे अज्ञान, तीवर उदासिनता नवनवे दुखणे जन्माला घालतेय. सततची ही दुर्लक्षिता ठणक वाढवीत चाललीय.
शासन पद्धती म्हणजे काय ? मतदान हे मताधिकार कसे ? ते गुप्त कां ? सरकार म्हणजे काय ? ते लोकांचे, लोकांच्याचसाठी कसे ? पाच वर्षाची मुदत कां ? हे लिहिले बोलले जावे. तो टपरीवरचा विषय व्हावा.
विषय लोकांच्या विचार कक्षेत येईल असा सोपा करावा. त्यांच्या जीवाचा करावा.
गरीबी काय ? गरीब असतो की केला जातो ? सरकारकडे पैसा येतोय कसा ? जातोय कसा ? कुठे साचतो ? सार्वजनिक व खासगी काय ? नोकऱ्या कुठे गेल्या ? का ? काय ठरले होते ? कुठे घात झाला ?
असे असेच विषय सूचत जातील. कंठ सुटत जाईल. आता हे महत्त्वाचे झालेय.
लोकांना सांगण्याच्या बाबतीत थोडेसे गाडगे बाबा बनावे. थोडेसे तुकडोजी महाराज बनावे. कबीर मदतीला घ्यावा. बुध्दासारखा सोपा माणूस अलम दुनियेत नाही.सहजता असावी. ते लोकजागर व्हावे. कानातून मनात सहज शिरता यावे. आताही वेळ गेलेली नाही.
ही राज्यपद्धती आपण स्वेच्छेने स्वीकारलीय. तेव्हा हयात असलेल्या राज्यशासनपध्दतीत हीच सर्वोत्तम होती. केवळ आपल्या भल्यासाठी. सुखाच्या दिवसांसाठी. ते दिवस आले का ? नसतील आले तर रागवावे. रागवायचे सांसदीय नुस्के नमूद आहेत. तेच सांगितले जात नाही. ते सांगावे. हा कळीचा विषय व्हावा. हे खरे दुखणे आहे.
मतदानाबाबत लोकांना निर्भय करावे. ते गुप्त असते ते बिंबवावे. कुणाला मत दिले ते कळत नाही ही हमी द्यावी. तो देवभोळा आहे. धमकीत असतो. शब्दाला जागतो. हे सारे काढावे. बाहेर कुणाला दिलेला ‘हो’ ते विसर. धमकीत असेल वा लाभात असेल. थोडे खोटे कर. खोटे वाग. खोटे वागले की ‘चाणक्य’ म्हणतात हे सांगावे त्याला.
स्वातंत्र्यासोबत येणारी सत्ता ती कशासाठी यावर गंभीर व्हावे यासाठी बाबासाहेब आंबेडकर हे नेहमी आग्रही असायचे. पण नेहमीप्रमाणे शीर्ष लोक बौध्दिक चर्चेत असत. आधी सामाजिक की आधी राजकीय अशा चर्चा होत. सांसदीय लोकशाहीच्या मर्यादा बाबासाहेब सातत्याने मांडत. जर वेळीच लक्ष दिले नाही तर अडचणी येतील याची सतत चेतावणी द्यायचे.
सांगायची एकही संधी ते सोडत नसत. सातत्याने सांसदीय लोकशाहीच्या मर्यादांवर लक्ष वेधत असत. स्वातंत्र्याच्या आधीही. स्वातंत्र्याच्या नंतरही.
कितीदा त्यांनी सांगावे ? १९३६ ला स्वतंत्र मजूर पक्षाचा जाहीरनामा प्रसिद्ध करतांना बाबासाहेब विचारतात, साम्राज्यवादाविरुध्द संघर्ष करुन मिळविण्यात येणारे राजकीय स्वातंत्र्य हे भारतातल्या बहु जनतेचे होणार आहे, की भांडवलदार जमीनदार यांचे होणार आहे. परस्पर विरोधी हितसंबंधांच्या लोकांची एक मोट कशी टिकेल ?
१ जुलै १९३८ ला बाबासाहेबांनी एक पत्रक प्रसिद्ध केले होते. ‘शेठ सावकारांचे स्वातंत्र्य म्हणजे देशाचे स्वातंत्र्य नव्हे’.
१७ सप्टेंबर १९४३ ला नवी दिल्ली येथे इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर ने आयोजित कार्यक्रमात ‘सांसदीय लोकशाही आणि श्रमिक वर्ग’ याच विषयावर बाबासाहेब बोलले होते. या भाषणात त्यांनी सांसदीय लोकशाहीच्या मर्यादा विस्ताराने स्पष्ट केल्या. तेव्हा ते मजूर मंत्री होते.
२६ नोव्हेंबर १९४९ ला संविधान देतांना सुध्दा बाबासाहेबांनी लोकशाहीची काळजी व्यक्त करणारे सर्वस्पर्शी भाषण केले. या भाषणात, राजकीय स्वातंत्र्यासोबत सामाजिक व आर्थिक स्वातंत्र्याचे महत्त्व निक्षून विशद केले होते.
आयुष्याच्या शेवटी शेवटी बाबासाहेबांनी भारतीय जनतेला खुले पत्र लिहिले होते. या पत्रात सुध्दा त्यांनी सांसदीय लोकशाहीच्या यशस्वितेसाठी आवश्यक गोष्टी सांगितल्या होत्या.
मात्र, तेव्हाही दुर्लक्ष झाले. आजही दुर्लक्ष होत आहे.
अर्थात, सांसदीय लोकशाही वा सांसदीय राज्यपध्दती ही सर्वोत्तम राज्यपध्दती असली, तसे बाबासाहेबांनीही मान्य केले. तरी तिला पण अपयश येऊ शकते.
सध्याचे भारताचे सांसदीय चित्र हे अपयशाकडे वेगाने जात असल्याचे दिसतेय. याआधी सांसदीय लोकशाही म्हणजे काय हे सर्वसामान्यांना कळणे हा महत्त्वाचा उपाय यावर होऊ शकतो.
– रणजित मेश्राम
