– राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोगाचे उपाध्यक्ष ॲड. धर्मपाल मेश्राम यांनी टोचले प्रशासनाचे कान
नागपूर :- महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोग राज्यातील दलित, आदिवासींपर्यंत शासनाच्या योजना पोहोचविणे तसेच त्यांच्या प्रश्नांवर मार्ग काढण्यासाठी कार्य करते. या योजनांचा लाभार्थ्यांना लाभ मिळावा ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. मात्र प्रशासनाकडे ना पूर्ण आकडेवारी आहे ना माहिती. प्रशासनाने राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाला गांभीर्याने घेउन यापुढे पूर्ण तयारीनिशी बैठकीत उपस्थित रहावे, अन्यथा कारवाईला सामोरे जावे, असा सज्जड इशारा राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोगाचे उपाध्यक्ष ॲड. धर्मपाल मेश्राम यांनी पत्रकार परिषदेमधून दिला.
राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोगाचे उपाध्यक्ष ॲड. धर्मपाल मेश्राम यांनी सोमवारी (७ ऑक्टोबर) नागपुरात प्रशासनाची बैठक बोलाविली होती. या बैठकीमध्ये प्रशासनाकडे असेलेली अपूर्ण आकडेवारी, अपुरी माहिती यावर पत्रकार परिषदेतून मंगळवारी (८ ऑक्टोबर) ॲड. मेश्राम यांनी नाराजी व्यक्त केली. बैठकीमध्ये नागपूर महानगरपालिकेचे आयुक्त आणि प्रशासक डॉ. अभिजीत चौधरी यांच्या अनुपस्थितीवरही ॲड. मेश्राम यांनी नाराजी व्यक्त करीत त्यांनी कामात सुधारणा करावी, असा इशारा दिला.
पत्रकार परिषदेत बोलताना ॲड. धर्मपाल मेश्राम यांनी आयोगाच्या कार्याची माहिती दिली. शासनाच्या योजनांचा लाभ खऱ्या लाभार्थ्यांना मिळावा यावर आयोग देखरेख ठेवतो. राज्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वातील महायुतीचे सरकार आहे. या सरकारने अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीच्या अनेक प्रश्नांना न्याय देण्याचे कार्य केले. या समाजाच्या उन्नतीच्या दृष्टीने अनेक योजना अंमलात आणल्या. मात्र प्रशासनाकडून केवळ या योजना कागदावरच सिमित ठेवण्यात आल्याचा आरोप आयोगाचे उपाध्यक्ष ॲड. मेश्राम यांनी केला. या योजनेचे लाभार्थी, लाभ देण्यात आलेल्यांची संख्या, त्यांची माहिती आजही प्रशासनाकडे उपलब्ध नाही. राज्यातील जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांना योजनांचा लाभ देणे अपेक्षित असताना २० टक्केच लाभार्थ्यांपर्यंत लाभ पोहोचता करण्यात आला. ही प्रशासनाची नामुष्की आहे. त्यामुळे प्रशासनाने आता भविष्यात गांभीर्याने कार्य करून लाभार्थ्यांपर्यंत या योजना पोहोचवून योजनांचे खरे उद्दिष्ट साध्य करावे, असे निर्देशही ॲड. धर्मपाल मेश्राम यांनी दिले.
राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचे अध्यक्ष आनंदराव अडसूळ यांच्या नेतृत्वात आयोगाकडून राज्यातील दलित, आदिवासी समाजाच्या प्रश्नांना, समस्यांना न्याय देण्याचे कार्य करण्यात येत आहे. आयोगाचे कामकाज पारदर्शी ठेवण्यावर भर असून आयोगाच्या सर्व बैठका या प्रशासकीय बैठकांच्या धर्तीवर आयोजित करण्यात येतील, अशी माहिती राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोगाचे उपाध्यक्ष ॲड. धर्मपाल मेश्राम यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. २००४ ते २००८ या कालावधीमध्ये राज्यात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचा २१७४ कोटीचा मोठा घोटाळा झाला होता. या घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी नागपूर शहराचे तत्कालीन पोलिस आयुक्त के. व्यंकटेशन यांच्या अध्यक्षतेत तीन सदस्यीय एसआयटी गठीत करण्यात आली होती. राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोगाद्वारे या समितीचा अहवाल मागविण्यात आला असून या घोटाळ्याची चौकशी करून हा घोटाळा उजागर करण्यात येईल. गोरगरीब दलित, आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचा पैसा लाटण्याचे कारस्थान करणाऱ्यांना धडा शिकविला जाईल, असा सज्जड दम देखील आयोगाचे उपाध्यक्ष ॲड. धर्मपाल मेश्राम यांनी दिला.
