विभागीय आयुक्तांनी घेतला आढावा
नागपूर जिल्हयाचा शुभारंभ बचत भवनात
नागपूर : शासनाच्या विविध वेब पोर्टल तसेच कार्यालयामध्ये प्रलंबित असणाऱ्या सर्व अर्जांचा निपटारा उद्यापासून सुरू होणाऱ्या ‘सेवा पंधरवाड्यात करण्यात यावा. त्यासाठी जिल्हा व तालुका स्तरावर कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात यावे, असे निर्देश अतिरिक्त विभागीय आयुक्त माधवी खोडे -चवरे यांनी आज येथे दिले. नागपूर विभागातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये उद्या 17 सप्टेंबरला सेवा पंधरवाडा निमित्त शुभारंभ कार्यक्रम होणार आहे.
विभागीय आयुक्त कार्यालयात झालेल्या आजच्या बैठकीमध्ये त्यांनी नागपूर विभागातील सहाही जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला. उद्यापासून सुरू होत असलेल्या सेवा पंधरवाडा उपक्रमात सर्व जिल्ह्यातील शंभर टक्के प्रलंबित अर्ज निकाली निघाले पाहिजे असे निर्देश दिले आहेत.
विभागीय आयुक्त कार्यालयात आज झालेल्या बैठकीमध्ये अतिरिक्त आयुक्त यांच्यासोबत नागपूरचे जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटणकर, भंडाऱ्याचे जिल्हाधिकारी संदीप पाटील, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर, सहायक आयुक्त मिलिंद साळवे, सहायक आयुक्त आशा पठाण उपस्थित होते.
या बैठकीला प्रत्येक जिल्ह्याने शुन्य प्रलंबितता रहावी यासाठी वेगवेगळे कल्पक नियोजन केले असल्याचे विभागीय आयुक्तांना सांगण्यात आले. नागपूर जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी यावेळी हे अभियान यशस्वी करण्यासाठी ‘प्रशासन आपल्या दारी’ असा पूरक उपक्रम प्रत्येक मंडळ मध्ये राबविण्यात येत असल्याचे सांगितले. या माध्यमातून जिल्ह्यातील प्रलंबित सर्व प्रकरण निकाली लावण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर यांनी सर्व यंत्रणेला सक्रिय करण्यात आले असून गाव पातळीवरही यासंदर्भात प्रचार प्रसिद्धी करत करण्यात येत असल्याचे स्पष्ट केले. भंडाऱ्याचे जिल्हाधिकारी संदीप पाटील यांनी देखील वेगवेगळे कॅम्प घेऊन प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढणार असल्याचे स्पष्ट केले. चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने यांनी जिल्हास्तरावर व तालुकास्तरावर प्रलंबित प्रकरणासाठी शिबीर घेण्यात येत असल्याचे सांगितले. वर्धा, गोंदिया, गडचिरोली जिल्ह्याने देखील यासंदर्भात नियोजन केले आहे.
उद्या नागपूर येथे 12 वाजता बचत भवन येथे विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले असून अनेक लाभार्थ्यांना त्यांच्या प्रलंबित प्रकरणाचा निपटारा प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. जिल्हास्तरीय वरिष्ठ या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहेत.
सामान्य नागरिकांच्या तक्रारी, अर्जांवर कालमर्यादेत निपटारा व्हावा यासाठी राज्यात दि. 17 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर या कालावधीत ‘राष्ट्रनेता ते राष्ट्रपिता सेवा पंधरवडा’ आयोजित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दूरदृष्यप्रणालीद्वारे संवाद साधत यापूर्वीच पंधरवड्यामध्ये नागरिकांचे प्रलंबित अर्ज निकाली काढण्यासाठी संपूर्ण प्रयत्न करण्याचे निर्देश दिले होते.
ग्रामीण भागातील जनतेला त्यांच्या कामांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात येण्याची आवश्यकता पडू नये, यासाठी स्थानिक पातळीवर समस्यांचा निपटारा व्हावा. नागरिकांना प्रशासनाकडून सुशासनाचा अनुभव यावा, त्यांची कामे गतीने आणि पारदर्शकपणे व्हावीत यासाठी तहसील स्तरावर यंत्रणा उभारण्याचे निर्देशित करण्यात आले आहे.
या सेवा पंधरवड्यात आपले सरकार, महावितरण, डी.बी.टी., नागरी सेवा केंद्र, विभागांचे स्वत:चे पोर्टल, अशा वेबपोर्टलवर दि. 10 सप्टेंबर 2022 पर्यंत प्राप्त झालेल्या तक्रारींचा निपटारा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मदत आणि पुनर्वसन, कृषी, महसूल, अन्न व नागरी पुरवठा, ग्राम विकास, नगर विकास, आरोग्य, पाणी पुरवठा, महावितरण, आदिवासी विकास, सामाजिक न्याय या विभागातील सेवांचाही त्यात समावेश करण्यात आला आहे.
अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना नवीन शासन निर्णयानुसार मदत निधीचे वितरण करणे, तांत्रिक अडचणींमुळे प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या प्रलंबित असलेल्या पात्र लाभार्थ्यांना लाभ देणे, फेरफार नोंदीचा निपटारा करणे, शिधापत्रिकांचे वितरण,विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र, मालमत्ता हस्तांतरण नोंद घेणे, नव्याने नळ जोडणी, मालमत्ता कराची आकारणी करणे व मागणी पत्र देणे,प्रलंबित घरगुती विद्युत जोडणीस मंजुरी देणे, बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजने अतंर्गत सिंचन विहिरी करिता अनूसुचित जमातीच्या लाभार्थ्योची ऑनलाईन नोंदणी करणे, अनूसुचित जमातीच्या लाभार्थ्यांना प्रलंबित वन हक्क पट्टे मजूर करणे (अपिल वगळून), दिव्यांग प्रमाणपत्र, नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र देणे, अशा सेवांचा यामध्ये समावेश आहे.
प्रलंबित प्रकरणांपैकी कितीचा निपटारा झाला आणि निपटारा न झालेल्या प्रकरणांविषयी सेवा पंधरवडा समाप्तीनंतर 5 ऑक्टोबर रोजी सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडून प्रमाणपत्र घेण्यात येणार आहे. सेवा पंधरवडयातील कामकाजाचा प्रगती अहवाल प्रमाणपत्रासह 10 ऑक्टोबर पर्यंत शासनास सादर करायचा सूचनाही प्रत्येक जिल्हयाला दिल्या आहेत.
