नागपूर :- आदिम हलबांच्या जुन्या अभिलेख्यात कोष्टी ( विणकरी ) व्यवसायाची नोंद असल्याने महाराष्ट्र शासनाने केंद्र सरकारकडे घटना दुरुस्तीची त्वरित शिफारस करावी,यासह अन्य मागण्या आदिमने शासनासमोर ठेवल्या पण दि. ३० नोव्हेंबर २०२३ पासून साखळी उपोषण नंतर दि. १० डिसेंबर पासून आमरण उपोषण आंदोलनाची दाखल सरकारने घेऊन न्याय देण्याचा निर्णय जाहीर केला नाही,असा आरोप आदिम नेत्या ॲड.नंदा पराते यांनी केला.
नागपुरात गांधीबाग येथे रविवार दि. १७ डिसेंबर रोजी आदिम हलबांची परिषद होईल आणि आदिम हलबा, हलबी जमातीला सरकारने न्याय द्यावा म्हणून सोमवार दि. १८ डिसेंबर रोजी विधानसभेवर गोळीबार चौकातून महामोर्चा निघेल. यासाठी आमदार विकास कुंभारे, विश्वनाथ आसई, आदिम नेत्या ॲड.नंदा पराते, दे.बा.नांदकर,धनंजय धापोडकर, धनराज पखाले, अभय धकाते,मनोहर घोराडकर,दीपराज पार्डीकर,प्रकाश निमजे, प्रवीण भिसीकर,राजेंद्र सोनकुसरे,राजू धकाते, ओमप्रकाश पाठराबे,कृष्णा गोटाफोडे,पुरुषोत्तम सेलूकर,प्रेमलाल भांदककर,जितेंद्र मोहाडीकर,अजय दलाल, अरविंद गडीकर,अश्विन अंजीकर,दिपक उमरेडकर,हरेश निमजे, अनिल नंदनवार,प्रकाश दुलेवाले ,योगेश गोंन्नाडे,वासुदेव वाकोडीकर,प्रदीप पौनीकर,मोरेश्वर पराते,देवराव उमरेडकर, प्रमोद गडीकर,संगीता सोनक,कांता पराते,जिजा धकाते,छाया खापेकर,संगीता पौनीकर,प्रीती शिंदेकर रमेश पुणेकर,भास्कर पराते,हरी चिचघरे,कैलास निनावे,मुन्ना खडतकर रघुनंदन पराते, शुभम पौनीकर,शेखर सेलुकर, ज्ञानेश्वर दाढ़ें, दिलीप नंदनकर,दामोधर खडगी,हेमराज शिंदेकर,दिलीप भानुसे,संदीप चिंचघरे ,मनोहर केळवदकर यांनी आव्हान केले.