मुंबई :- प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवम् उत्थान महाअभियान (पीएम कुसुम) ची राज्यात अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत सर्वसाधारण शेतकरी लाभार्थी हिस्सा 10 टक्के, तर अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती शेतकरी लाभार्थी हिस्सा 5 टक्के असून यामध्ये कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत याबाबच्या प्रश्नाच्या उत्तरात स्पष्ट केले.
सदस्य राम शिंदे यांनी याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता. तर, याअनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सतेज पाटील यांनी सहभाग घेतला.
याबाबत अधिक माहिती देताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, या योजनेअंतर्गत केंद्र शासन त्यांच्याकडील निर्धारित केलेली सौर कृषी पंपाची आधारभूत किंमत किंवा ई-निविदा प्रक्रियाद्वारे क्षमतानिहाय दर व पुरवठादारांची नावे नोंदणीकृत करून राज्यांना कळविते. या दरांमध्ये 2019-20 आणि 2020-21 च्या तुलनेत 2023-25 साठी निविदा प्रक्रियेद्वारे प्राप्त झालेले सौर कृषी पंपांचे क्षमतानिहाय दरात वाढ झाल्याचे दिसून येते. यामुळे त्याप्रमाणात शेतकऱ्यांच्या हिश्श्यात वाढ झालेली दिसून येते. या योजनेअंतर्गत सौर कृषी पंपांच्या किंमतीच्या 30 टक्के रक्कम केंद्र शासन, 30 टक्के रक्कम राज्य शासन व 40 टक्के रक्कम लाभार्थी शेतकऱ्यांनी द्यावयाची होती. तथापि, राज्य शासनाने शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून सर्वसाधारण शेतकरी लाभार्थी हिस्सा 10 टक्के, तर अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती शेतकरी लाभार्थी हिस्सा पाच टक्के आणि 60 टक्के व 65 टक्के रक्कम राज्य शासन व अतिरिक्त वीज कराद्वारे भरावी, असा निर्णय घेऊन राज्यातील कृषी पंप वीज जोडणीचे सौर ऊर्जेद्वारे विद्युतीकरण करण्याचे अभियान सुरू करण्यात आले आहे.
पूर्वी पॉली क्रिस्टलाईन पॅनलचा वापर होत होता. आता मोनो क्रिस्टलाईन पॅनलचे पंप येत आहेत. या पंपांच्या गुणवत्तेत वाढ झाली आहे. त्या अनुषंगाने किंमतीत वाढ झाल्याने शेतकऱ्यांच्या हिश्श्यात वाढ झालेली दिसून येत असल्याचे उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
