– नवीन वर्षात पाणी देयकातील ८० टक्के विलंब शुल्क माफ होणार
नागपूर :- नागपूरकर जनतेला नागपूर महानगरपालिकेद्वारे नवीन वर्षाची अनोखी भेट देण्यात येत आहे. मनपा आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. अभिजीत चौधरी यांच्या मार्गदर्शनात पाणी देयकामधील ८० टक्के विलंब शुल्क माफ करण्याची महत्वाकांक्षी योजना मनपाद्वारे सुरू करण्यात आली आहे. १ जानेवारी २०२५ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीमध्ये ही योजना राबविण्यात येणार आहे.
मुळ रक्कम व २० टक्के विलंब शुल्क यांचे
नागपूर शहरात सध्यास्थितीत एकूण ४२३८०९ उपभोक्ते अस्तीत्वात आहेत. यापैकी सर्व प्रकारच्या ग्राहकांपैकी आजच्या घटकेला एकूण ९६३६८ उपभोक्त्यांवर मुळ रक्कम व विलंब शुल्कासह एकूण २९९.४६ कोटी (दि. २६.१२.२०२४ पर्यंत) बकाया आहे. उपरोक्त बकाया राशीबाबत तपासणी केल्यानंतर निदर्शनास आल्यानुसार, मुळ रक्कम ही ११७.५७ कोटी एवढी आहे तर विलंब शुल्क १८१.८९ कोटी आहे. मुळ रक्कमेपेक्षा विलंब शुल्क जास्त असल्याने बहुतांश उपभोक्ता पाणी देयकाचा भरणा करण्यास टाळतात व त्यामुळे एकूण बकाया रक्कम खूप जास्त प्रमाणात निर्दशनास येते. पाणी पुरवठा न होणे, पाणी पुरवठा अनियमित असणे, दुषीत पाणी पुरवठा होणे, २००९ मध्ये पाणी दरात झालेली वाढ व त्यानंतर सन २०१० मध्ये कमी झालेले दर, मौक्यांवर नळ कनेक्शन बंद असणे, मात्र पाण्याचे देयके सुरू असणे, जुने नळ कनेक्शन असताना मोक्यावर इमारत किंवा अर्पाटमेंट तयार होऊन जुने पाण्याचे देयकाकरीता रक्कम भरण्यास नवीन रहिवाश्यांची तयारी नसणे, वरील कारणामुळे संबंधीत उपभोक्त्यांनी पाणी देयकाची रक्कम जमा करणे बंद केले व थकीत रक्कमेवर वार्षीक १८ टक्के सरचार्ज लावण्याची तरतुद असल्याने ही रक्कम दिवसेंदिवस वाढत गेली. या बाबींमुळे ग्राहक पाणी देयक भरण्यास टाळाटाळ करतात. या सर्व बाबी लक्षात घेता व यावर तोडगा काढण्याचा दृष्टीने व बकाया रक्कमेची वसुली अधिक प्रमाणात करता येईल यादृष्टीने पाणी बकाया धारक उपभोक्त्यांच्या देयकातील ८० टक्के विलंब शुल्क माफ करणारी महत्वाकांक्षी योजना नागपूर महानगरपालिकेद्वारे सुरू करण्यात आली आहे.
१ जानेवारी ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीमध्ये ही योजना राबविण्यात येणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून शहरातील एकूण ४२३८०९ पाणी उपभोक्त्त्यांपैकी सर्व प्रकारच्या ग्राहकांपैकी एकूण ९६३६८ बकाया धारक, उपभोक्त्त्यांच्या पाणी देयकातील ८० टक्के विलंब शुल्क माफ करण्यात येईल. यामुळे एकूण १४५.५१ कोटी रक्कम निर्लेखित करण्यात येईल. ही योजना राबविल्यास मुळ बकाया आणि २० टक्के विलंब शुल्क यासह १५३.९४ कोटी (निम्नतम शुल्कासह) वसुली मनपाला अपेक्षित आहे. ज्या उपभोक्त्त्यांनी या योजनेचा दिलेल्या कालावधीत लाभ घेतला नाही किंवा सामील होण्यास तयार नसतील त्यांचे विरूध्द या कालावधीत पाणीपट्टी उपविधीच्या तरतुदीच्या अधीन राहून कार्यवाही करण्यात येईल. ज्या उपभोक्त्त्यांचे नळ जोडण्या बकाया राशी भरली नसल्याने बंद करण्यात आले आहे. अश्या उपभोक्त्यांना या योजनेचा लाभ घेतल्यावर नळ जोडणी परवानगी देण्यात येईल, मात्र अश्या उपभोक्त्त्यांना ‘रिकनेक्शन’ शुल्क भरावे लागतील. त्याच प्रमाणे अशा उपभोक्त्यांना बंद कालावधीचे निम्नतम दरानुसार रक्कम भरावी लागेल किंवा मालमत्ता करात आमपाणी कर भरावे लागतील, असेही मनपाद्वारे स्पष्ट करण्यात येत आहे.
