नागपूर : जुने सचिवालय इमारतीला शंभर वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी झाला असून या ऐतिहासिक ब्रिटीश कालीन इमारतीच्या संवर्धन, संरक्षण तसेच आवश्यक दुरुस्तीसाठी शासनाने 18 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. या ऐतिहासिक इमारतीच्या संवर्धनाला प्राधान्य असल्याची माहिती विभागीय आयुक्त श्रीमती प्राजक्ता लवंगारे-वर्मा यांनी दिली.
विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात जुने सचिवालय इमारतीच्या संवर्धनासोबतच आवश्यक असलेल्या दुरुस्तीसंदर्भात विभाग प्रमुखांची बैठक विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली होती. त्या बैठकीत मार्गदर्शन करताना श्रीमती लवंगारे-वर्मा बोलत होत्या.
यावेळी अपर आयुक्त संजय धिवरे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता विद्याधर सरदेशमुख, महसूल उपायुक्त मिलिंद साळवे, उपायुक्त श्रीमती आशा पठाण, श्रीमती राजलक्ष्मी शहा, कार्यकारी अभियंता जनार्दन भानुसे, ऐतिहासिक वास्तू सरंक्षक तज्ज्ञ श्रीमती लिना झिल्पे, एनआरएलपीचे माजी महासंचालक डॉ. व्ही. बी. खरबडे तसेच जुने सचिवालय इमारत येथे असलेल्या सर्व शासकीय कार्यालयाचे प्रमुख यावेळी उपस्थित होते.
जुने सचिवालय हे प्राचीन तसेच वास्तूकलेचा आदर्श असलेली इमारत असून या ऐतिहासिक वास्तूच्या संवर्धनासाठी तसेच आवश्यक दुरुस्तीसाठी शासनाने 18 कोटी रुपयांच्या विशेष प्रस्तावाला मान्यता दिली असल्याचे सांगताना विभागीय आयुक्त श्रीमती प्राजक्ता लवंगारे-वर्मा म्हणाल्या की, ऐतिहासिक वास्तूचे संवर्धन करताना आवश्यक असलेल्या अंतर्गत दुरुस्तीसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पुढाकार घेवून ही सर्व कामे कालबद्ध कार्यक्रमानुसार पूर्ण करावीत.
ऐतिहासिक इमारतीच्या छताची गळती तसेच अंतर्गत असलेल्या सुविधांचा दर्जा वाढविणे, संपूर्ण इमारत स्वच्छ ठेवणे यासोबतच बाह्य स्वरुपातही इमारतीच्या संवर्धनासाठी आवश्यक असलेली कामे प्राधान्याने पूर्ण करणे आवश्यक आहे. ही संपूर्ण इमारत सॅण्डस्टोन या दगडापासून बांधण्यात आली आहे. शंभर वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी झाल्यामुळे पाण्यापासून संरक्षण करणे आवश्यक आहे. त्यासोबतच भींतीवरील झाडांपासून इमारतीला धोका होणार नाही यासाठी तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली दुरुस्तीची कामे प्रस्तावित आहेत. या कामांना हेरिटेज समितीच्या पूर्व परवानगीनंतरच कामाला सुरुवात करण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
जुने सचिवालय इमारतीमध्ये अभ्यागतांची तसेच शासकीय कार्यालयात येणाऱ्यांची संख्या लक्षात घेवून पिण्याचे पाणी, महिला व पुरुषांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे, इतर वापरसाठी पाण्याची सुविधा, कॅरिडोर येथील स्वच्छता, दरवाजे व खिडक्या यांची विशेष दुरुस्ती, अति महत्त्वाच्या व्यक्तींसाठी बसण्याची सुविधा, विद्युतीकरण तसेच अंतर्गत रंगरंगोटी आदी संदर्भात सर्व विभाग प्रमुखांनी बैठकीत सूचना केल्या. त्याअनुषंगाने सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे संपूर्ण इमारतीची पाहणी करुन आढावा घेण्यात येणार असल्याचे यावेळी उपायुक्त श्रीमती आशा पठाण यांनी सांगितले.
जुने सचिवालय या ऐतिहासिक इमारतीच्या संवर्धन व दुरुस्तीसाठी विभागीय आयुक्त श्रीमती प्राजक्ता लवंगारे-वर्मा यांनी मंत्रालय स्तरावर पाठपुरावा केल्यामुळे 18 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. या निधीमधून इमरातीच्या अत्यावश्यक तसेच मूलभूत सुविधांवर खर्च करण्यात येणार आहे. इतर सुविधांसाठी दुसऱ्या टप्प्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात येणार असल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता विद्याधर सरदेशमुख यांनी सांगितले.
जुने सचिवालय इमारत, प्रशासकीय इमारत एक व दोन येथील छतावर सोलर पॅनल बसवून या संपूर्ण इमारतींना सोलरद्वारे वीज पुरवठा करण्यासाठी मेडातर्फे पुढाकार घेण्यात आला आहे. या इमारतीवर सोलर पॅनल बसविण्यासंदर्भात आठ दिवसांत प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश विभागीय आयुक्त श्रीमती लवंगारे-वर्मा यांनी दिले.
