संदीप कांबळे, विशेष प्रतिनिधी
नागपूर – आज राष्ट्रीय ओबीसी विद्यार्थी महासंघाच्या वतीने माहाराष्ट्र राज्यातील ओबीसी विद्यार्थासाठी जिल्हा आणि तालुका पातळीवर स्वतंत्र वसतीगृह सुरू करण्याची मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस व इतर मागासवर्गीय बहुजन कल्याण मंत्री यांचाकडे करण्यात आली आहे. या मागणी सोबतच ओबीसी विद्यार्थाना 100 % शिष्यवृती लागू करण्याची मागणी व बीसीसीए, बीबीए, एमबीए व अन्य पाठ्यक्रमामध्ये सुद्धा ओबीसी शिष्यवृती लागू करण्याची मागणी करण्यात आली.
या मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत सरकारला देण्यात आले। या निवेदनात ओबीसी विद्यार्थाना केंद्रात 1998 मध्ये तर राज्यात 2002-03 पासून 100 टक्के शिष्यवृती योजना लागू करण्यात आली होती. पुढे शासन निर्णय क्र.इ.मा.व. 2002/ प्र.क्र 414 दि. 29/5/2003 च्या परिपत्रकानुसार अनुसूचित जाती जमाती च्या धरतीवर राज्य शासनाने शालांत परीक्षेनंतर शिष्यवृती योजना लागू केली होती. सन 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06 या वर्ष्यात 100 % शिष्यवृती देण्यात आली होती. मात्र नंतर राज्य शासनाने ज्यांचे उत्पन्न 1,50,000/- च्या खाली आहे व ज्यांना निर्वाहा भत्ता 100% व प्रशिक्षण शुल्क 50% देण्यात येत आहे. यानुसार असलेल्या परिपत्रकानुसार ओबीसी विद्यार्थाना 100 % शिष्यवृती देण्याची मागणी यावेळी करण्यात यावी.
तसेच दि.16 मे 1984 च्या शासन निर्णयानुसार मागासवर्गीय विद्यार्थाच्या शासकीय वसतिगृहात आर्थिकदृस्त्या मागासवर्गीय विद्यार्थाना तसेच इतर मागासवर्गीय विद्यार्थाना 20% जागा राखीव ठेवण्यात येत होत्या. या 20% जागांमधून बहुतांश इतर मागासवर्गीय विद्यार्थाचा प्रवेश होत होता. परंतु दि.30 जुलै 2014 च्या परिपत्रकानुसार अनुसूचित जाती 80%, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती 10% आणि इतर मागसवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग 10% वसतिगृहात आरक्षण होते. तथापि इतर मागासवर्गीय कल्याण मंत्रालय स्थापन झाल्यानंतर 21 डिसेंबर 2018 च्या शासन निर्णयानंतर समाजकल्याण विभागाच्या सर्व वसतिगृहात 80% अनुसूचित जातीचे विद्यार्थी, 5% विमुक्त जाती व भटक्या जमातीचे विद्यार्थी, 5% आर्थिक दुर्बल घटकातील व 2% विशेष मागास प्रवर्गाचे विधार्थी, 3 % अपंग विद्यार्थी, 2 % अनाथ विद्यार्थी याच प्रमाणे वर्गीकरण करण्यात आल्याने इतर मागास वर्गीय विद्यार्थी या वसतिगृहापासून वंचित आहे. शासनाने दिनांक 30 जानेवारी 2019 ला परिपत्रक काढून जरी इतर मागासवर्गीय कल्याण मंत्रालय स्वतंत्र स्थापन करून स्वतंत्र वसतीगृहाची घोषणा केली असली तरी साध्यास्थितीत या कामासाठी नवीन कर्मचारी वर्ग नियुक्त करणे तसेच नव्या इमारती उभारणे अथवा भाडेतत्वावर भाड्याने घेणे यात बराच कालावधी जात आहे. त्यामुळे मागील चार वर्षापासून मोठ्या प्रमाणावर इतर मागासवर्गीय विद्यार्थी वसतीगृह प्रवेशापासून वंचित राहिलेले आहेत. तरी लवकरात लवकर वसतीगृह सुरू करण्यात यावे व ज्या विद्यार्थाना वसतीगृहात प्रवेश मिळत नाही अशांना स्वाधार योजना लागू करण्यात यावी. सोबतच ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थाना बीसीसीए, बीबीए, एमबीए तसेच अन्य पाठ्यक्रमामध्ये बंद झालेली शिष्यवृती 100 % देण्यात यावी अशा मागण्या करण्यात आल्यात.
या प्रसंगी राष्ट्रीय ओबीसी विद्यार्थी महासंघाचे नागपूर जिल्हा अध्यक्ष नीलेश कोढे, शहर अध्यक्ष विनोद हजारे, युवती शहर अध्यक्षा रुतीका डाफ, शुभम वाघमारे, अक्षय घटोळे, डिंपल महल्ले, संजना सिडाम, श्रेयस पडोळे, श्रावण बिसेन, राहुल निमजे, तुषार बोकडे, आचल मदमे, रितू तिवारी, अर्पित मून, ओम टेटे इत्यादि पदाधिकारी हजर होते. सदर मगण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत सरकारला देण्यात आले.
