नागपूर :- महानगरपालिका, नगरपालिका क्षेत्रापासून पाच किलोमीटर महामंडळाची जमीन वाटपाची मर्यादेची अट काढून टाकण्यात येत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळ (मर्या), पुणे अधिपत्याखालील जमिनी आजूबाजूच्या गावांमध्ये गावठाण विस्तारासाठी आवश्यक असल्यास व मागणी केल्यास देण्यात येतील. या जमिनींवर संबंधित ग्रामपंचायतीकडून नागरी सुविधा देण्यात येतात. त्यामुळे शेती महामंडळाच्या कामगारांना शासनाच्या घरकुल योजनांनुसार घरकुले देण्यात येतील. त्यासाठी शासन सकारात्मक आहे अशी माहिती, मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.
शेती महामंडळाच्या कामगारांच्या प्रश्नांबाबत विधानसभा सदस्य दत्तात्रय भरणे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना महसूल मंत्री पाटील म्हणाले की, कामगारांच्या प्रश्नांबाबत कामगार संघटनेशी चर्चा करण्यात आली आहे. कामगारांची एकूण संख्या निश्चित करण्याचे काम सुरू आहे. कामगारांची संख्या निश्चित झाल्यानंतर घरकुलांचा लाभ देणे सोयीचे होईल. गावठाण विस्तारासाठी जागा देतानाच त्यामध्ये इतके गुंठे जागा कामगारांच्या घरकुलांना देण्याबाबत तरतूद करणार आहे. महामंडळाच्या कामगारांसाठी घरकुल योजना राबविण्यात येईल. त्यामुळे कामगारांना घरकुले मिळतील.
खंडकऱ्यांच्या भोगवटादारांच्या वर्ग दोनच्या जमिनी वर्ग एकमध्ये रुपांतरीत करण्याचा निर्णय शासनाने यापूर्वीच घेतला आहे. भोगवटा एक असताना जमिनी खंडाने घेतल्या त्या जमिनी परत करताना अधिमूल्य माफ केले आहे. खंडकऱ्यांना जमिनी वाटप करण्यात आल्या. महामंडळाकडे जवळपास 200 कामगार आहेत. कामगारांना चौथ्या, पाचव्या वेतन आयोगातील फरक देता येणार नाही. यापूर्वीच त्याचा निवाडा झालेला आहे. शेती महामंडळाचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. महामंडळाच्या कामगारांना सहावा वेतन आयोग लागू करण्याबाबत तांत्रिक बाबींची पूर्तता करण्यात येत आहे, अशी माहितीही मंत्री पाटील यांनी दिली.
