– किराये के कमरों में चल रहीं मिनी आंगनवाड़िया
– 262 इमारतों के निर्माण की जरूरत
– 250 आंगनवाड़ी इमारतें भी जर्जर
नागपुर :- ग्रामीण भागों में बच्चों के लिए प्री- नर्सरी कहलाने वाली आंगनवाड़ियों व मिनी आंगनवाड़ियों में अनेक किराये या उधार की इमारतों व कमरों से संचालित हो रही हैं.
जिले में करीब 2,500 से अधिक आंगनवाड़ियां हैं जिनमें से 300 से अधिक के पास खुद की इमारतें नहीं हैं. वहीं 262 मिनी आंगनवाड़ियां भी उधार की इमारतों में चल रही हैं. कोई समाजभवन, कोई ग्राम पंचायत या अन्य किसी सरकारी भवन के कमरों में चलाई जा रही हैं.
ऐसे भवनों में पूरी सुविधाएं नहीं होने के चलते बच्चों सहित स्टाफ को भी कई तरह की परेशानियों का सामने करना पड़ रहा है. हालांकि इस वित्तीय वर्ष के डीपीसी फंड से 22 आंगनवाड़ी इमारत निर्माण के लिए 2.47 करोड़ रुपये जिला परिषद महिला व बाल कल्याण विभाग को प्राप्त हुए हैं.
जिससे रामटेक तहसील में 12 इमारतें, नरखेड़ में 3 और काटोल मे 7 इमारतों का निर्माण किया जाएगा लेकिन यह अपर्याप्त है क्योंकि जिले में करीब 250 से अधिक आंगनवाड़ी इमारतों की हालत बेहद जर्जर है जिन्हें गिराकर नई इमारत बनाने की जरूरत है. जिस तरह से हर वर्ष डीपीसी से निधि मिल रही है उससे तो इन इमारतों के निर्माण में 12-15 वर्ष लग जाएंगे. सभापति अवंतिका लेकूरवाले ने बताया कि सरकार को इन जर्जर इमारतों के लिए निधि की मांग का प्रस्ताव भेजा है.
160 मिनी आंगनवाड़ी के लिए निधि की जरूरत
सरकार द्वारा मिनी आंगनवाड़ियों के लिए इमारत निर्माण के लिए निधि का प्रावधान ही नहीं था जिसके चलते ये इमारतें एमएलए फंड या अन्य किसी फंड से बनाई जाती थीं. जिला परिषद पदाधिकारियों द्वारा वर्षों से मिनी आंगनवाड़ी इमारत के लिए भी निधि की मांग की जाती रही थी. इस डीपीसी में अंतत: जिले की 102 मिनी आंगनवाड़ी निर्माण के लिए 45.15 करोड़ रुपये विभाग को दिए गए जिसे संबंधित पंचायत समितियों को हस्तांतरित कर दिया गया. बावजूद इसके 160 मिनी आंगनवाड़ियों की इमारत निर्माण के लिए निधि की जरूरत है.
यह पहला मौका है कि सरकार ने डीपीसी में मिनी आंगनवाड़ी के लिए निधि का नियोजन किया. जिले के दुर्गम आदिवासी भागों में म्हाडा और टीएसपी यानी आदिवासी क्षेत्र उपाययोजना के तहत 8 आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण करने के लिए डीपीसी से निधि प्राप्त हुई है. रामटेक तहसील के दुर्गम गांवों में म्हाडा के तहत 4 आंगनवाड़ी निर्माण के लिए 45 लाख रुपये और टीएसपी योजना के लिए 4 इमारत निर्माण के लिए 51 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं. यह निधि विशेष योजना के तहत प्राप्त हुई है. मंजूर इमारत बनने से उन गांवों के बच्चों को सुविधाएं मिल सकेंगी.
