कामठी नगर परिषद च्या व्यापारी संकुलातील अनेक दुकानदारांनी गाळे विकले तर काहींनी ठेवले पोटकीरायदार

संदीप कांबळे, विशेष प्रतिनिधी 

कामठी :- कामठी नगर परिषद ला आर्थिक उत्पन्नाचे मालमत्ता कर व व्यापारी संकुलाचे दुकान गाळे भाडे हेच दोन मुख्य महत्वपूर्ण स्त्रोत आहेत त्यात मालमता कर स्थिर आहे मागणीपेक्षा थकबाकी जास्त असा प्रकार आहे.शिवाय गाळ्याचे भाडेही कित्येक व्यापारी वेळेवर भरत नाहीत तर अनेकांनी आपल्या उपजीविकेसाठी नगर परिषदेने काही अटीवर दिलेले दुकान गाळे चक्क लाखो रुपये किमतीला विकली आहेत तर अनेकांनी पोटभाडेकरू ठेवले आहेत.

जवळपास बहुतेक दुकांदाराणी दुकानांचे विद्रुपिकरन करून नगर परिषद ची परवानगी न घेता मागेपुढे आणि आजूबाजूला रिकाम्या जागेतही विनापरवाना बांधकाम करून आपल्या व्यवसायासाठी जागा हडप केली आहे.वास्तविकता 9 वर्षानंतर या गाळ्यांचा पुनरलीलाव होणे गरजेचे असतानाही नगर परिषदेचे याकडे साफ दुर्लक्ष असल्यामुळे नगर पालिकेच्या उत्पन्नात वाढ होईना अशी स्थिती आहे.

कामठी नगर परिषदचे प्रशासक संदीप बोरकर यांनी शहराच्या विकासाला आणि नगर परिषद च्या उत्पन्नात भर पडण्यासाठी या व्यापारी गाळ्यांचा फेरलीलाव केल्यास सार्वजनिक मालमत्ता स्वतःची समजून विकणाऱ्यांचे व पोटभाडे करू ठेवणाऱ्यांचे पितळ उघडे होणार आहे.नगर परिषद अधिनियमात दर 9 वर्षांनी गाळ्यांचा फेरलीलाव करण्यात यावा अशी तरतुद आहे मात्र कामठी नगर परिषद ने या गाळ्यांच्या भाड्याची तारीख निघून गेल्यावरही लिलाव केलाच नाही त्यामुळे आजही जुन्या दरात भाडे आकारले जाते.

महाराष्ट्र नगरपरिषद नगरपंचायत व औद्योगिक नागरी अधिनियम 1968 च्या कलम 92 नुसार 9 वर्षापेक्षा जास्त कालावधीसाठी गाळे भाड्याने देता येत नाहींब,फेरलीलाव करणे गरजेचे असून त्यालाही व्यापारी बांधकाम करू शकत नाही .मात्र शहरात कित्येक व्यापाऱ्यांनी आपल्या मर्जीने बांधकाम करून घेतले आहे आणि आजही जुन्याच दराने भाडे देत आहेत तरीही नगर परिषद प्रशासन न प उत्पन्नात वाढ होण्यासाठी याबाबतीत काय निर्णय घेतात याकडे विकासप्रेमी नागरिकांचे लक्ष वेधले आहे.

Contact us for news or articles - dineshdamahe86@gmail.com

NewsToday24x7

Next Post

खासगी बालवाड्यांवर आता राज्य सरकारचे नियंत्रण, नेमके होणार काय?

Tue Dec 26 , 2023
पुणे :- राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०नुसार पूर्वप्राथमिक शिक्षणात समानता आणण्यात येणार आहे. त्यासाठी खासगी बालवाड्यांची मान्यता, किमान सुविधा, अभ्यासक्रम या संदर्भात नियंत्रण आणण्यासाठीच्या नियमावलीचा मसुदा शिक्षण विभागाने तयार करून राज्य शासनाला सादर केला आहे. येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात खासगी बालवाड्यांवर नियंत्रणाचे विधेयक मांडले जाण्याची शक्यता आहे. राज्यात शासकीय अंगणवाड्यांसह खासगी बालवाड्या अक्षरश: गल्लोगल्ली आहेत. मात्र त्यावर कोणतेही शासकीय नियंत्रण नाही. बालवाडी […]

You May Like

Latest News

The Latest News

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com