नागपूर :- दुष्काळी परिस्थितीत कर्नाटक सरकार महाराष्ट्राकडे पाणी मागते. त्यानुसार महाराष्ट्र सरकार पाणी कर्नाटकला देते. मात्र राज्याला पाणी आवश्यक असल्यास कर्नाटककडे पाणी मागितले जाते. तेव्हा कर्नाटक कडून सहजरीत्या मिळत नसल्याचा अनुभव आहे. त्यासाठी कर्नाटकसोबत कायम स्वरुपी पाणी वाटप करार करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना दिली.
या प्रकरणी सदस्य जयंत पाटील यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यावेळी म्हणाले, कोयना धरणात ८६ टी.एम.सी पाणी उपलब्ध असून १४ टी.एम.सी पाण्याचा तुटवडा आहे. सांगली जिल्ह्याचे हक्काचे पाणी सोडत असताना खंड पडला. मात्र सद्यस्थितीत कोयना धरणातून पाणी सोडण्यात आले आहे. ताकारी योजनेचे पंप नियमित सुरू आहे. नदी कोरडी पडल्यानंतर जमिनीत पाणी मुरण्याची शक्यता लक्षात घेता पाणी सोडण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच पाणी सोडताना खंड न पडण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहे. दुष्काळ असल्यामुळे एप्रिल – मे महिन्यात गरज पडल्यास वीज निर्मिती कमी करून पाणी पुरवठ्यासाठी पाणी सोडण्यात येईल. आंतर राज्य पाणी वाटप असल्यामुळे याबाबत नियमात बसून कार्यवाही करण्यात येईल.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पुढे म्हणाले, पाणी वाटप बाबत कुठेही संघर्ष होवू दिला जाणार नाही. सगळीकडे सुरळीत पद्धतीने पाणी वाटप करण्यात येईल. पाणी देताना सर्वप्रथम प्राधान्य पिण्याच्या पाण्याला देण्यात येईल. दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेता पाणी पुरवठ्याच्या योजना सुरू राहतील, याची खबरदारी शासन घेईल. कर्नाटक राज्याकडे शिल्लक असलेले पाणी सांगली जिल्ह्यातील दुष्काळी तालुक्यांना मिळण्यासाठी कर्नाटक सरकारला तसे पत्रही देण्यात येईल, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
या लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेत सदस्य पृथ्वीराज चव्हाण, संजय शिंदे, विक्रम सावंत, शिवेंद्रसिंह भोसले, विश्वजित कदम यांनी भाग घेतला.
