नागपूर :- “माझ्या कुटुंबाच्या रक्तात कॉंग्रेस आहे. माझा जन्म होण्याच्या आधीपासून कॉंग्रेसशी आमचे नाते आहे, तसे संस्कार आमच्यावर झाले आहेत. २०१८ मध्ये २८८ आमदारांपैकी फ़क़्त एका आमदाराने राजीनामा दिली होता, तो म्हणजे माझा भाजपमधून आमदारकीचा राजीनामा होता. २ ऑक्टोबर २०१८ ला सेवाग्राम, वर्धा येथे महात्मा गांधींच्या १५० व्या जयंतीचा उत्सव कॉंग्रेस साजरा करत होती. कॉंग्रेस वर्किंग कमिटीचे संपूर्ण सदस्य त्यानिमित्याने तिथे हजर होते. सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मनमोहनसिंग आणि सर्व ज्येष्ठ नेते यांच्या उपस्थितीत मी भाजपचा राजीनामा देऊन कॉंग्रेसमध्ये प्रवेश केला. भाजपचे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असतांना त्यांच्या गृह मतदार संघात, दक्षिण-पश्चिम नागपूरमध्ये लढण्यास कॉंग्रेसकडून कोणी तयार नव्हते. तेव्हा सोनिया गांधी यांनी मला दिल्लीला बोलावून घेतले. आणि त्यांनी मला सांगितले की, तुम्ही फडणवीसांच्या विरोधात लढा. मी संपूर्ण ताकदीनिशी विधानसभेची निवडणूक लढविली. आपण बघितले असेल की, पूर्वीच्या ज्या निवडणुका फडणवीस यांनी लढल्या त्यापेक्षा २०१९ मध्ये माझ्या विरोधात झालेल्या लढतीत त्यांचे मताधिक्य मी कमी करू शकलो. फडणवीस मुख्यमंत्री असल्यामुळे ते १.२५ लाखापेक्षा जास्त मताधिक्याने जिंकतील, असे त्यांच्या कार्यकर्त्यांना वाटत होते. २००९ आणि २०१४ मधील विधानसभेच्या निवडणुकीतील त्यांचे मताधिक्य मी २०१९ च्या निवडणुकीत हमखास कमी करू शकलो. सर्वांना माहित आहे की, कॉंग्रेसच्या आणि त्यातल्या त्यात नागपूरमधील कॉंग्रेसच्या लाथाळ्या या जगजाहीर आहेत. माझ्या दिमतीला कोणीही नसतांना एकहाती लढत मी फडणवीसांना दिली. भरपूर मते मला मिळाली, तिथल्या जनतेचे आशीर्वाद मला मिळाले. माझ्यासाठी तो अतिशय नवखा मतदार संघ होता. आमचं म्हणजेच माझ्या वडिलांचं राजकारण हे नागपूर जिल्ह्यात ग्रामीण भागात राहिलेले आहे. तरीपण पक्षाच्या आदेशाप्रमाणे मी शहरी भागातून लढलो.
त्याच काळात विदर्भातील एक व्यक्ती कॉंग्रेसमध्ये सक्रीय होत होती. आपली भाजपची खासदारकी सोडून त्यांचा प्रवेश कॉंग्रेसमध्ये झाला होता. त्यांनी नागपूरमधून लोकसभा लढविली होती. मी दक्षिण-पश्चिम नागपूर मधून विधानसभा लढविली होती. त्या व्यक्तीच्या मनात माझ्याबद्दल द्वेष असावा. किंवा त्यांना वाटले असेल की, मी कॉंग्रेसमध्ये राहूच नये. त्या अनुषंगाने मागील ३-४ वर्षात त्यांच्याकडे कॉग्रेस पक्षाचे सर्व अधिकार आल्यानंतर हे द्वेषाच राजकारण घडत गेलं, असं मला वाटतं. जी कारणे दाखवा नोटीस मिळाली त्याला मी समाधानकारक उत्तर दिले आणि त्यानंतर मला पक्षातून बडतर्फ करण्यात आलं. माझ्याकडे कॉंग्रेस पक्षाचं सरचिटणीस पद होतं. मी महाराष्ट्र प्रदेश कॉंग्रेस कमिटीच्या पार्लीयामेंटरी बोर्डावर होतो. मी जी मुकुल वासनिकांकडून माहिती घेतली होती त्यानुसार पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्याची शिस्तपालन समिती माझ्यावर बडतर्फीचा निर्णय घेऊ शकत नाही. अखिल भारतीय कॉंग्रेस कमिटीची शिस्तपालन समिती, ज्याचे अध्यक्ष तारिक अन्वर आहेत, त्यांना बडतर्फीचा अधिकार आहे. प्रदेशाचा पदाधिकारी असेल किंवा पार्लीयामेंटरी बोर्डाचा सदस्य असेल, त्यावर अशा प्रकारची कारवाई करण्याचा अधिकार राज्याच्या शिस्तपालन समितीला नाही. मला पक्षातून काढण्याचा एकप्रकारे कट रचण्यात आला. हा कट कोणी रचला हे आपण समजू शकता. त्यानंतरचे नोटीस प्रकरण सर्वांना माहित आहे. यावर सविस्तर पृथ्वीराज चव्हाण हेच सांगू शकतात.
भंडाराचे नाना पटोले यांनी नागपूरमधून कॉंग्रेसची उमेदवारी घेतली. मी नागपूरचा असल्यामुळे मला नागपूरमधून लोकसभेसाठी उमेदवारी मिळावी, अशी माझी अपेक्षा होती. मी माझी आमदारकी सोडून कॉंग्रेस पक्षात आलो होतो. आणि त्यावेळी मला सोनिया गांधी यांनी त्याबद्दल आश्वस्त केले होते. पण नाना पटोलेंना नागपूरमधून लोकसभेसाठी उमेदवारी देण्यात आली. त्यांच्यासाठी आम्ही जीव तोडून प्रचार केला. त्यानंतर अलीकडच्या काळात आपण बघितले तर पदवीधर मतदार संघामध्ये ५६ वर्षानंतर कॉंग्रेसचा उमेदवार आम्ही सर्वांनी मेहनतीने निवडून आणला. शिक्षक मतदार संघामधील निवडणुकीत पूर्व विदर्भातील सहा जिल्ह्यांमधील शिक्षक आमदार निवडून आणण्यासाठी आम्ही प्रामाणिक प्रयत्न केले. नागपूर जिल्हा परिषदेमध्ये आज जे कॉंग्रेसचे अस्तित्व आहे, त्यात आमचा खारीचा वाटा तर असावा ना? पण हे सर्व असतांना कुठेतरी हेतुपुरस्सर कोणाला डावलायचे हे प्रदेशाध्यक्षांनी ठरवले असेल तर आमच्यासारखे लहान कार्यकर्ते काय करू शकतात? हे सर्व अती झाल्यानंतर आवाज उठविण्याचे जे काम केले, त्याचे भोग मला या बडतर्फीच्या माध्यमातून मिळत आहेत.
अखिल भारतीय कॉंग्रेस कमिटीचे संपूर्ण संविधान मी वकिलांकडे बसून चाळले. जर मी कोर्टात गेलो तर माझी बडतर्फी राज्याची शिस्तपालन समिती करू शकत नाही, हे सिद्ध करता येईल. पण हे करायचे की नाही यावर मी अजूनपर्यंत निर्णय घेतला नाही. ऑक्टोबर २०२२ मध्ये खर्गे यांची अखिल भारतीय कॉंग्रेस कमिटीच्या अध्यक्षपदी निवड झाली. तेव्हा मी महाराष्ट्रातून खुल्या पद्धतीने शशी थरूर यांचा पुरस्कार केला. ते कॉंग्रेसचे अध्यक्ष व्हावे म्हणून त्यांचा प्रचारसुद्धा केला. ती निवडणूक होऊन आठ महिने झाले आहेत, पण अजूनपर्यंत खर्गे यांचे AICCमधले जनरल सेक्रेटरी किंवा बाकीचे पदाधिकारी यांची पदे भरता आली नाहीत. CWCसाठी रायपूर येथील प्लेनरी सेशन होऊनसुद्धा चार महिने झालेत. पण खर्गे यांना काही करता आले नाही. राहुल गांधी, त्यानंतर सोनिया गांधी असतांना अध्यक्षपदाचे दालन ४ वर्षे उघडले नाही. प्रदेशाध्यक्षांची तक्रार करण्यासाठी मी गेलो होतो, त्याच्या ३ दिवस आधी ते उघडले होते. दमट वास तिथे दरवळत होता. राष्ट्रीय स्तरावर कॉंग्रेसचे जे मुख्य सूत्र आहे आणि जी परिस्थिती आहे, ती अत्यंत बिकट आणि कमजोर झालेली आहे. त्यातच महाराष्ट्र राज्य कॉंग्रेसचे जे नेतृत्व आहे ते खरं-खोटं रेटत चालले आहे. राजस्थानमध्ये सुद्धा बघा, गहलोत यांनीसुद्धा तेच केलं आहे. अखिल भारतीय कॉंग्रेस कमिटी आणि हायकमांड कमजोर झाल्यामुळे राज्यातील नेते आपली मनमानी करत आहेत. त्यामुळे देखील माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याला त्याची फळे भोगावी लागत आहेत.
बडतर्फीनंतरच्या माझ्या ओबीसी आणि राहुल गांधीसंबंधी प्रतिक्रियेत मी काही दाखले दिले आहेत. मंडल आयोगाच्या शिफारसींची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रयत्नशील असलेले तत्कालीन पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग यांना राहुल गांधी यांचे पिताश्री राजीव गांधी यांनी विरोध केला होता. काँग्रेसचा ओबीसी जनाधार तेव्हापासून वेगाने कमी झाला. आणि आज त्यामुळे काँग्रेस पक्षाची दयनीय अवस्था झालेली आहे. मागील ३०-३५ वर्षात उत्तर प्रदेशमध्ये ओबीसींच्या भरवश्यावर समाजवादी पक्ष मोठा झाला. बिहारमध्ये राष्ट्रीय जनता दल हा पक्ष मोठा झाला. कॉंग्रेस पक्ष ओबीसींना सोबत ठेऊ शकत नाही, असे दिसते. २०१९ मध्ये निवडणुकीत चुकून काही वक्तव्य ओबीसींच्या विरोधात झाले असतील, तर मी म्हटल्याप्रमाणे राहुल गांधींनी माफी मागितली असती तर त्यांना खासदारकी सोडावी लागली नसती. कोर्टानेसुद्धा त्यांना हेच म्हटले होते की, हे प्रकरण संपवा. परंतु, झाले काय की, ओबीसी समाज दूर गेला, खासदारकी सुद्धा गेली. येणारे ६ वर्षे ते कोणतीही निवडणूक लढू शकणार नाहीत. माझ्या सूचनेप्रमाणे ओबीसी समाजाची माफी मागून राहुल गांधी यांन ताजा विषय संपविता आला असता. ‘चौकीदार चोर है’ किंवा राफेलच्या संदर्भात राहुल गांधींनी सर्वोच्च न्यायालयात बिनशर्त माफी मागितली होती. परंतु, येथे भारताच्या एकूण लोकसंख्येच्या ५४% ओबीसींचा प्रश्न आहे. राजकीय भविष्यासाठी त्यातून एक चांगला मार्ग काढायचा असेल तर राहुलजींनी ओबीसी समाजाची माफी मागावी, असे मी म्हटले तर त्यात गैर काय?
मला मिळालेल्या नोटीसवर ९ एप्रिल २०२३ ला उत्तर देऊनसुद्धा काहीच कारवाई होत नव्हती. राज्य शिस्तपालन समिती ती कारवाई करू शकत नव्हती, कारण तो अधिकार अखिल भरतीय कॉंग्रेस कमिटीच्या शिस्तपालन समितीचा आहे. माझ्या घरी २० मे २०२३ (शनिवार) ला राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे हे नाश्त्याकरिता आले आणि त्यानंतर रविवारी समितीच्या ऑफिसला सुट्टी असल्यामुळे मला सोमवारी, म्हणजे २२ मे २०२३ ला अवैध बडतर्फीचा निर्णय घेऊन पत्र पाठविले. या निर्णयावर पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यावर कोणाचे तरी दडपण असावे. काही संबंध राजकारणाच्या पलीकडचे असतात. मागील २० वर्षांपासून फडणवीस आणि बावनकुळे यांच्याशी आमचे कौटुंबिक संबंध आहेत. त्यावर राजकीय दृष्टीकोनातून बघण्याची गरज नसावी आणि अविश्वास दाखवू नये. नाश्त्यानंतर मी लगेच मीडियासमोर येऊन स्पष्ट केले की, मी कॉंग्रेसमध्येच आहे. मला कॉंग्रेस पक्षातून काढणार नाही, याची मला खात्री आहे. या भेटीचा वेगळा अर्थ काढू नये, असे मी स्पष्ट केले होते. परंतु, अधिकाराचा गैरवापर करून कोणी बडतर्फ करायचे ठरवलेच असेल, तर काय करणार. मी कॉंग्रेस पक्षात पुढे जाऊ शकतो, याची धास्ती असल्यामुळे कदाचित माझ्यावर कारवाई केली असावी.
आपला राजकीय शत्रू कोण, असे विदर्भातील कॉंग्रेस नेत्यांना विचारले तर त्यांच्या डोळ्यासमोर कॉंग्रेसमधीलच दुसरा नेता येतो, ही कॉंग्रेसची वर्तमान स्थिती आहे. कॉंग्रेसची परिस्थिती अत्यंत वाईट असून कॉंग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षांनी सर्वांना सोबत घेऊन चालणे गरजेचे होते. मी मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात निवडणूक लढलो आहे. माझ्यासारख्या लहान कार्यकर्त्यांना बैठकीलासुद्धा बोलवत नसाल, विचारत नसाल, अपमान करूनच कोणाला पक्षाबाहेर काढायचे ठरले असेल तर शेवटी आत्मसन्मानापोटी मी वरिष्ठांकडे जाण्याचा प्रश्नच येत नाही.
पुढे काय करायचे हे मी कार्यकर्ते आणि सहकार्यांशी चर्चा करून ठरवणार आहे. या बडतर्फीच्या निर्णयाच्या विरोधात कोर्टात दाद मागायची का, हे ठरवावे लागेल. एखाद्या पक्षाच्या संविधानाला कोर्टात आव्हान देता येते. कोर्टाने जर हा बडतर्फीचा निर्णय अमान्य केला तर एक चांगली चपराक या लोकांवर बसू शकते.
२००९ मध्ये मी सावनेर येथून भाजपकडून लढलो आणि फारच कमी मतांनी हरलो. त्यानंतर काटोल येथून अनिल देशमुख यांचा पराभव केला. त्यानंतर २०१९ मध्ये कॉंग्रेसकडून फडणवीस यांच्या विरोधात लढलो. आज अजूनपर्यंत राजकीय दिशा मी ठरवलेली नाही.
महाराष्ट्राचं राजकारण संवेदनशील झालं आहे. प्रत्येक पक्षाला जिंकून येण्यासाठी विभागनिहाय, जिल्हानिहाय विचार करावा लागणार आहे. अशा परिस्थितीत कोणत्या पक्षाकडून काय ऑफर येते, हे येणारा काळच सांगेल. काटोल किंवा सावनेर मधून मी अपक्ष जरी लढलो तरी या भागातील जनता मला निवडून देईल, याची खात्री आहे. जनतेच्या आणि कार्यकर्त्यांच्या सल्ल्यानुसार मतदार संघ निवडणे योग्य राहील. फ़क़्त एका विधानसभा क्षेत्राचाच नव्हे तर मी नेहमीच व्यापक दृष्टीकोन ठेऊन संपूर्ण विदर्भाचा विचार केला आहे. विदर्भाचे हित बघून माझी पुढची राजकीय वाटचाल ही त्या आधारावर असेल. विदर्भात राष्ट्रवादी आणि शिवसेना यांचा प्रभाव कमी आहे. भाजप आणि कॉंग्रेस हेच दोन पक्ष प्रामुख्याने दिसून येतात. विदर्भात कॉंग्रेसची परिस्थिती खराब आहे आणि याचा फायदा भाजप नक्कीच करून घेईल. जो पक्ष संपूर्ण ताकदीनिशी उतरेल, तोच विजयी ठरेल. कॉंग्रेसमधील भांडणे सोडविल्या गेली नाहीत तर ही निवडणूक विदर्भात त्यांच्यासाठी फार कठीण असेल”, असे वक्तव्य डॉ. आशिष र. देशमुख (माजी आमदार, नागपूर, महाराष्ट्र) यांनी २५.५.२०२३ ला आयोजित एका वार्तालाप कार्यक्रमात केले. दि. २२.५.२०२३ ला ओबीसी समाज आणि राहुल गांधी या विषयावरून त्यांना कॉंग्रेस पक्षातून निष्कासित करण्यात आले आहे. त्यानंतर हा त्यांचा पहिलाच वार्तालाप होता.
