सागरमाला कार्यक्रमाअंतर्गत महाराष्ट्रात सध्या 1,13,285 कोटी रुपयांच्या 126 प्रकल्पांचे काम सुरु
महाराष्ट्रातील सागरमाला प्रकल्पांच्या यशस्वी पूर्ततेनंतर राज्यातील आर्थिक विकासाला चालना मिळेल आणि सागरी पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ होईल : केंद्रीय बंदरे,नौवहन आणि जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल
या प्रकल्पांशी संबंधित सर्व समस्या सोडवून प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीला लवकरात लवकर गती देण्याची महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची ग्वाही
नवी दिल्‍ली :- केंद्रीय बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांनी आज मुंबई येथे महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत संयुक्त आढावा बैठक घेतली. या बैठकीमध्ये केंद्रीय मंत्री सोनोवाल आणि उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केंद्रीय बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्रालयाच्या सागरमाला या कार्यक्रमाअंतर्गत महाराष्ट्रातील बंदरे आणि नौवहन क्षेत्राशी संबंधित विविध प्रकल्पांचा तपशीलवार आढावा घेतला.
या बैठकीमध्ये वाढवण तसेच मुंबई बंदराशी संबंधित प्रश्न तसेच लोथल येथील राष्ट्रीय सागरी वारसा संकुलात महाराष्ट्र तटवर्ती राज्य पॅव्हेलियन उभारणी या विषयांवर अधिक लक्ष केंद्रित करण्यात आले.
महाराष्ट्रातील सागरमाला प्रकल्पांचे काम पूर्ण करण्याबाबत चर्चा करताना केंद्रीय मंत्री सोनोवाल म्हणाले, “महाराष्ट्रात सुमारे वर्षभर रखडलेल्या 14 सागरमाला प्रकल्पांचे काम जलदगतीने पूर्ण करण्याकडे तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे. या प्रकल्पांतील महत्त्वाच्या कृती बिंदूचा प्राधान्यक्रम निश्चित करून आपण महाराष्ट्रातील सागरमाला प्रकल्प पूर्ण करण्यात लक्षणीयरित्या योगदान देऊ शकतो जेणेकरून या भागातील आर्थिक विकासाला चालना मिळेल आणि सागरी पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ होईल.”
सागरमाला कार्यक्रमाअंतर्गत महाराष्ट्रात 1,13,285 कोटी रुपयांच्या 126 प्रकल्पांचे नियोजन करण्यात आले आहे याची नोंद घेणे आवश्यक आहे. या 126 प्रकल्पांपैकी 2333 कोटी रुपयांच्या 46 प्रकल्पांना केंद्रीय बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्रालयाकडून अंशतः निधी देण्यात आला आहे आणि त्यापैकी 1,387 कोटी रुपयांचे 37 प्रकल्प महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या अखत्यारीत आहेत. राज्यातील 279 कोटी रुपयांच्या 9 प्रकल्पांचे काम पूर्ण झाले आहे तर 777 कोटी रुपयांच्या 18 प्रकल्पांची अंमलबजावणी होत असून 331 कोटी रुपयांच्या 10 प्रकल्पांचे काम विकासाच्या टप्प्यात आहे.
महाराष्ट्रातील रोरो/रोरो पॅक्स/ प्रवासी फेरी परिचालनात वापरल्या जाणाऱ्या बंकर इंधनावरील मूल्यवर्धित करात सूट/सवलत देण्यासंदर्भात देखील या बैठकीमध्ये तपशीलवार चर्चा झाली. या मूल्यवर्धित करापोटी फेरी परिचालनाच्या इंधन खर्चाच्या जवळपास 20% खर्च होत आहे.
महाराष्ट्रातील वाढवण बंदराच्या विकासाविषयीही यावेळी चर्चा झाली. वाढवण बंदरात 18 मीटर पेक्षा जास्त खोल नैसर्गिक ड्राफ्ट आहेत. त्यामुळे अतिविशाल कंटेनर आणि मालवाहू जहाजांना बंदरावर अधिक सहजपणे येता येईल. भारताला नौवहनासाठीचे एक प्रमुख ठिकाण बनवण्याच्या प्रयत्नांना त्यामुळे चालना मिळेल आणि भविष्यात किनाऱ्याच्या आतील भागात असलेल्या बंदराच्या जागेत माल ठेवण्यासाठी आवश्यक क्षमता तयार होईल.
पंतप्रधानांच्या विशाल दृष्टीकोनानुसार, देशाच्या किनारपट्टीवरच्या राज्यांच्या सागरी घडामोडीची दखल घेण्यासाठी राष्ट्रीय सागरी वारसा संकुलात ‘कोस्टल स्टेट्स पॅव्हेलियन’ विकसित करण्याचा प्रस्ताव सादर केल्याचे सोनोवाल यांनी सांगितले. महाराष्ट्राला आपला समृद्ध सागरी वारश्याचे दर्शन घडवण्याची त्यामुळे अनोखी संधी आहे, महाराष्ट्र सरकार यासाठी महत्त्वपूर्ण योगदान देऊ शकते, असेही ते म्हणाले.
महाराष्ट्रातील सागरी क्षेत्रातील कौशल्य विकास आणि बंदरांसाठी सागरी मास्टर प्लॅनला अंतिम रूप देण्यावर सर्बानंद सोनोवाल आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्यात फलदायी चर्चा झाली.
विविध बाबींचे निराकरण करण्यासाठी आणि प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीला वेग देण्यासाठी वचनबद्ध असल्याचे फडणवीस यावेळी म्हणाले.
सोनोवाल यांनी सर्व संबंधित भागधारक, सल्लागार आणि उप सल्लागारांसह लोथल येथील राष्ट्रीय सागरी वारसा संकुल (एनएमएचसी) प्रकल्पाच्या प्रगतीचा आढावा घेतला. बैठकीत प्रकल्प वेळेत पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने विविध आव्हाने आणि विकास आराखड्यावर चर्चा झाली.हा प्रकल्पाकडे जगाने तंत्रज्ञानविषयक आश्चर्य म्हणून पाहत त्याची प्रशंसा करावी यासाठी सर्व संबंधितांनी या प्रकल्पाच्या माध्यमातून एक उदाहरण घालून द्यायच्या सूचना त्यांनी दिल्या.
या बैठकीला मुंबई बंदरचे अध्यक्ष राजीव जलोटा, जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणाचे (जेएनपीए)चे अध्यक्ष संजय सेठी, सागरमाला प्रकल्पाचे सह सचिव भूषण कुमार तसेच मंत्रालय आणि बंदरांचे इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
