महाराष्ट्र – कर्नाटक सीमावादात केंद्रसरकारला बघ्याची भुमिका घेता येणार नाही…
आपल्या ‘त्या’ राज्याशी संघर्ष नाही आपला संघर्ष फक्त तिथे असलेल्या मराठी भाषिकांना न्याय मिळावा म्हणून…
तर महाराष्ट्र कधीही कटुता वाढेल असे काम करणार नाही…
मुंबई :- गुजरातची निवडणूक एकतर्फी होईल यामध्ये कोणाच्या मनात शंका नव्हती. सगळी देशाची सत्ता त्यासाठी वापरण्यात आली. अनेक निर्णय एका राज्याला सोयीचे घेण्यात आले. अनेक प्रकल्प त्या राज्यात कसे येतील याची काळजी घेतली गेली. त्याचा परिणाम गुजरातमध्ये एकतर्फी निकाल लागणार याबद्दल कोणाच्या मनात शंका नव्हती. गुजरात निकाल लागला म्हणजे देशात लोकांचा एका बाजूने मतप्रवाह जातो हे म्हणणे उचित नाही. याचे उत्तम उदाहरण दिल्ली महानगरपालिकेमध्ये तिथल्या जनतेने दाखवले अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी पक्षाच्या प्रदेश कार्यकारिणीच्या बैठकीत व्यक्त केली.
गेली १५ वर्षे दिल्ली महानगरपालिकेत भाजपाची सत्ता होती ती आता राहिलेली नाही. काल हिमाचलप्रदेशची निवडणूक झाली. तिथे भाजपाचे राज्य होते. आताच्या माहितीनुसार भाजपाला तिथे २७ जागा मिळाल्या आणि ३७ जागा काँग्रेसल्या मिळाल्या. आज या ठिकाणी भाजपाचे राज्य गेले. दिल्ली मधील राज्य गेले. याचा अर्थ हळूहळू बदल व्हायला लागला आहे. राजकारणात पोकळी असते. गुजरातची पोकळी भाजपाने भरून काढली आणि दिल्लीची पोकळी केजरीवाल यांच्या आपने भरून काढली. आज अनेकांना बदल हवे आहेत त्याची नोंद राजकीय जाणकार कार्यकर्त्यांनी घेऊन ती पोकळी भरून काढण्यासाठी आवश्यक ते कार्यक्रम घेतले पाहिजे. आज महाराष्ट्रात ती पोकळी आहे, त्या पोकळीला सामोरे जाऊन जनतेला पर्याय द्यायची ताकद कोणा पक्षात असेल तर तो राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात आहे असेही शरद पवार म्हणाले.
दरम्यान आपण कमीत कमी भाजपच्या प्रवृत्तीविरुद्ध असलेल्या शक्ती आहेत त्या एकत्रित कशा करता येतील व त्या एकत्रित करताना राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना या सर्व कामात प्रोत्साहित करता येईल, निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत पक्षाचे जिल्हा, तालुका, राज्याचे सर्व सहकारी कसे महत्वाची कामगिरी करतील हे बघण्याची आवश्यकता आहे असे आवाहनही शरद पवार यांनी केले.
काल विरोधकांच्या झालेल्या बैठकीचा पुढाकार राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने घेतला. इतर पक्षांनी ते धोरण मान्य केले. असेच कार्यक्रम इथून पुढे घेण्याचा काम पक्षाच्या नेतृत्वाकडून होतेय याचा अर्थ हा घ्यावा लागेल की जी पोकळी आहे ती भरून काढण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष प्रयत्न करतो आहे. यासाठी प्रत्येकाला आपआपल्या भागात अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे. नगरपालिका, महानगरपालिका जिल्हा परिषद अशा निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत. जरी या निवडणुका लांबणीवर पडल्या तरी आपण आपले काम चालूच ठेवले पाहिजे. शक्यतो या निवडणुकीत नवी पिढी किती अधिक आणता येईल. त्यांना प्रोत्साहित कसे करता येईल याबद्दलचा दृष्टीकोन वरिष्ठ नेत्यांनी ठेवला पाहिजे. ही निवड करताना त्या – त्या भागातील होतकरू तरूण कार्यकर्त्याला नाऊमेद करता कामा नये. यातून अपेक्षा अशी आहे की, भविष्यात या निवडणुका झाल्यानंतर महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची एक दुसरी फळी तयारी झाली आहे तिच्या हाती सूत्र दिली ते काम करण्याची आज याठिकाणी आवश्यकता आहे असेही शरद पवार म्हणाले.
सीमाप्रश्न हा फार जुना प्रश्न आहेत. यात महाराष्ट्राची जी मागणी आहे तिला जनतेचा आधार आहे. आपण अनेक निवडणुकीमध्ये हा निर्णय लोकांचा आहे हे देशासमोर सिद्ध करू शकलो. अनेकदा याठिकाणी मराठी भाषिकांच्या बाजूने निकाल लागल्यानंतर तरीही काही होत नाही हे पाहिल्यानंतर लोक नाउमेद होतात. अशी परिस्थिती सध्या सीमाभागात झाली आहे. ज्यांच्या हाती सत्ता आहे त्यांनी बेळगाव किंवा अन्य भागातील प्रश्न संपुष्टात कसा निघेल, इथले मराठी बाहुल्य कमी कसे होईल यासाठी योजनाबद्ध प्रयत्न केले. अनेक सरकारी कार्यालय या ठिकाणी आणली, कानडी लोकसंख्या वाढविण्याचा प्रयत्न केला. मराठी आणि कानडी याच्यात वाद नाही. कानडीचा द्वेष आम्ही कधी करणार नाही. कानडीसुद्धा एका राज्याची भाषा आहे. आपल्या त्या राज्याशी संघर्ष नाही आपला संघर्ष फक्त तिथे असलेल्या मराठी भाषिकांना न्याय मिळावा, त्यांना न्याय मिळण्याचा त्यांचा अधिकार आहे जो लोकशाहीच्या माध्यमातून अनेकदा सिद्ध झाला. तेवढ्यापूरता हा प्रश्न आहे पण दुर्दैवाने तिथल्या सरकारने वेगळी भूमिका घेतली. आज राज्याचे अधिवेशन त्या भागात घेता येईल यासाठी विधीमंडळ तिथे बांधले, येणारे अधिवेशन हे बंगळूरला न होता बेळगावला होणार आहे यातून त्या भागाचा महाराष्ट्राशी अथवा मराठी भाषिकांशी काही संबंध नाही हे दाखवण्याचा प्रयत्न आहे. शाळेत शिकण्याऱ्या विद्यार्थ्यांना मराठी न शिकता कानडी शिकावे हा आग्रह आहे त्यामुळे लोक अस्वस्थ आहेत असेही शरद पवार म्हणाले.
आज मुंबई शहराचा विचार केला तर याठिकाणी अनेक गुजराती, बंगाली, उर्दू, तसेच इतर भाषिक शाळा आहेत. कधीही याठिकाणी मराठी सक्ती आहे असे म्हटले नाही. मातृभाषा हा प्रत्येक व्यक्तीचा अधिकार आहे तो महाराष्ट्राने व देशाने मान्य केला. तेच सूत्र कर्नाटकने मान्य करावे तर तेही होत नाही. यातून संघर्ष झाला तर त्यामध्ये सत्तेचा गैरवापर करून त्या चळवळीला किंवा विचाराला मोडून काढण्याचे काम कोणी केले तर त्याची प्रतिक्रिया निश्चित उठते. दुर्दैवाने यात केंद्रसरकारने लक्ष दिलेले नाही. काल अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सीमाप्रश्न उपस्थित केला त्यावर लोकसभा अध्यक्षांनी हे दोन राज्यांचे भांडण आहे त्यावर इथे बोलण्याचा संबंध नाही. दोन राज्याच्या प्रश्नावर संसदेत नाही बोलायचं तर कुठे बोलायचं. जर यात तुम्ही लक्ष घालणार नसाल तर कोणी कायदा हातात घेतला तर त्याची जबाबदारी कोणाची. म्हणून केंद्रसरकारला बघ्याची भुमिका घेता येणार नाही असे स्पष्ट शब्दात शरद पवार यांनी केंद्रसरकारला सुनावले.
हा प्रश्न सीमेपुरता मर्यादित होता पण अलीकडे कोण म्हणतं आम्हाला गुजरातला जायचंय, कोण सोलापूरमधून आणखी कुठे जायचं म्हणतो. असे चित्र यापूर्वी कधी नव्हते. मी सोलापूरचा अनेकवर्ष पालकमंत्री होतो. या जिल्ह्यात कानडी, तेलगू, उर्दू, मराठी असे अनेक भाषिक लोक आहेत. इतके वर्ष हे सर्व लोक गुण्यागोविंदाने तिथे राहत आले आहेत. मात्र आज कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सोलापूर, अक्कलकोट अशा ठिकाणी आपला हक्क सांगतात याचा अर्थ काय? असा सवालही शरद पवार यांनी केला.
कर्नाटकात मागील दोन दिवसापूर्वी निर्माण झालेली परिस्थिती आता थंड झाली आहे. या चळवळीत उतरण्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे येणाऱ्या-जाणाऱ्या वाहतुक यंत्रणेवर हल्ले झाले. हे हल्ले थांबविण्यासाठी त्या सरकारची जबाबदारी असताना ती जबाबदारी त्यांनी नीट पाळली नाही त्यासाठी काही सांगण्याचा आवश्यता होती म्हणूनच ती भूमिका घेतली असे सांगतानाच मला आनंद आहे की, आज सकाळी सुद्धा महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या सहकाऱ्यांशी बोललो तेव्हा कळालं की त्याठिकाणी तणावाचे वातावरण नाही. त्यामुळे हे सर्व दुरुस्त होत असेल तर महाराष्ट्र कधीही कटुता वाढेल असे काम करणार नाही असे शरद पवार यांनी स्पष्ट केले.
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री म्हणाले की, कुठेही कटुता होणार नाही, सत्तेचा गैरवापर होणार नाही, वाहनांवर हल्ला होणार नाही ही चांगली गोष्ट आहे. परंतू शेवटी ते म्हणाले की, आमची मागणी आम्ही सोडणार नाही. यात पुन्हा ते सोलापूर, अक्कलकोट या गोष्टी आल्याच. जर संयमाने जाण्याची भूमिका व अन्य भाषिकांच्या हिताची जपणूक करण्याची निती ही त्यांची कायम असेल तर आपल्याकडून आगळीक कधी होऊ दिली जाणार नाही ही काळजी महाराष्ट्रातून आपण घेऊ असे आश्वासन शरद पवार यांनी दिले.
१७ डिसेंबरला ठरलेला मोर्च्याचा कार्यक्रम सर्वपक्षीय आहे. तो सर्वपक्षीय मोर्चा प्रभावीपणे करणे व महाराष्ट्रच नव्हे तर देशाचा स्वाभिमान जो शिवछत्रपतींची प्रतिष्ठा यासाठी अवघा महाराष्ट्र एकत्र येतो याचे दर्शन या मोर्च्याच्या माध्यमातून दिसेल व पुन्हा एकदा चुकीच्या गोष्टी, चुकीचा वापर राष्ट्रीय नेत्यांना एकप्रकारच्या बदनामीला मदत करणारी भूमिका या राज्यात घेतली जाणार नाही अशी अपेक्षा या मोर्चातून करू असेही शरद पवार म्हणाले.
राज्यपाल महोदय जे काही करतात यात अपेक्षा अशी आहे की केंद्रसरकारने काही निकाल घ्यावा. यात आपण समंजसपणे जावू. पण काहीही झालं तरी युगपुरूषाचा अपमान महाराष्ट्रातील कोणताही माणूस, कोणताही भाषिक असला तरी कदापि मान्य करणार नाही. संबंध महाराष्ट्र एकसंघ राहील याचे दर्शन उद्याच्या मोर्च्याच्या माध्यमातून आपण सगळे दाखवू असा विश्वासही शरद पवार यांनी व्यक्त केला.
अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई न मिळण्याचा असो अशा अनेक प्रश्नांची मालिका राज्यात असताना राज्यकर्ते त्याच्याकडे ढुंकून बघत नाही. त्यासाठी पक्षाच्यावतीने आंदोलन करावे, काही भूमिका ठरवावी यासाठी आपण बैठक घेणार होतो. पण दरम्यानच्या कालावधीत विरोधी पक्षनेत्यांच्या निवासस्थानी सर्व विरोधीपक्ष नेत्यांची बैठक घेण्यात आली. त्यामध्ये वेगळा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला. तो कार्यक्रमही तेवढाच महत्त्वाचा आहे. ज्याच्यामध्ये शिवछत्रपतींची प्रतिष्ठा, त्यासंबंधी राज्यपालांनी घेतलेली चमत्कारिक भूमिका आणि अन्य काही मागण्या याच्यासाठी सर्वांनी एकत्रित यावे, एकत्रित शक्ती दाखवावी म्हणून कार्यक्रम बदलायला लागला. शेवटी ही सामूहिक शक्ती दाखवण्याशिवाय गत्यंतर नाही. या निष्कर्षाची सगळ्या पक्षाचे नेते आले म्हणून आपण हा कार्यक्रम बदलला असेही शरद पवार यांनी सांगितले.
दोन दिवसापूर्वी आपण सर्वांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्मरण केले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव घेतल्यावर प्रकर्षाने आठवते ते म्हणजे हिंदुस्थानामध्ये लोकशाही मूल्ये रुजवण्याचे कार्य त्यांनी दिलेल्या राज्यघटनेने केले. डॉ. बाबासाहेबांनी राज्यघटना देशाला दिली हे ऐतिहासिक काम आहे. त्याचे ऋण सर्व भारतीयांवर आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अनेक महत्त्वाची धोरणे राबवली. त्याबद्दल फारशी माहिती लोकांना नाही. स्वातंत्र्यपूर्व काळात इंग्रजांच्या राजवटीत एक मंत्रिमंडळ स्थापन झाले होते. त्या मंत्रिमंडळाला निर्णय घेण्याचा अधिकार दिला गेला. त्या मंत्रिमंडळात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे मंत्री होते. त्यांच्याकडे वॉटर रिर्सोसेसचे खातं होते. या देशातील पाण्याच्या नियोजनासंबंधीची नियमावली ही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी तयार केली आहे.
देशपातळीवरील सर्वात मोठे धरण म्हणून पंजाबमधील भाक्रा नांगल धरणाचा निर्णय जल व विद्युत खात्याचे मंत्री म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घेतला होता. इथेच ते थांबले नाही. त्या पाण्यापासून वीज निर्मिती करता येईल ही भूमिका देशामध्ये पहिल्यांदा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मांडली. तयार केलेली वीज जास्त असेल तर ती अन्य राज्यांमध्ये किंवा जिथे वीज नाही अशा ठिकाणी पाठवण्यासाठी यंत्रणा असली पाहिजे. त्यासाठी विद्युत मंडळांची स्थापना केली पाहिजे, हा निर्णय डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी केला. देशात कामगारांसाठी जे कायदे करण्यात आले त्याची सुरुवात बाबासाहेबांनी केली. ती सुद्धा स्वातंत्र्याआधी केली. त्यामुळे अशा महामानवाचे आपण दर्शन घेतो, त्यांचा अभिमान आपल्या सर्वांना आहे. माझे एवढेच सांगणे आहे की, केवळ संविधान म्हणून त्याचे चित्र समोर न ठेवता देशाच्या उभारणीत डॉ. बाबासाहेबांनी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले होते. ही बाब राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी लक्षात ठेवली पाहिजे आणि जनमानसाच्यासमोर मांडली पाहिजे असे आवाहन शरद पवार यांनी केले.
