राज्याच्या विधानसभेचे निकाल बाहेर आले. यावेळी मतदारांनी ‘लोकसभा’ निवडणुकीत जी भूमिका घेतली होती त्याच्या अगदी थेट विरोधी भूमिका घेत ‘महायुतीला अभूतपूर्व, अकल्पनीय विजय बहाल केला आहे.’ खरे तर लोकसभा निवडणूक सहा महिन्यांपूर्वीच पार पडली होती. इतक्या कमी कालावधीत लोकांचा कल इतक्या मोठ्या प्रमाणात कसा काय बदलू शकतो ? या सहा महिन्यात लोकांचे असे कोणते प्रश्न सुटले ? सहा महिन्यांपूर्वी ज्या ‘शेतकरी’ वर्गाने मोठ्या प्रमाणात मोदींच्या ‘भाजपला मतपेटीतून मोठा विरोध दर्शविला होता,’ मोदी सरकारच्या, राज्य सरकारच्या शेतकरी धोरणांचा मतपेटीच्या माध्यमातून निषेध केला होता.
त्या शेतकरी वर्गाला या सहा महिन्यात असा कोणता मोठा दिलासा मिळाला ? महायुतीच्या या विजयात ‘लाडकी बहिण’ योजनेचा मोठा हात असल्याचे सांगितले जात आहे, तसे असेल तर लोकांच्या समस्या दीड हजार किमतीच्या होत्या असेच म्हणावे लागेल. केवळ शेतकरीच नव्हे तर तरूण बेरोजगार, छोटे-मोठे व्यापारी, सामान्य जनता सरकारच्या कारभाराला कंटाळली होती. सामान्य जनता महागाईने त्रस्त होती तर शेतकरी त्यांच्या उत्पादनाला भाव मिळत नसल्याचे असंतुष्ट होता. विविध करांच्या जंजाळाने व्यापारी वर्ग त्रस्त होता, तर शिक्षित असूनही हाताला काम नसल्याने बेरोजगार तरूण अस्वस्थ होता.
राज्यातील जवळपास महत्वाचे 20 प्रकल्प गुजरातला नेल्या गेले त्याद्वारे महाराष्ट्र हा कंगाल झालाय शिवाजी महाराजांचा पुतळा पडला, राज्यावरील कर्ज बे तुफान वाढले, बलात्कार गुंडागर्दी भ्रष्टाचार यामध्ये प्रचंड प्रमाणामध्ये वाढ झाली, राजकीय वातावरण दूषित झालेले आहे, पन्नास खोके एकदम ओके याद्वारे सत्ता बदल करण्यात आला, गेले अडीच वर्ष संपूर्ण असंविधानिक सरकार राज्यात बसलेले आहे, राज्यातील कित्येक महत्त्वाच्या जागा अडाणींना विकण्यात आल्या,* सहा महिन्यांपूर्वी हेच चित्र होते आणि आताही त्यात फारसे अंतर आले नव्हते.
सहा महिन्यांपूर्वी जनतेच्या मनात या सगळ्या गोष्टींचा रोष होता तर आता नेमके असे काय घडले ? भाजप आघाडीचा ‘बटेंगे तो कटेंगे’ हा प्रचार प्रभावी ठरला की मोदींच्या ‘एक है तो सेफ है’चा नारा लोकांना आकर्षक वाटला ? हे नारे जर प्रभावी ठरले असतील तर *सामान्य मतदारांच्या विचारशक्तीवर नक्कीच कुठे तरी प्रश्नचिन्ह उपस्थित होते.
घरटी मिळणारी दीड किंवा तीन हजारांची बिदागी शेतकरी वर्गाला समाधान देणारी असेल तर *शेतकर्‍यांच्या विचारशक्तीवरही प्रश्नचिन्ह लागणारच.* निवडणूक म्हटली की एखाद्याचा पराभव दुसर्‍याचा विजय हे होणारच, परंतु यावेळी महायुतीला जो प्रचंड विजय मिळाला त्याचा अर्थ मात्र फार वेगळा निघू शकतो.
निवडणूक ही सामान्य लोकांना आपले मत मांडण्याची एक उत्तम संधी असते. सामान्य लोक आंदोलनातून वगैरे जे काही सांगू शकत नाही, जो विरोध दर्शवू शकत नाही तो विरोध ते निर्भयपणे *मतपेटीच्या* माध्यमातून मांडू शकतात. या पूर्वी लोकसभा निवडणुकीत लोकांनी असेच निर्भयपणे मतदान करीत मोदी सरकारच्या धोरणांचा,भूमिकेचा विरोध केला होता, यावेळी लोकांनी त्याच निर्भयपणे मतदान केले.असेल तर महायुतीला इतके प्रचंड यश कसे मिळाले हा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. या निवडणुकीत दोन्ही आघाड्यांमध्ये चुरशीची लढत असेल असा अंदाज व्यक्त केला जात होता, खरे तर महाविकास आघाडीचे पारडे किंचित जड होते. त्यामुळे प्रत्यक्ष निकालात चुरस दिसणे अपेक्षित होती, परंतु तसे झाल्याचे दिसत नाही. कोणतेही अनुकूल वातावरण नसताना, कोणतीही लाट नसताना, सरकारचे कोणतेही असे भरीव काम नसताना जो प्रचंड विजय सत्ताधारी युतीला मिळाला तो विचारशक्ती कुंठीत करणारा ठरतो.
सोयाबिनला, कापसाला, धान आणि कुठल्याच शेती मालाला भाव नाही म्हणून शेतकरी प्रचंड नाराज होते, कांदा उत्पादक शेतकरी नाराज होते, त्यात खते, कीटकनाशके, बियाणे, अवजारे, पाईप, मोटारसायकल, डिझल, मजुरी ह्या सगळ्यांचे भाव वाढलेले. शेतीचा धंदा संपूर्णपणे तोट्यात गेलेला आणि त्यामुळे शेतकरी आत्महत्यांमध्ये प्रचंड वाढ झालेली, खरेतर शेतकर्‍यांनी समाधानी असावे अशी कोणतीच परिस्थिती नव्हती, परंतु त्यानंतरही निर्णायक क्षणी हे शेतकरी किंवा त्यांच्यापैकी बहुतांश लोक सत्ताधारी पक्षाच्या बाजूने कसे काय गेले ? हे केवळ दीड हजाराच्या आमिषाने घडले असेल तर भविष्यात शेतकर्‍यांसाठी आंदोलन उभारण्याची हिंमत कुणी करेल असे वाटत नाही. बेरोजगारांची सरकारबाबत कोणतीही तक्रार नाही, असाही निष्कर्ष काढता येऊ शकतो. कोणत्याही निवडणुकीत प्रभावी ठरणारे, निर्णायक ठरू पाहणारे सगळे समाजघटक या निवडणुकीत सत्ताधारी युतीच्या बाजूने मोठ्या प्रमाणात झुकल्याचे दिसून आले. याचा अर्थ या सगळ्या समाजघटकांची सरकारबाबत काही तक्रार नाही, असा काढायचा झाल्यास मतदान करताना लोक नेमका कोणता आणि कशाचा विचार करतात हा प्रश्न उपस्थित होतो. केवळ निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून केलेल्या घोषणा,दिलेली *फसवी आश्वासने, भावना भडकविणार्‍या घोषणा, जगण्या-मरण्याशी दुरान्वयानेही संबंध नसलेल्या भावनिक मुद्यांचे बाजारीकरण* या सगळ्यांना सामान्य लोक बळी पडत असतील तर परिस्थिती गंभीर म्हणावी लागेल. लोकसभा निवडणुकीत लोकांचा जो कल होता तो काही प्रमाणात बदलेल हे अपेक्षित होते, परंतु तो ज्या प्रमाणात बदलला तो विचार करायला लावणारा आहे. लोकांची विचारशक्ती इतकी तरल आणि इतकी उथळ असेल तर लोकशाहीच्या दृष्टीने ते घातकच म्हणावे लागेल. लोकांना अगदी सहजपणे नसलेल्या मुद्यांमध्ये गुंगविता येत असेल तर त्यातून जबाबदार सरकार, जबाबदार समाज कसा उभा होईल ?
शेवटी सरकार सामान्य लोकांसाठी असते,सामान्य लोकांसाठी सरकारने काम करायचे असते, परंतु सामान्य लोक त्रस्त असतानाही सरकार म्हणून पुन्हा त्याच लोकांना कोणताही सरसकट विचार न करता कौल मिळत असेल तर हे लोकांची विचारशक्ती कुंठीत होण्याचेच आणि आम्ही लोकशाही करिता अजूनही कसे लायक नाही हे मानावे लागेल.
विचारशक्ती कुंठीत झालेला समाज कधी विकसित होऊ शकत नाही, मूळात विकास कशाला म्हणायचा हेच त्याला कळत नाही. कुठल्या तरी धुंदीत, मग ती कधी जातीची तर कधी धर्माची, कधी अस्मितेची लोक जगत असतील, दारू किंवा इतर व्यसने ह्यात गुंतून पडत असतील तर त्यांना त्यांच्या खर्‍या समस्या कधी कळणारच नाही. राजकारणी मंडळींना हेच हवे असते आणि म्हणूनच निवडणुकीच्या वेळी अशा भावनिक मुद्यांना समोर केले जाते आणि लोक त्याला बळी पडतात. राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीचा अन्वयार्थ हेच सांगतो की लोकांना वस्तुस्थिती पेक्षा भ्रामक गोष्टींवर विश्वास ठेवायला आवडते.
हे जर समजा खरे नसेल तर मग पुढचा मुद्दा उरतो तो म्हणजे मग इव्हीएम मॅनेज करता येतात काय? तसे असेल तर मग सगळ्या राजकीय पक्षांनी या संदर्भामध्ये एकदाचा काय तो सोक्षमोक्ष लावणे गरजेचे आहे.
– प्रकाश पोहरे
