देशातील प्रमुख पायाभूत सुविधा क्षेत्रांमध्ये अडाणी च्याच पाठीशी मोदी सरकार का? – आप
पंतप्रधान मोदी यांनी अडाणी समूहाच्या आर्थिक घोटाळ्यावर संसदेत देशाला उत्तर द्यावे, -आप
नागपूर:-देश विदेशात आज अडाणी समूहाच्या आर्थिक घोटाळ्याची चर्चा चालू असताना मोदी संसदेमध्ये उत्तर का देत नाहीत, याकरिता आज दि 12/2/2023 रोजी आम आदमी पार्टी चे हिंडनबर्ग अहवालावर चौकशी बसविन्याकरिता आणि लोकांची व राष्टीय संपत्तिची शेयर मार्केट मध्ये उधळपट्टी विरुद्धत राष्ट्रव्यपी आंदोलन करण्यात आले आहे. हे आंदोलन नागपुरात राज्य कोषाध्यक्ष जगजीत सिंग यांच्या नेतृत्वात करण्यात आले. यावेळी प्रामुख्याने राज्यसहसचिव अशोक मिश्रा, नागपूर संयोजिका कविता सिंगल, नागपूर सचिव भूषण ढाकुलकर, नागपूर उपाध्यक्ष डॉ शाहिद अली जाफरी, युवा राज्य समिति सदस्य कृतल आकरे हे प्रामुख्याने उपस्थित होते.
गौतम अडाणी व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे संबंध हे फार जुने आहेत, नरेंद्र मोदी जेव्हा गुजरातचे मुख्यमंत्री होते, तेव्हापासून अडाणी उद्योग समूहा बरोबर त्यांचे घनिष्ठ संबंध आपल्याला दिसून येतात. तेच संबंध आता प्रधानमंत्री झाल्यानंतर मोदी यांनी जोपासले आणि संपूर्ण देशात व विदेशात अडाणीला कसा फायदा पोचविता येईल यासाठी मोदी काम करत आहेत, हे देश हिताचे नाही. प्रधानमंत्री कोणत्याही देशाच्या दौऱ्यावर जातात, तेव्हा ह्या उद्योग समूहाला प्रमोट करण्यासाठी गौतम अडाणींना सोबत घेऊन जातात आणि असं दर्शवल्या जाते की गौतम अडाणी यांना जर तुम्ही मदत कराल तर तुम्ही भारतीय प्रधानमंत्री यांना खुश करू शकता. हे हितसंबंधाला जोपासणारी भांडवलशाहीचा प्रकार आहे, यालाच सहचर भांडवलशाही किवा इंग्रजीत क्रोनिक कॅपिटयालीझम म्हणतात.
देशातील पायाभूत सुविधा बनविणाऱ्या बऱ्याच क्षेत्रात मोदींमुळे अडाणी उद्योग समूहाची मक्तेदारी आहे. त्यात खाजगी पोर्ट असो किंवा एअरपोर्ट असो, कोल असो, वीज असो, शेती उद्दोग असोत जवळपास सगळे सरकारी करार अडाणी उद्योग समूहाला मिळतात. पायाभूत सुविधा क्षेत्रात मोठा भांडवल निवेश लागत असतो, सरकार बरोबर संबंधाच्या जोरावर राष्ट्रक्रीत बँकांकडून अडाणी समूहाला मोठ्या प्रमाणात कर्ज मिळते. ही भांडवल अडाणी समूहाचे शेअर बँकांकडे ठेवी म्हणून दिल्यावर मिळते. अडाणी समूहाच्या बऱ्याच उपकंपन्या परदेशात आहेत, ह्या उपकंपन्याद्वारे अडाणी समूहाच्या शेअरचे भाव शेअर मार्केटमध्ये वाढवल्या जाते. त्याचबरोबर LIC, SBI सारख्या सरकारी वित्तीय संस्था व बँका कडून सुद्धा अडाणी उद्योग समूहाच्या शेअर मध्ये गुंतवणूक करण्यात येते. ह्याच कृत्रिम प्रकारे वाढवलेल्या शेअर्सला बँकेत ठेवी म्हणून देऊन तिथून मोठ्या भांडवली चे कर्ज घेतल्या जाते. हेच स्पष्ट प्रकारे हिंडनबर्ग अहवाला मध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
हिंडनबर्ग अहवाल आल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात अडाणी उद्योग समूहाच्या शेअर्सचे भाव शेअर मार्केट मध्ये पडले आहेत. सरकारी बँका व सरकारी वित्तीय संस्था याची भांडवल ही राष्ट्र धरोहर आहे. अडाणी समूहाच्या या घोटाळ्यामुळे राष्ट्रीय संपत्तीचा मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. एवढं सगळं होत असताना केंद्र सरकार आणि त्यांच्या केंद्रीय तपास व नियमक संस्था ह्या डोळे झाकून बसलेल्या आहे. ह्या घोटाळ्या वरती आम आदमी पार्टी मागणी आहे की त्वरित चौकशी बसवावी व जी काही योग्य कार्यवाही आहे ती त्वरित करण्यात यावी.
या वेळी आकाश वैद्य, पंकज मेश्राम, पीयूष आकरे, कृणाल मंचलवार, संदीप् कोवे, पुष्पा ढाबरे, मृणाली वैद्य, बबलू मोहाडीकर, तेजराम शाहू, चेतन निखारे, जहांगीर पठान, सागर जैस्वाल, गिरिश् तितरमारे, संजय जीवतोडे, उमाकांत बन्सोड, मिलिंद ढोके, राजू देशमुख, किशोर मासुरकर, गिरिश् कुबडे, विनित गजभिये, पियूष आकरे, अजय धर्मे, स्वप्निल सोमकुवर, संजय बारापात्रे, प्रदीप पौनीकर, स्यंतारामजी निनावे, विजय धकाते, डॉ अमेय नारनवरे, प्रभात अग्रवाल, रवि गिरोडे, अनिल सम्भे इतर पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
