नागपूर :- डब्ल्यू सी एल मधील कंत्राटी कामगार -वाहन चालकांवर होणारे अन्याय थांबले नाही तर सर्व वाहन चालक बेमुदत संप करतील. असा इशारा जेष्ठ कामगार नेते महाराष्ट्र संघटित असंघटित कामगार सभेचे जनरल सेक्रेटरी साथी सुर्यकांत बागल यांनी परिषदेत केलेल्या पत्रकातून म्हटले आहे. साथी बागल पूढे यांनी असेही म्हटले आहे की कोल उ‌द्योगातील कंत्राटी कामगारांसाठी कोल इंडीयाने किमान वेतन निश्चित केले असूनही सदर वेतन वाहन चालकांना दिले जात नाही आहे. त्यांना २४ तास ड्यूटी करावयास लागत असूनही त्यांना ओव्हरटाईम दिला जात नाही. कायद्या प्रमाणे साप्ताहीक सुट्टी व वार्षिक भरपगारी रजा ही दिली जात नाही, याबाबत डब्ल्यूसीएल चे व्यवस्थापन व सरकारी यंत्रनेकडे वारंवार तक्रार करुनही कंत्राटदारांविरुद्ध कारवाई केली जात नाही.
याबाबत साथी बागल यानी अत्यंत कठोर शब्दात त्या दोन्ही यंत्रनेवर कठोर टिका केली. साथी बागल पूढे असही म्हटले आहे की सरकारी आदेशा प्रमाणे कामगारांचा पगार बँकेत जमा केला जातो, पण बँकेची एटीएम कार्ड कंत्रातदारानी आपल्या ताब्यात ठेवली असून कामगारांच्या हातात केवळ दहा हजार ते बारा हजार रु पगार म्हणून दिला जातो. कामगारांनी यूनियनचे सभासदत्व स्वीकारले म्हणून कंत्रातदार यूनीयनच्या कार्यकर्त्यांना कामावरुन काढून टाकीत आहे. एका कंत्रातदाराने तर एका कार्यकर्त्यास जीवे मारण्याची धमकी दिली आहे. साथी बागल यांनी आज जाहीर केले कि -कामगारांना कोल ईंडीया ने निश्चित केलेला संपूर्ण पगार प्रत्येक महीन्याच्या ७ तारखेच्या आत नाही मीळाला, आठ तासाची ड्यूटि व साप्ताहिक सूट्टी नाही मिळाली तर कामगार बेमुदत संप करतील सदर संपास डब्लू सीएल व सरकारी यंत्रना जबाबदार असतील.
ॲक्सिस बँकेतील कंत्राती कामगारांबाबद-बोलतांना साथी बागल म्हणाले कि, कंत्राटी कामगारांना मागच्या वेतन करारा प्रमाणे १ एप्रील २०२० पासून सदर कामगारांच्या वेतनात सुधारणा करणे कायदेशीर बंधनकारक असतांनाही ॲक्सिस बँक व्यवस्थापणानी भुमीका घेतली आहे कि, या कामगारांचा आणि ॲक्सिस बँकेचा काहीही संबंध नाही. या कामगारांचे प्रश्न केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत नव्हे तर महाराष्ट्र सरकार च्या अखत्यारीत येतात, प्रत्यक्षाने २००४ पासून सदर कामगारांचे प्रश्न केंद्र सरकार हाताळत आहे, पण अक्सिस बँकेचे आजचे व्यवस्थापण विशेषतः बँकेचे सी एम डी यांनी औद्योगिक कलह कायद्यातील सर्व तरतूदी पायदळी तूडवीत सदर कामगारांचे वेतन वाढीची न्याय मागणी धूडकावली आहे.
सदर प्रकरण भारत सरकारच्या प्रदेशीक श्रम आयुक्त नागपूर यांच्या समोर आहे. परंतू सुनावणी साठी बँकेचे प्रतीनीधी येत नाहीत तर ईमेल ने त्यांचे म्हणणे पाठवीत आहेत. कालच्या सुनावणीत बागल यांनी सर्व कायद्यातील तरतूदींचा उदापोह करुन त्वरीत कार्यवाही करण्याची मागणी केली, याबाबद बँकेच्या भुमीकेची चिरफाड करणारे निवेदन ही सादर केले. शेवटी पूढील सुनावणीस तारीख 28 जून 2024 राजी बँकेचे प्रतीनीधी आले नाही तर कार्यवाही करण्याचे आश्वासन देण्यात आले. सुर्यकांत बागल यांनी पूढे असेही सांगीतले कि, सदर बँकेतील कंत्राटी कामगार सद्या चार यूनीयन मध्ये विभागले गेले आहेत. महाराष्ट्र संघटित असंघटित कामगार सभा सोडता इतर यूनीयन ह्या राजकीय पक्षाशी संबंधीत आहे. त्या यूनीयन बँकेच्या विरोधात औद्योगिक कार्यवाही करण्यास तयार नाहीत. कामगारांची केवल आश्वासनावर बोळवण करीत आहेत. परीषदेत महाराष्ट्र संघटित असंघटित कामगार सभेच्या नागपूर यूनीट चे अध्यक्ष रॉकी महाजन व सेक्रेटरी निलेश पाटिल उपस्थित होते.
