संदीप कांबळे, विशेष प्रतिनिधी
भाजपा ओबीसी मोर्चा जिल्हा महामंत्री दिवटे यांचे एसडीओ मार्फत मुख्यमंत्री ला निवेदन.
कन्हान : – स्थानिक स्वराज्य संस्था मध्ये मध्यप्रदेश प्रमाणे ओबीसी आरक्षणा करिता इंपिरियल डेटा जमा करून लवकरात लवकर ओबीसीचे राजकीय आरक्ष ण पुनर्स्थापित करून आरक्षण परत मिळवुन देण्या करिता प्रयत्न करण्याची विनंती वजा मागणी ओबीसी आघाडी नागपूर जिल्हा महामंत्री रामभाऊ दिवटे यांनी एसडीओ रामटेक द्वारे मुख्यमंत्री महोदया ना निवेदन पाठवुन केली आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ७३/७४ व्या घटना दुरुस्ती अन्वये देण्यात आलेल्या नागरीकांच्या मागास प्रवर्गाच्या (बीसीसी) आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने इंपिरिकल डेटा व तीन कसोटया यांचे पालन करिपर्यंत स्थगिती दिलेली आहे. यासाठी ओबीसी / बीसीसी ची सखोल व अनुभवाधिष्ठित आकडेवारी जमा करण्यासा ठी राज्य सरकारने हा समर्पित आयोग स्थापना केला आहे. आम्ही या ओबीसी / बीसीसी आरक्षणाचे समर्थ न करीत आहोत. ते राहिले तरच नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाला राजकीय प्रतिनिधित्व मिळेल असे आमचे ठाम मत आहे. महाराष्ट्र हे पुरोगामी राज्य आहे.तथापि जाती व्यवस्थेमुळे मागास वर्गाला आरक्षणाशिवाय कोणतेही प्रतिनिधित्व मिळत नाही असे वारंवार दिसुन येते. १९३२ साली गोलमेज परिषदेतील डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर यांच्या लढ्यातून अनुसूचित जातींना प्रथम राजकीय आरक्षण मिळाले. संविधानाच्या कलम ३४० अन्वये मिळणारे ओबीसीचे शैक्षणिक व शासकी य नोकरीतील आरक्षण खुप उशीरा म्हणजे १९९०, २००६ पासुन मिळु लागले. यासाठी मंडल आयोग, व्ही.पी.सिंग आणि इतर अनेकांनी प्रयत्न केले होते. १९६० साली स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्य स्थापन झाले. दि . यशवन्तराव चव्हाण यांच्यामुळे पंचायत राज्य व्यवस्था अमलात आली. दि . राजीव गांधी व दि . नरसिंहराव यांच्या प्रयत्नातून ७३ व ७४ वी घटनादुरुस्ती झाली. त्याद्वारे प्रथमच नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाला, म्हणजे च ओबीसी, भटके विमुक्त व विमाप्र यांना ग्रामपंचायत ते जिल्हा परिषद व नगरपालिका ते महानगरपालिका यात आरक्षण मिळाले. सर्व राजकीय पक्ष निवडुन येण्याची क्षमता बघून तिकिटे देतात. या मेरिट मध्ये प्रामुख्याने उमेदवारांच्या जातींची व्होट बँक, आर्थिक परिस्थिती, सामाजिक प्रतिष्ठा, गावगाड्यावरची पकड , जात व्यवस्थेतील मानसन्मान, कौटुंबिक राजकीय अनुभव आदींचा विचार होतो. परंपरेने ओबीसी-भटके हे बलुतेदार /अलुतेदार असल्याने ते सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेले असतात. म्हणुनच ते राज कारणातही मागे राहिलेले असतात. त्यांची संख्या ही अनेक गावां मध्ये बहुमत मिळेल इतकी नसते. शिवाय ते जातनिहाय विभागलेले असतात. परिणामी १९९४ पुर्वी या वर्गाला अत्यल्प प्रतिनिधित्व मिळत असल्या नेच ७३/७४ वी घटना दुरुस्ती करून हे आरक्षण द्यावे लागले. त्यानंतर आरक्षणा द्वारे हा वर्ग स्थानिक निर्णय प्रक्रिया व राजकीय सत्ता याबाबतीत प्रथमच प्रशिक्षि त होऊ लागला. अवघ्या २५ वर्षात हे आरक्षण गेल्याने ह्या वर्गाचे राजकीय प्रशिक्षण बंद पडणार आहे. गेल्या ६० वर्षात राज्याचे नेतृत्व करण्याच्या संधी अपवाद वगळता या वर्गाला मिळालेल्या नाहीत. आजही या वर्गातुन अत्यल्प आमदार, खासदार निवडुन येतात. या वर्गाला विधानसभा व लोकसभेत आरक्षण नसल्याने त्यांचा आवाज संसदेत व विधि मंडळात प्रभावीपणे उमटत नाही. केंद्रीय व राज्यमंत्री मंडळात तसेच महा मंडळे यात पुरेसे प्रतिनिधित्व नसल्याने त्यांना लोकशा हीतील प्रतिनिधीत्वाचा मुलभूत अधिकार मिळत नाही . करिता हे आरक्षण आणखी काही वर्षे असण्याची गरज आहे. ज्यांना समाज व्यवस्थेने शतकानुशतके बलुतेदार – अलुतेदार म्हणुन वंचीत, उपेक्षित ठेवले त्यांना सामाजिक भरपाईचे तत्व व विशेष संधी या साठी हे राजकीय आरक्षण मिळायलाच हवे. शतकां च्या अनुशेषांची भरपाई २५ वर्षात झालेली नाही. शिवराय, शाहु , फुले, आंबेडकर , शिंदे, राजाराम शास्त्री भागवत, साने गुरुजी, यशवंतराव यांच्या महा राष्ट्र राज्याची राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक प्रगती वेगाने होण्यासाठी पंचायत राज्य सोबतच विधिमंडळ व संसदेतही आरक्षण लागु करावे अशी मागणी आहे. इंपेरिकल डेटा चे मध्यप्रदेश मॉडेलचे अनुकरण करावे. मध्य प्रदेश मध्ये आता पंचायतींचे आरक्षण पुर्वरत होणार आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाने या संदर्भात माहिती संकलित केली असुन त्याच्या अहवालाच्या आधारे पुढील निर्णय घेतला जाईल. विशेष म्हणजे पंचायत निवडणुकीत ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देण्यासाठी राज्य मागासवर्गीय कल्याण आयोगाचे सर्वेक्षण पुर्ण झाले आहे. प्राथमिक अहवालही शिवरा ज सिंग सरकार ला सादर केला आहे. राज्य मागास वर्गीय कल्याण आयोगाने ओबीसींना २७ टक्के आरक्ष ण देण्याचा प्राथमिक अहवाल सरकारला सादर केला आहे. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांचे सर्वेक्षण करून आयो गाने अहवाल तयार केला आहे. मध्यप्रदेश मागासवर्गी य कल्याण आयोगाने ओबीसी वर्गाच्या शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय आरक्षणाच्या आधारे मतदार यादीची तपासणी करून अहवाल तयार केला आहे. अशा स्थितीत सर्व काही सुरळीत झाल्यास पंचायत निवडणुकीच्या तारखा जाहीर होतील. ओबीसी मतदारांबाबत जो अहवाल तयार करण्यात आला आहे. तो अहवालही न्यायालयात सादर केला जाणार आहे, असे राज्य मागासवर्गीय निवडणुक आयोग सदस्य कृष्णा गौर यांनी सांगितले. हा डेटा सुक्ष्म पातळीवर गोळा करण्यात आला आहे. ओबीसी प्रवर्गातील जातींची संख्या किती आहे ? शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय पात ळीवरील आकडेवारीचे संकलन हे मतदार याद्यांतुन करून हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. सरका र अहवाल न्यायालयातही मांडणार आहे. आता आयो गाच्या शिफारशीनुसार सरकार आरक्षणा ची मर्यादा निश्चित करणार आहे. या अहवाला सोबतच राज्य सर कारने पंचायत निवडणुका घेण्यासाठी तिहेरी चाचणी चे दोन टप्पे पुर्ण केले आहेत. पहिल्या मागास वर्गीय आयोगाची स्थापना आणि ओबीसी मतदारांच्या उप स्थितीची आकडेवारी तयार आहे. मध्य प्रदेश मागास वर्गीय कल्याण आयोगाच्या अभ्यासानुसार ओबीसी वर्गाला ३५ % आरक्षण मिळेल असे सांगण्यात आले आहे. मध्यप्रदेश हे करू शकते तर महाराष्ट्र का नाही ? महाराष्ट्र मध्ये मतदार याद्या नाहीत का ? का मतदार याद्यांनीहाय सर्वेक्षण करण्याची यंत्रणा नाही का ? हे सगळे करून आरक्षण देण्याची सरकारची इच्छा नाही ? एक आदर्श अहवाल आपल्यासमोर असताना आप ण दुर्लक्ष का करत आहात? तरी आपण यासगळ्याचा बोध घेऊन अहवाल लवकरात लवकर तयार कराल ही अपेक्षा ! सदर निवेदना मार्फत आम्ही विनंती करतो ओबीसीचे राजकीय आरक्षण पुनर्स्थापित करण्याकरि ता वरील सर्व गोष्टीचा योग्य विचार करून लवकरात लवकर इंपेरिकल डेटा मा सर्वोच्च न्यायालयात सादर करून ओबीसीचे राजकीय आरक्षण परत मिळवुन देण्याकरिता प्रयत्न करावेत हि विनंती. अन्यथा भारती य जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा तीव्र जनआंदोलन उभारे ल याची आपण नोंद घ्यावी. भाजपा के ओबीसी मोर्चा नागपुर जिला महामंत्री रामभाऊ दिवटे यांनी रामटेक एसडीओ मार्फत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हयाना निवेदन पाठविले आहे. शिष्टमंडळात भाजप पदाधिकारी दिगांबर वैद्य, राहुल किरपान, संजय मुलमुले, रिकेश चवरे, राजेश जैस्वाल, शैलेश शेळकी, पंकज घरजाळे, नंदकिशोर कोहळे, चरणसिंग यादव, नरेंद्र बंधाटेे, आदिनाथ हटवार, चंद्रमणी धमगाये, सुमित काठोके, संजय रंगारी, कामेश्वर शर्मा आदी उपस्थित होते.
