नागपूर :- मुंबईतील चेंबूरमधील आणिकगाव येथील मुंबई महानगरपालिकेच्या हिंदी शाळेतील १६ विद्यार्थ्यांना विषबाधा झाल्याची घटना घडली होती. या प्रकरणासंबंधी न्यायवैद्यक (फॉरेन्सिक) अहवाल तत्काळ मागविण्यात येईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
यासंदर्भात सदस्य आमदार अबू आजमी, प्रा. वर्षा गायकवाड यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते.
१३ ऑक्टोबर रोजी आणिकगाव मनपा हिंदी शाळेमधील माध्यान्ह भोजनाच्या सेवनानंतर १६ विद्यार्थ्यांना उलटी व मळमळ सुरू झाल्याने त्यांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केले होते. या प्रकारामुळे संबंधित आहार पुरवठा करणाऱ्या संस्थेचे कामकाज काढून घेण्यात आले आहे. तसेच त्या संस्थेवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मात्र, फॉरेन्सिक अहवाल प्राप्त झाला नसल्यामुळे अंतिम कारवाई झालेली नव्हती. त्या शाळेतील १८९ विद्यार्थ्यांनी अन्नाचे सेवन केले होते आणि ५१ इतर मराठी विभागातील विद्यार्थ्यांनी अन्नाचे सेवन केले होते, त्यापैकी १६ विद्यार्थ्यांना त्रास झाला होता. हा त्रास कशामुळे झाला हे तपासण्यासाठी फॉरेन्सिकची मदत घेण्यात आली होती. त्याचा अहवाल मागवण्यात येणार आहे, अशी माहिती फडणवीस यांनी सभागृहात दिली.
विद्यार्थ्यांना दर्जेदार, रुचकर पोषण आहारासाठी समिती – मंत्री दीपक केसरकर
ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये पोषण आहारातील वस्तू तपासून पाठवल्या जातात. ज्या ठिकाणी मध्यवर्ती किचन आहे त्या ठिकाणी शिजवलेले अन्न तपासले जाते, त्याचा दर्जा राखण्यासाठी संबंधितांना प्रशिक्षण दिले जाते. आतापर्यंत राज्यातील २५ जिल्ह्यांचे प्रशिक्षण पूर्ण झालेले असून वर्षअखेर पर्यंत उर्वरित दहा जिल्ह्यांचे प्रशिक्षण पूर्ण होईल. ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये पोषण आहार दर्जेदार आणि रुचकर असावा यासाठी समिती तयार करण्यात येणार असून त्याच्या पाककृती ठरविण्यात आलेल्या आहेत. यासंदर्भात महिनाअखेर अंतिम निर्णय घेण्यात येणार आहे. दरम्यानच्या काळात मुलांना आठवड्यातून एकदा अंडी आणि केळी देण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितले.
ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये पोषण आहाराचा पुरवठा ठेकेदारांकडून होत नाही. हा पुरवठा संस्थेच्या माध्यमातून केला जातो. ग्रामीण भागात धान्य आणि वस्तू तपासून पाठवताना जी प्रक्रिया राबविली जाते ती प्रक्रिया शहरी भागासाठीही राबविली जाईल, अशी माहितीही शालेय शिक्षण मंत्री श्री. केसरकर यांनी सभागृहात दिली.
यावेळी सदस्य सर्वश्री समाधान अवताडे, अशोक चव्हाण, मनीषा चौधरी यांनी प्रश्न उपस्थित केले होते.
