नागपुर :- पुरानी पेंशन योजना के संबंध में अंतिम निर्णय आगामी बजट सत्र में लिया जाएगा। ऐसा आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज विधानसभा में दिया।
इस संबंध में एक निवेदन के माध्यम से जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि राज्य के अधिकारियों – कर्मचारियों को पुरानी सेवा निवृत्त वेतन योजना लागू करने के संबंध में नियुक्त की गई समिती की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। इसका अध्ययन करने का निर्देश दिया गया है और इस पर मुख्य सचिव के माध्यम से राय सरकार को सौंपी जाएगी। सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा पुरानी पेंशन योजना के अनुसार उचित रूप से बनाए रखी जाएगी। सरकार इस मूल सिद्धांत पर कायम है। सरकार को प्राप्त रिपोर्ट और उस पर चर्चा तथा अंतिम निर्णय इसी सिद्धांत के अनुरूप होगा। इसलिए इस रिपोर्ट पर अंतिम निर्णय आगामी बजट सत्र में लिया जाएगा, यह आश्वासन देते हुए मुख्यमंत्री श्री शिंदे ने अपील की कि अधिकारी और कर्मचारी अपनी हड़ताल वापस ले.
राज्य के सरकारी अधिकारियों -कर्मचारियों के समन्वय संगठनों की विभिन्न मांगों को लेकर बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार समेत विधायक और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के मामले में इससे पहले सरकार द्वारा नियुक्त सुबोध कुमार समिति की रिपोर्ट सरकार को मिल गई है। इस बैठक में इस पर विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारी, कर्मचारी संघ की मांगों पर महत्वपूर्ण सकारात्मक निर्णय लिए गए हैं।
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बताया कि संगठनों की मांगों के अनुरूप राज्य सरकार ने पांच महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मुख्यमंत्री श्री शिंदे ने कहा कि 31 मई 2005 से पहले विज्ञापित अधिसूचित पदों पर नियुक्तियां को म.ना.से. (सेवानिवृत्ति वेतन) नियम 1982 के अंतर्गत समाविष्ट करने का निर्णय लिया जाएगा। इस आशय का प्रस्ताव मंजूरी के लिए कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा और इसका करीब 26 हजार अधिकारियों और कर्मचारियों को फायदा होगा। इसके साथ ही 80 साल से अधिक उम्र के पेंशनधारियों को केंद्र की तर्ज पर अतिरिक्त पेंशन का भुगतान, रिटायरमेंट ग्रेच्युटी/ डेथ ग्रेच्युटी की मर्यादा केंद्र की तरह बढ़ाना, निवृत्ति वेतन, अंशराशि करण पुनर्स्थापना कालावधि कम करना और वित्त व लेखा विभाग में सेवा प्रवेश नियम के मामले में बैठक हुई है और उसका निर्णय अंतिम चरण में है। ऐसा मुख्यमंत्री ने बताया।
पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए नियुक्त की गई कमेटी ने पिछले हफ्ते सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। समिति द्वारा सुझाए गए प्रावधानों को लागू करने के लिए विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता है। इसका अध्ययन करने का निर्देश वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव और सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव को दिया गया है। ये दोनों अधिकारी संगठन के प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श करके अपनी राय मुख्य सचिव के माध्यम से सरकार को देंगे। सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा पुरानी पेंशन योजना के अनुसार उचित रूप से बनाए रखी जाएगी, इस मूल सिद्धांत पर सरकार कायम है। प्राप्त रिपोर्ट और उस पर चर्चा तथा अंतिम निर्णय इसी सिद्धांत के अनुरूप होगा। उस रिपोर्ट पर अंतिम निर्णय आगामी बजट सत्र में लिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने अपील की है कि संगठन की मांगों के प्रति सरकार सकारात्मक है। संगठन द्वारा शुरू की गई हड़ताल को शीघ्र वापस लिया जाना चाहिए और आम जनता को असुविधा नहीं होनी चाहिए. इसका ध्यान रखा जाए.
इस संबंध में विधान परिषद में मंत्री शंभूराज देसाई ने निवेदन दिया।
