– पत्रकार परिषदेत पत्नी पिडीतांनी मांडली व्यथा
– ‘पुरुष आयोग’तातडीने निर्माण होणे गरजेचे – आनंद बागडे यांची मागणी
– १९ एप्रिलला जंतरमंतरवर या वर्षी देखील सत्याग्रह
नागपूर :- लग्न झाल्यावर पत्नी फक्त २८ महिने नांदली. २०१५ मध्ये लग्न झाले,२०१६ मध्ये मुलगी जन्माला आली व २०१७ मध्ये तिने पती विरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केली.पहीली याचिका कौटूंबिक हिंसाचाराची,यानंतर १२५ कलम अंतर्गत पैशांची रिकवरी व तिसरी याचिका घटस्फोटासाठी दाखल केली ,महत्वाचे म्हणजे प्रियकराकडून पहिले बाळ जन्माला आल्यावर पत्नीने घटस्फोटाची याचिका दाखल केली.यानंतर तिने प्रियकराच्या दुस-या बाळालाही जन्म दिला.या दोन्ही बाळांच्या जन्मदाखल्यावर जन्मदाता म्हणून प्रियकराचे नाव आहे,तरी देखील न्यायालयात हा पुरावा गाह्य धरण्यात आला नाही व पिडीत पतीला पत्नीने याचिका दाखल केल्याच्या तारखेपासून पोटगी देण्याचे आदेश देण्यात आले. इतकी वर्ष झाली न्यायासाठी हा पत्नी पिडीत पुरुष लढतो आहे मात्र,न्याय मिळाला नाही.इतकंच नव्हे तर स्वत:च्या मुलीला देखील डोळे भरुन बघण्यास हा बाप तरसतोय.या पत्नी पिडीत पुरुषाची मुलगी फक्त तेरा महिन्यांची होती जेव्हा पत्नी प्रियकरासोबत निघून गेली.न्यायालयाने तेव्हा या जन्मदात्याला न्यायालयाच्या परिसरात मुलीला भेटण्याची परवानगी दिली असताना पत्नीच तारखेवर येत नाही,तिचा कोणताही ठावठिकाणा नसल्याने न्यायालयाच्या या आदेशाचाही कोणातही उपयोग पत्नी पिडीताला झाला नाही,याच २८ मार्च रोजी त्यांची मुलगी ९ वर्षांची झाली पण आपल्याच मुलीाला डोळेभरुन बघण्यासाठी हा पत्नी पिडीत पुरुष, व्यवस्थेसोबतच आपल्याच आयुष्याची देखील लढतो आहे.
न्यायालये पुराव्यांच्या आधारावर न्याय देत असतात मात्र, प्रियकराकडून दोन अपत्यांना जन्म दिल्याच्या सरकारी जन्मदाखल्याचाही कोणताही विचार न्यायालयाने केला नाही. पोलिसांसमोर पत्नीने तिचे विवाहबाह्य संबंध मान्य केले मात्र, न्यायालयासमोर तिच्या वकीलांनी कोर्टाची दिशाभूल केली. अश्‍या प्रकरणात कोर्ट अगदी एकच प्रश्‍न आरोपींना विचारातात,ही तुमची लग्न झालेली कायदेशीर पत्नी आहे का?आपले उत्तर ‘हो’असंच असतं आणि कोर्ट पुढचं कोणतंही सत्य ऐकून न घेता पोटगीचा आदेश पारित करतो,अशी व्यथा आज पत्रकार भवनात आयोजित पत्नी पिडीतांच्या पत्रकार परिषदेत एका पिडीताने मांडली.
अंकुश साहनी यांनी आपली व्यथा मांडताना सांगितले की तो २०१४ पासून पत्नी पिडीत असून न्यायालयात विविध खटल्यांचा सामना करीत आहे.पत्नीकडून होणारे क्रोर्य मान्य करुन न्यायलयाने त्यांना घटस्फोट मान्य केला,एवढंच नव्हे तर ४९८ विरुद्ध देखील अंकुश यांना न्यायालयाने दिलासा दिला .मात्र,आता २०२० मध्ये त्यांच्या माजी पत्नीने कोलकत्तामध्ये अंकुश यांच्यावर व त्यांच्या कुटूंबियांवर केस दाखल केली, गेल्या पाच वर्षांपासून ते आणि त्यांचे आई-वडील कोलकत्ता न्यायालयाच्या खेटा घालत आहेत.२८ हजार रुपये मासिक पोटगीसाठी त्यांच्या माजी पत्नीने कोलकत्ता न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.माझी एवढी आर्थिक ऐपत नसल्याचे ते सांगतात. २०११ साली लग्न झाले.फक्त ३ वर्ष लग्न टिकले.तीन वर्षांनी पत्नीने माझ्यावर विविध गुन्हे दाखल करीत न्यायालयात धाव घेतली.न्यायालयाने माझ्यासोबत क्रोर्य झाल्याचे मान्य करीत घटस्फोट मान्य केला,ऑन रेकॉर्ड सगळी कागदपत्रे असताना याच देशातील दुसरे न्यायालय पोटगीसाठी मला गेल्या ५ वर्षांपासून हजारो किलोमीटरची पायपीट करायला लावत आहे,याच संघर्षात माझ्या बहीणीचा देखील मृत्यू झाला,तिला किडनीचा आजार असतानाही न्यायालयात जावे लागत होते,माझ्या वयोवृद्ध आई-वडीलांचा कोणताही दोष नसताना एखाद्या अपराधी प्रमाणे त्यांना कोर्टा समोर उभे राहावे लागत आहे.त्यांचे वय आता सत्तरीच्या पलीकडे आहे,असे ते सांगतात.माझ्या घरात माझ्यासह सर्वांना उच्च रक्तदाब, नैराश्‍याच्या समस्यांनी पछाडलं असल्याची व्यथा ते मांडतात. काय मागणी आहे?अशी विचारणा केली असता देशाचा संविधान समान न्याय मानतो तो प्रत्यक्षात पुरुषांच्याही बाबतीत अमलात आला पाहिजे,असे ते सांगतात.
माझ्या चार वर्षीय नातवाला तर सूनेने असामाजिक तत्वांच्या जोरावर पळवून नेले व तेव्हापासून आम्ही त्याच्या चेहरा देखील बघायला तरसून गेलो असल्याची व्यथा एका ज्येष्ठ महिलेने पत्रकार परिषदेत मांडली.लग्नाला दहा वर्ष झाली असून सून ही रायपूरची आहे.सूनेने तिच्या आई वडीलांसह घरी येऊन मुलाचा ताबा मागितला होता मात्र,आणि शोधाशोध केली.ते जबरीने घरात घूसले .त्यांच्याकडे कोणतीही कायदेशीर परवानगी ही नव्हती. मागच्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात माझा नातू त्याच्या बाबांसोबत बाहेर गेला असताना पाच गुंडांनी अचानक येऊन माझ्या मुलाच्या गळ्यावर चाकू लाऊन नातवाचे अपहरण केले.माझा नातू हा त्याच्या बाबांशिवाय कोणाकडेही राहायला तयार नव्हता.नातवाच्या अपहरणानंतर आम्ही जरीपटका पोलिस ठाण्यात तक्रार नाेंदवली मात्र,पोलिसांनी अट्टल गुन्हेगारांसोबत जशी वर्तवणूक करतात तशी वागणूक आम्हाला दिली.तासनतास आम्हाला बसवून ठेवले पण आमची तक्रार नोंदवली नाही.उलट तुमच्या सूनेने जे काही केले ते चांगले केले असे बोल आम्हाला ऐकवले,अशी व्यथा या ज्येष्ठ महिलेने मांडली.त्या दिवसापासून माझे पती हे आजारी असल्याचे त्या सांगतात.२०१६ मध्ये तिला सून म्हणून आम्ही घरात आणले पण,२०२५ मध्ये तिने ४९८ ची कलम आमच्यावर लावली. पोलिसांनी कशाच्या आधारावर तिची तक्रार नोंदवली,याची माहितीही आम्हाला दिली जात नाही.
ती आमच्या घराच्या आजूबाजूला असामाजिक तत्वे घेऊन फिरत होती तेव्हा आम्ही जिविताच्या सुरक्षतेसाठी पोलिस ठाण्यात गेलो असता,साधी तक्रार नोंदवण्यासाठी आम्हाला पैशांची मागणी करण्यात आली,असा गंभीर आरोप या महिलेने केला.आमचा जीव नातवासाठी तुटत होता आणि पोलिस मात्र मजा घेत होते,असा संताप त्यांनी व्यक्त केला.सदर पोलिस ठाण्यात आम्ही बसून होतो मात्र,तिथले पीआय यांनी आमची साधी भेट सुद्धा घेतली नाही.बाळाची आई त्याला सोबत घेऊन गेली आहे,ही केस बनत नाही,असे त्यांचे म्हणने होते मात्र,न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय आमच्या नातवाला अश्‍या रितीने गुंडांच्या सहाय्याने उचलून घेऊन जाने,हे कायद्यात बसतं का?असा सवाल त्यांनी केला.
नातवाच्या ताब्यासाठी आम्ही न्यायालयात दाद मागितली आहे मात्र,लाखो खटल्यांच्या सुनावणीत आमचा क्रमांक कधी लागेल?पोलिस आयुक्तांकडे तक्रार केली का?अशी विचारणा केली असता,चार चार वेळा आम्ही पोलिस आयुक्तालयात गेलो,वारंवार पत्र दिलेे,केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे देखील मदतीसाठी गेलो,सगळे हेच सांगून हात झटकतात की हे प्रकरण कोर्टात आहे,आम्ही आमच्या नातवासाठी दररोज तिळतिळ मरत आहोत,कोर्टातून आम्हाला न्याय कधी मिळेल?ती आता दर महिन्याला दीड लाख रुपये पोटगी मागत आहे, याशिवाय प्रत्येक तारखेवर आम्हाला रायपूरला जावे लागत आहे ते ही या वयात!तिथे ही कधीही वेळेवर कोर्टात हजर राहत नाही,आमची सांयकाळची ५ वा.ची रेल्वे असते परतीची पण ती नेहमी ३ नंतरच कोर्टात येते,अशी व्यथा ही ज्येष्ठ महिला मांडते.
कायदा बनवून सामाजिक व कौटूंबिक प्रश्‍न सुटत नसल्याचे संघटनेचे अध्यक्ष आनंद बागडे सांगतात.सीआरपीसीच्या १२५ ही कलम तर संपूर्ण कुटूंबासाठी आहे मात्र,आजपर्यंत कोणत्या मुलांनी आपल्या आईवडीलांवर किंवा आई वडीलांनी मुलांवर या कलमाअंतर्गत खटले दाखल केले?मेट्रो पोलिटन कायदा आला आहे ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मात्र,नागपूरात फक्त ६ याचिका या कायद्याअंतर्गत दाखल आहेत,२०१० पासून कायदा आला मात्र,या कायद्यातंर्गत गुन्हे दाखल होण्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे मात्र,जिथे पैशांचा प्रश्‍न येतो त्या कायद्यांचा भरपूर दुरुपयोग होत असल्याचे आंनद सांगतात.परिणामी, राज्य तसेच राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या धर्तीवर ‘पुरुष आयोग’ निर्मित होणे गरजेचे असल्याचे ते म्हणाले.या आयोगाच्या माध्यमातून निदान देशातील पत्नी पिडीत पुरुषांच्या व्यथा व संख्या केंद्र व राज्य सरकारला कळू शकेल,अशी पुश्‍ती त्यांनी जोडली.
आयुष्याच्या जोडीदारावर कौटूंबिक हिंसाचार,४९८ तसेच तत्सम गुन्हे दाखल झाल्यावर पोलिस त्याला अटक करतात, न्यायालयात हजर करतात,याचा खूप वाईट परिणाम त्याच्या कुटूंबियांवर होतो.ज्या सदनिकेत तो राहतो,त्या परिसरात तसेच नोकरीच्या ठिकाणी त्याची बदनामी होते,त्याच्या सामाजिक प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचतो.त्याचे मानसिक खच्चीकरण होते. त्याला आर्थिक झळ बसते,त्यात देशातील पोलिस विभाग देखील कौटूंबिक कायद्याच्या बाबतीत पिडीत पुरुषांबाबत सहानुभूती बाळगत नाहीत.या सर्वांचा परिणाम अनेकदा आत्महत्येत होतो.राष्ट्रीय गुन्हेगारीचा अहवाल बघितला असता सर्वाधिक याचिका या पती विरोधातील असल्याचे दिसून पडतात.या सर्व पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय पुरुष आयोगाची नितांत गरज असल्याचे आनंद म्हणाले.आपल्या संविधानात समानतेचा कायदा आहे मात्र तो सर्वांसाठी समान नसल्याची बोचरी टिका ते करतात.
एका जन्मदात्याला आपल्या अपत्याला डोळेभरुन बघण्याचा, भेटण्याचा,त्याच्यासोबत वेळ घालवण्याचा अधिकार या देशाचा कायदा देत नाही का?असा प्रश्‍न संघटनेचे अध्यक्ष आनंद बागडे यांना विचारला असता,कायदेशीर मार्गदर्शनासाठीच आम्ही नागपूरातील धंतोली उद्यानात दर शनिवारी आम्ही सायंकाळी ६.३० ते ८.३० दरम्यान अश्‍या पिडीतांना नि:शुल्क मार्गदर्शन करतो असे आनंद सांगतात.अनेक तरुणांना आमच्या संघटनेने आत्महत्या करण्यापासून वाचवले.पत्नी पिडीत अतुल सुभाषची आत्महत्या संपूर्ण जगाने पाहिली मात्र,त्या घटनेच्या दुस-याच दिवशी आणखी एका तरुणाने पत्नीच्या प्रतारणेमुळे आत्महत्या केली.आपल्या देशातील सगळे कायदे हे महिलांना झुकते माप देणारे आहेत,आमची मागणी समानतेची आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने देखील आपल्या टिपण्णीमध्ये कलम ४९८ चा दुरुपयोग होत असल्याचे मान्य केले आहे व पोलिसांना योग्य तपासणीनंतरच कारवाईची सूचना केली आहे.
केवळ नागपूरात नव्हे तर देशभरात ४२ संघटना ‘सेव्ह इंडियन फॅमिली‘या ध्येया खाली एकत्रित आल्या असून दरवर्षी १९ एप्रिल रोजी राष्ट्रीय पुरुष आयोगाच्या मागणीसाठी दिल्लीतील जंतरमंतरवर ‘पुरुष सत्याग्रह’आंदोलन केले जाते.४९८४९८ या टोल फ्री क्रमांकावर देशभरातील पिडीत तरुण आमच्या संघटनांसोबत जुळले असल्याचे ते सांगतात.नागपूरात २००५ पासून आम्ही देशात कायद्याच्या समान अंमलबजावणीच्या मोहिमेवर कार्य करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावर्षी देखील १९ एप्रिल रोजी हे आंदोलन होणार आहे.केंद्रातील काही खासदारांनी आमच्या आंदोलनाची दखल घेत संसदेतील काही खासदारांनी आमची मागणी संसदेच्या पटलावर देखील ठेवली असल्याचे आनंद यांनी सांगितले. देशातील ३५ टक्के तरुण हे कौटूंबिक खटल्यांमध्येच गुंतून राहणार असतील तर याचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर देखील विपरीत परिणाम होईल,असा दावा त्यांनी केला.
