नागपूर :- आदिवासी समाजाच्या कल्याणासाठी विविध योजना शासनातर्फे राबविण्यात येत आहेत. आदिवासी समाज हा बहुसंख्येने अतिदुर्गम भागात राहत असून त्यांच्यापर्यंत योजनांची माहिती व्हायला पाहिजे. सोबतच रोजगारामुळे मूळ रहिवास सोडून आदिवासी समाज शहरी भागात पलायन करीत आहे. त्यासाठी त्यांच्या रहिवासाच्या ठिकाणीच शेतीसह पूरक पशुपालन हा उद्योग करण्यासाठी त्यांना प्रोत्साहित केल्यास त्यांचे पलायन होणार नाही व आदिवासी समाज आत्मनिर्भर बनेल, असे निर्देश आदिवासी विकास मंत्री डॉ.विजयकुमार गावित यांनी दिले.
रवी भवन येथे आदिवासी विकास विभागाच्या योजनांचा आढावा घेतांना ते बोलत होते. आदिवासी विकास विभागाचे अपर आयुक्त रवींद्र ठाकरे तसेच आदिवासी विभागाचे अधिकारी व बांधकाम विभागाचे अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. 
आदिवासी विकास विभागांतर्गत शाळा व आश्रमशाळांचे बांधकाम गुणात्मक असायला पाहिजे. येत्या दोन वर्षात सर्व बांधकाम पूर्ण होतील याची आतापासून सुरुवात करा. महसूली जागेसंदर्भात समन्वयाने निर्णय घ्या, असे डॉ. गावित म्हणाले.
आदिवासी समाज आत्मनिर्भर होण्यासाठी त्यांना शेळी-मेंढी पालन व गाय-म्हैशी पालन योजनांचा लाभ द्या. पशुची निवड लाभार्थ्यांसाठी स्वयंपसंती असेल. त्यांना चारा व दुध काढण्याचे प्रशिक्षण द्यावे, पशुधन अधिकाऱ्यांकडून त्यांचे आरोग्य तपासणी करा, जेणेकरुन योग्य जनावरांची निवड करुन त्यांना आपला आर्थिकस्तर वाढविता येईल, सोबतच त्यांना रोजगाराच्या संधी मिळतील, असे त्यांनी सांगितले. 
अनेकदा शेतकरी पशु घेतात व नंतर त्याची विक्री करतात त्यामुळे योजना सफल होत नाही यासाठी 5 लाभार्थ्यांचा एक गट करुन त्यांचे बँक खाते उघडण्यात येते. त्यामुळे अशा बाबींवर आळा बसेल. तसेच योजना यशस्वी होईल. या योजनेसाठी केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार कार्यवाही करुन 70 हजार रुपये गाईसाठी व म्हसीसाठी 80 हजार अनुदान देण्यात येणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.
आदिवासी विकासासाठी अधिकाऱ्यांनी लाभार्थ्यांना योग्य माहिती द्यावी. बांधकामासोबतच योजनांना गती देण्याच्या सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या.
