“वस्त्रोद्योग क्षेत्रात भारताने आपले गतवैभव पुनश्च प्राप्त करावे” : राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी
मुंबई – वस्त्रोद्योग क्षेत्रात भारताचा जगभरात दबदबा होता. देशातील अनेक भागांना तेथील अनोख्या वस्त्रकलेमुळे वेगळी ओळख मिळाली होती. देश पारतंत्र्यात गेल्यावर या उद्योगाची पिछेहाट झाली. मात्र गेल्या काही वर्षांमध्ये वस्त्रोद्योग क्षेत्राला नवसंजीवनी देण्याचे कार्य सुरु आहे. देशाला आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी भारताने वस्त्रोद्योग क्षेत्रात आपले गतवैभव पुनश्च प्राप्त करावे, असे आवाहन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी आज येथे केले.
‘ग्लोबल-स्पिन’ या वस्त्रोद्योग, हातमाग व तयार कपड्यांच्या २ दिवसांच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापार परिषदेचे उदघाटन राज्यपाल कोश्यारी यांच्या हस्ते जागतिक व्यापार केंद्र मुंबई येथे शुक्रवारी (दि. २५) झाले त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी राज्यपालांनी पर्यावरण-पूरक हातमाग, पर्यावरण स्नेही वस्त्र व हातमाग वस्तूंच्या प्रदर्शनाला भेट दिली. 
या वस्त्रोद्योग व्यापार परिषदेचे आयोजन केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालय तसेच केंद्रीय सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग मंत्रालयाने केले असून आयएमखादी फाउंडेशन तसेच वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई या संस्थांचे आयोजनाला सहकार्य लाभले आहे.
कार्यक्रमाला सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग राष्ट्रीय संस्थेच्या प्रमुख डॉ ग्लोरीस्वरुपा संचू, जागतिक व्यापार केंद्राचे अध्यक्ष विजय कलंत्री, आयअँमखादी फाउंडेशनचे अध्यक्ष यश आर्य व राष्ट्रीय फॅशन तंत्रज्ञान संस्थेचे संचालक पवन गोडियावाला उपस्थित होते. वस्त्रोद्योग परिषदेच्या उदघाटन सत्राला विविध देशांचे प्रतिनिधी तसेच राष्ट्रीय फॅशन तंत्रज्ञान संस्थेचे विद्यार्थी उपस्थित होते.
भारतात वस्त्रोद्योगाची प्राचीन काळापासून होती हे सांगताना राज्यपालांनी प्रभू राम राजवस्त्रांचा त्याग करून वनवासाला निघाले त्यावेळी अनसूयेने त्यांना कधीही जीर्ण अथवा मलीन न होणारे वस्त्र दिले होते, याचे स्मरण दिले. ढाका येथील मलमल साडी जगप्रसिद्ध होती, तसेच कांजीवरम, बनारस अशा विविध ठिकाणी वस्त्रोद्योग उच्चतम सीमेला पोहोचला होता. वस्त्रोद्योग क्षेत्रात रोजगार निर्मितीची मोठी क्षमता आहे. उद्योगांना चालना देण्यासाठी सरकारतर्फे स्टार्ट अप इंडिया सारखे उपक्रम राबविले जात आहेत. या उद्योगातील ग्रामीण कारागिरांना प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे असे सांगताना लघु, सूक्ष्म व माध्यम उद्योगांना नवसंजीवनी देऊन देशाला आर्थिक दृष्ट्या आत्मनिर्भर करावे असे राज्यपालांनी सांगितले.
