मुंबई :- राज्यातील सागरी क्षेत्रात होणारी अवैध मासेमारी तसेच घुसखोरी रोखण्यासाठी ड्रोनद्वारे देखरेख विशेष प्रणाली सुरु करण्यात आली आहे. या ड्रोन प्रणालीमुळे राज्यातील 7 जिल्ह्यातील 9 सागर किनाऱ्यांची सुरक्षा आणखी मजबूत होणार असल्याचे मत्स्यव्यवसाय व बंदर विकास मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले. मत्स्य आयुक्त कार्यालयात आयोजित कार्यक्रमात मत्स्यव्यवसाय मंत्री राणे यांच्या हस्ते ड्रोन देखरेख प्रणालीचे उद्घाटन करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली विभागाचा पहिला 100 दिवसांचा आराखडा तयार केला असल्याचे सांगून मंत्री श्री. राणे म्हणाले की, ड्रोन यंत्रणा कार्यान्वित झाल्यानंतर राज्याच्या 720 किलोमिटर लांबीच्या सागरी किनाऱ्यावरून राज्याच्या 12 मैल सागरी हद्दीपर्यंत बेकायदा मासेमारी करणाऱ्या अवैध नौकांवर ड्रोन कॅमेऱ्याद्वारे नजर ठेवली जाणार आहे. अशा अनधिकृत नौकांची माहिती घेऊन त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी ड्रोन वेब सोल्युशन्स स्ट्रिमिंगचा पुरावा म्हणून वापर केला जाणार आहे. त्यामुळे अवैध मासेमारीला चाप बसणार आहे. ड्रोन यंत्रणेमुळे राज्यातील सागरीक्षेत्र हे कॅमेऱ्याच्या नियंत्रणात येणार आहे. त्यामुळे अवैध मासेमारीला आळा घालणे शक्य होणार आहे.
राणे म्हणाले, बाहेरून येणाऱ्या ट्रॉलर्स, मोठ्या बोटी, यामुळे स्थानिक मच्छीमारांचे मोठे नुकसान होते. स्थानिकाच्या उत्पन्नात घट होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्नही निर्माण होतो. त्यावर नियंत्रण मिळावे, जरब बसावी यासाठी आधुनिक तंत्र प्रणालीच्या माध्यमातून सकारात्मक पाऊल उचलण्याच्या दृष्टीने मत्स्य व्यवसाय विभागाने ड्रोन च्या माध्यमातून पहिले पाऊल टाकले आहे. ड्रोन हे सागरी पोलीस विभागाशी समन्वय साधून वापरण्यात येणार असल्याने सागरी सुरक्षा बळकट होण्यास मदत होणार आहे. ड्रोनचा वेग जास्त असल्याने एकाचवेळी अधिक क्षेत्र ड्रोनच्या देखरेखाली येणार आहे. एका दिवसात 120 सागरी मैलाचे सर्वेक्षण करण्यात येईल. तसेच एका दिवसात सहा तास सर्वेक्षण करणे बंधनकारक असेल. ड्रोनमधून प्राप्त झालेली माहिती संबंधित जिल्हा कार्यालयात उपलब्ध करून दिली जाईल. मेक इन इंडिया अंतर्गत हे ड्रोन विकसित करण्यात आले आहे. या माध्यमातून समुद्रात होणाऱ्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यात येणार असून अवैधरित्या मासेमारी करणाऱ्यावर कारवाई करून जास्तीत जास्त दंड आकारला जाणार आहे. या ड्रोनच्या माध्यमातून छायाचित्रे उपलब्ध होणार आहेत. हे सर्व पुरावे विभागास प्राप्त होऊन कारवाई करण्यास गती मिळणार असल्याचे मंत्री राणे यांनी सांगितले.
केंद्र व राज्य सरकारच्या मत्स्य व्यवसाय कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याचेही मंत्री श्री.राणे यांनी सांगितले. समुद्रकिनारा लाभलेल्या राज्यापैकी ड्रोनद्वारे देखरेख प्रणाली विकसित करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
यावेळी ड्रोनद्वारे देखरेख प्रणालीचे प्रात्यक्षिक झाले. यासाठी मत्स्य आयुक्त कार्यालय येथे कंट्रोल रूम उभारण्यात आला आहे.
7 जिल्ह्यांतून होणार 9 ड्रोनचे उड्डाण
पालघर जिल्ह्यातील शिरगाव, ठाणे जिल्ह्यातील उत्तन, मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील गोराई, मुंबई शहर जिल्ह्यामधील ससून गोदी, रायगड जिल्ह्यातील रेवदंडा, श्रीवर्धन, रत्नागिरी जिल्ह्यातील मिरकरवाडा, साखरी नाटे तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील देवगड या नऊ समुद्रकिनाऱ्यावरून 9 ड्रोन उडवले गेली.
यावेळी आमदार मनीषा कायंदे, कृषी व पदुम विभागाचे सचिव रामास्वामी एन, मत्स्यव्यवसाय आयुक्त पंकज कुमार, सागरी सुरक्षा पोलीस उपायुक्त अश्विनी पाटील, मत्स्य व्यवसाय उपायुक्त दिपाली बनकर, यासह सात ठिकाणी उपस्थित असलेले मत्स्य व्यवसाय विभागाचे अधिकारी दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
