नागपुर – जिल्हा परिषदेमार्फत पाच टक्के निधीतून दिव्यांग बांधवांना घरकुलांचा लाभ देण्यात येत आहे. हे घरकुल दिव्यांग बांधवांना सुसह्य ठरण्यासाठी त्याच्या आराखड्यात आवश्यक बदल करावेत, अशा सूचना पशुसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्री सुनील केदार यांनी दिल्या. ग्रामीण भागातील दिव्यांग बांधवांना वैश्विक ओळखपत्र (UDID) देण्यासाठी नागपूर जिल्हा परिषदेने तालुकास्तरावर आरोग्य तपासणी शिबिरांचे केलेले आयोजन कौतुकास्पद असून या आगळ्यावेगळ्या उपक्रमामुळे ग्रामीण भागातील दिव्यांग बांधवांची गैरसोय दूर झाली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आरोग्याकडे गांभिर्याने पाहणे आवश्यक असल्याचे कोरोनामुळे आपण शिकलो. जिल्हा परिषद शाळेत शिकणाऱ्या गोरगरिबांच्या मुलांची नियमित आरोग्य तपासणी होईल, याची खबरदारी घेणे आवश्यक आहे. अशी तपासणी होत असल्याची संबंधित जिल्हा परिषद सदस्यांनी खात्री करावी, असे श्री. केदार यांनी सांगितले. कोरोना काळात जिल्हा परिषदेने केलेल्या कामाचे त्यांनी यावेळी कौतुक केले.
जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष श्रीमती बर्वे यांनी ग्रामीण भागातील दिव्यांग बांधवांना वैश्विक ओळखपत्र देण्यासाठी जिल्हा परिषदेमार्फत राबविण्यात येत असलेल्या उपक्रमाची माहिती दिली.
प्रास्ताविकामध्ये श्री.कुंभेजकर यांनी सेस फंडातील पाच टक्के निधीतून दिव्यांग बांधवांसाठी राबविण्यात येत असलेल्या योजनांची माहिती दिली. जिल्ह्यातील दहा हजार दिव्यांग बांधवांना वैश्विक ओळखपत्र देण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राजमाता जिजाऊ अर्थसहाय्य योजनेची अंमलबजावणी यंत्रणा असलेल्या जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्राचे समन्वयक अभिजित राऊत यांनी या योजनेचे स्वरूप विशद केले. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कमलकिशोर फुटाणे यांनी आभार मानले.
-दिनेश दमाहे
9370868686
dineshdamahe86@gmail.com
