नागपूर :- अंबाझरी धरणाच्या बळकटीकरणासाठी महानगरपालिका, सिंचन विभाग, नागपूर सुधार प्रन्यास तसेच महामेट्रो यांनी तातडीने आवश्यक कार्यवाही करावी. तसेच, केलेल्या उपाय योजनांचा नियमीत अहवाल सादर करावा, असे निर्देश विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी यांनी आज दिले.
अंबाझरी धरणाच्या बळकटीकरणासाठी विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय आयुक्त कार्यालयात बैठक आयोजित करण्यात आली. त्यावेळी त्यांनी या सूचना केल्या. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली उच्च स्तरीय समिती गठीत करण्यात आली आहे.
यावेळी समिती सदस्य जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर , सदस्य सचिव तथा मनपा आयुक्त डॉ.अभिजीत चौधरी,मेट्रोचे संचालक नियोजन अनिल कोकाटे, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी आशा पठाण, सिंचन विभागाचे मुख्य अभियंता पी.के.पवार ,नाशिक येथील आभियांत्रिकी संशोधन संस्थेचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रमोद मांदाडे, नागपूर सुधार प्रन्यासचे अविनाश कातडे , सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिक्षक अभियंता जनार्धन भानुसे,मनपाच्या अधिक्षक अभियंता श्वेता बॅनर्जी आणि महसूल उपायुक्त दीपाली मोतीयेळे आदी यावेळी उपस्थित होते.
अंबाझरी धरणाच्या बळकटीकरणासाठी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार विविध यंत्रणांनी सुरक्षेच्यादृष्टीने उपाययोजनांना सुरुवात केली आहे. त्यानुसार पहिल्या टप्प्याचे काम पूर्ण झाले आहे. उर्वरीत दुसऱ्या टप्प्याच्या कामासाठी २१ कोटी रुपयांचा आरखडा तयार करण्यात आला आहे. या टप्प्यातील कामे प्राधान्याने व वेळेत पूर्ण व्हावीत, असे निर्देश बिदरी यांनी दिले.
अंबाझरी धरण प्राचीण असून संरक्षक भिंतीचे बळकटीकरण आवश्यक आहे. धरण सुरक्षा कायद्या अंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या तरतूदीनुसार तज्ज्ञांच्या समितीच्या (डिएसआरपी) सूचनांनुसार कामांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. याअंतर्गत धरणाच्या प्रवाहाला अडथडा निर्माण करणारे अतिक्रमण काढणे, मुख्य भिंतींचे बळकटीकरण, नाल्यांचे खोलीकरण, पुलांची उंची वाढविणे आदी कामांचा समावेश आहे. अंबाझरी धरणाच्या विसर्गासाठी नाशिक येथील आभियांत्रिकी संस्थेच्या तज्ज्ञांनी अभ्यासाअंती केलेल्या सूचनांनुसार धरणास दरवाजे बसविणे आदी कामांसंदर्भातही यावेळी चर्चा करण्यात आली.
सिंचन विभागाने या कामा संदर्भात निविदा प्रसिद्ध केली असून त्यानुसार बळकटीकरणाच्या कामांना सुरुवात होणार आहे. यासोबतच मनपाने महामेट्रो आणि नासूप्रच्या जागेवरील अडथडे येत्या पावसाळयापूर्वी पूर्णपणे काढण्याचे निर्देश देण्यात आले.
बळकटीकरणाच्या कामाच्या प्रगतीचा नियमित आढावा घेण्यात येणार असून प्रगतीच्या कामांचा अहवाल समितीतर्फे उच्च न्यायालयाला सादर करण्यात येणार आहे. समितीची पुढील बैठक येत्या २४ जानेवारी रोजी आयोजित करण्याच्या सूचना बिदरी यांनी दिल्या.
