नागपूर, दि. 30 : केंद्र व राज्य शासनाच्या कर्ज योजनांची अंमलबजावणी योग्य रितीने करा. बँकांना दिलेले उद्दिष्ट पूर्ण होत नाही त्यामुळे नागरिकांना त्रास सहन करावा लागतो. याबाबीकडे प्राधान्याने लक्ष देवून दिलेले उद्दिष्ट निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्याच्या सुचना जिल्हाधिकारी आर. विमला यांनी बँकर्सना दिल्या. कर्ज योजनेच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी शासकीय यंत्रणा व बँकेने ग्रामीण भागात शिबीर घेवून जनजागृती करण्याचे त्यांनी सांगितले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या बचत भवन सभागृहात डी.एल. सी.सी.ची तिमाही बैठक आयोजित करण्यात आली, त्यावेळी त्याबोलत होत्या. जिल्हा ग्रामीण विकास प्रकल्पांचे प्रकल्प संचालक विवेक ईलमे, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक शिवकुमार मुद्दमवार, जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक, मोहित गेडाम, नाबार्ड व बँकेचे वरिष्ठ अधिकारी यावेळी प्रामुख्याने उपस्थित होते.
यावेळी केंद्र व राजय शासनाच्या कर्ज योजनांचा आढावा जिल्हाधिकारी यांनी घेतला. भारतीय स्टेट बँक व बँक ऑफ बडोदा या बँकांची उद्दिष्टयपूर्ती फार कमी असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. निर्धारित वेळेत कर्ज नागरिकांना उपलब्ध करुन द्यावे. यासाठी बँकर्स व शासकीय यंत्रणांनी समन्वयाच्या दृष्टीकोनातून काम करावे, सूचनाही त्यांनी दिल्या. सर्व बँकेनी अद्ययावत लोन डाटा निर्धारित वेळेत सादर करावा, असे त्या म्हणाल्या.
शेतकऱ्यांना बँक कागदापत्राची मागणी करतात, प्रकरण प्रलंबित ठेवतात, आता पावसाळ्याचे दिवस असून कोणत्याही बँकेने शेतकऱ्यांचे पीक कर्ज रोखु नये. पीक कर्ज वाटप नियमित करा. शेतकऱ्यांना अज्ञानामुळे कर्ज योजनांची माहिती मिळत नाही. त्याबाबत गावागावात ग्रामसभेत कर्ज योजनांबाबत माहिती दया. पशुसंवर्धनाच्या कर्ज योजनामध्ये बँकेची उद्दिष्टपूर्ती झालेली असून त्याबाबत त्यांनी समाधान व्यक्त केले. बँकेनी पशुसंवर्धनाच्या कर्ज योजनांची उद्दिष्ट वाढवावे, असे त्यांनी सांगितले.
यावेळी शासकीय यंत्रणाकडून कर्ज योजनांची माहिती घेवून अर्जाबाबत नागरिकांकडून जास्तीत जास्त प्रतिसाद मिळण्यासाठी व जनजागृती करण्यासाठी तालुका व ग्रामस्तरावर बैठकाचे आयोजन करा, अशा सूचना दिल्या.
जिल्हा अग्रणी बँकचे व्यवस्थापक मोहित गेडाम यांनी सादरीकरणाद्वारे योजनांची माहिती जिल्हाधिकारी यांना दिली. यावेळी प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना, मुद्रा योजना, पंजाबराव आयटीटी योजना, अण्णाभाऊ विकास महामंडळ, अण्ण्णासाहेब पाअी आर्थिक विकास महामंडळ, आरसेटी, पीएमएफएमई योजना, पीएमईजीपी (के.व्ही.आय. बी), पीएमजेडीवाय योजना तसेर इतर कर्ज योजनांचा आढावा घेण्यातस आला. या बैठकीस सर्व बँकचे व्यवस्थापक उपस्थित होते.
