नागपूर : पोलीस विभाग मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या आदेशाचे पालन करत नाही आणि तक्रारदारांना न्यायालय जावून अदखलपात्र (NC) प्रकरणांमध्ये न्यायालय कडून आदेश आणण्यास भाग पाडत आहेत. तपास अधिकाऱ्याने प्रकरण अदखलपात्र मानले असल्यास न्यायालय कडून परवानगी घेणे आणि पुढील तपास करणे ही पोलिस विभागाची जबाबदारी आहे.
फौजदारी रिट याचिकेत दिलेल्या आदेशावरून हे समोर आले आहे. फौजदारी रिट याचिका क्रमांक- 544/2024 ची सुनावणी करताना, न्यायाधीश विभा कंकणवाडी आणि वृषाली जोशी यांनी नमूद केले की सायबर पोलिस स्टेशनने न्यायालय कडून CrPC कलम 155 (2) अंतर्गत परवानगी मागितली नाही आणि पुढील तपास केला नाही. न्यायाधीशांनी सायबर पोलिस स्टेशन आणि सोनेगाव पोलिस स्टेशनला दोन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र-उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले. हा आदेश 18-07-2024 रोजी पारित करण्यात आला. या याचिकेत वकील विराट मिश्रा, आयुष शर्मा आणि गौरवी मिश्रा यांनी याचिकाकर्त्याचे प्रतिनिधित्व केले.
पोलीस विभाग अदखलपात्र असल्यास तक्रारदारास CrPC च्या कलम 156 (3) अंतर्गत न्यायालय कडे जाण्यास सांगतो. वास्तविक, तपास अधिकाऱ्याने हे प्रकरण अदखलपात्र मानले असल्यास न्यायालऱ्यांची परवानगी घेणे आणि पुढील तपास करणे ही पोलिस विभागाची जबाबदारी आहे. 22-12-2023 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या निकालात हे प्रथमच समोर आले होते. 2022 च्या फौजदारी रिट याचिका क्रमांक- 660 ची सुनावणी करताना न्यायाधीश अनिल पानसरे यांनी पोलीस महासंचालकांना अदखलपात्र गुन्ह्याचा तपास करण्यासाठी CrPC च्या कलम 155 (2) अंतर्गत न्यायालऱ्यांची परवानगी घेण्यास तपास यंत्रणेला सांगणारे परिपत्रक जारी करण्याचे निर्देश दिले. अदखलपात्र गुन्हे देखील शिक्षापात्र आहेत आणि अशा गुन्ह्यांचा योग्य प्रकरणांमध्ये तपास करणे आणि तपास तार्किक समाप्तीपर्यंत पोहोचेल याची खात्री करणे ते/तिचे कर्तव्य आहे हे तपास अधिकाऱ्याने लक्षात घेतले पाहिजे, असेही उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
दुर्दैवाने पोलीस विभाग या आदेशाचे पालन करत नाही. 2024 च्या फौजदारी रिट याचिका क्रमांक- 544 मध्ये, याचिकाकर्त्याने 07-11-2023 रोजी अज्ञात व्यक्तींविरुद्ध दोन बनावट ईमेल आयडी तयार केल्याबद्दल आणि 300 हून अधिक लोकांना ईमेल पाठवल्याबद्दल सोनेगाव पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती आणि त्याच्यावर चुकीचे आरोप केले होते. दोन आरोपींपैकी एकाने तक्रारदार ज्या कंपनीत नोकरी करत आहे त्याच कंपनीचा कर्मचारी असल्याची ओळख देऊन गुन्हा केल्याचेही फिर्यादीत म्हटले आहे. सोनेगाव पोलीस ठाण्याने गुन्हा केलेल्या व्यक्तींचा शोध घेऊन गुन्हा सायबर पोलीस ठाण्यात वर्ग केला. दुर्दैवाने, सायबर पोलीस स्टेशनने 15-05-2024 रोजी एनसीआरची नोंद केली आणि उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार या प्रकरणात अधिक तपास करण्याची परवानगी मागण्यासाठी न्यायालय कडे गेले नाही.
