नागपूर :- महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (MJP) आणि कळमेश्वर-ब्राम्हणी नगरपरिषद अमृत पाणी पुरवठा योजनेच्या निविदा प्रक्रियेतील दोन कोल्हापुरातील कंपन्यांच्या निविदांना हरकत घेण्यात अपयशी ठरले आहे. कारण दोन्ही संस्थांचे मालक एकच व्यक्ती आहे. याला न्यायालयाच्या आदेशाची निव्वळ थट्टा असेच वर्णन करता येईल.
उपलब्ध तपशीलानुसार, कळमेश्वर-ब्राह्मणी नगरपरिषदेने सुमारे 50 कोटी रुपयांच्या पाणीपुरवठा योजनेची निविदा मे 2023 च्या पहिल्या आठवड्यात काढली होती. सुरुवातीला सहा कंपन्यांनी निविदा काढल्या. तथापि, तांत्रिक मूल्यमापनानंतर, तीन कंपन्यांना यादीतून काढून टाकण्यात आले, लक्ष्मी अभियांत्रिकी, स्वस्तिक कन्स्ट्रक्शन (दोन्ही कोल्हापूरचे) आणि सेंट्रल इंडिया या तीन कंपन्या उरल्या. कालांतराने, मेसर्स समृद्धी इन्फ्रा प्रोजेक्ट्सने त्यांच्या अपात्रतेला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. यानंतर उच्च न्यायालयाने त्यांना पुन्हा निविदा शर्यतीत सामावून घेतले.
एकाच निविदेसाठी बोली लावणाऱ्या दोन कंपन्यांमध्ये एकच मालक असल्याने अपात्रतेचे कारण दाखवून 17 जून रोजी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (MJP) आणि कळमेश्वर-ब्राम्हणी नगरपरिषदेला निविदा रद्द करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.
तथापि, नंतर, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (MJP) आणि कळमेश्वर-ब्राम्हणी नगरपरिषद या दोन्ही संस्थांनी वस्तुस्थितीकडे साफ दुर्लक्ष केले.
दुसऱ्या कॉलमध्ये पुन्हा निविदा शर्यतीत एकाच मालकासह कोल्हापूरस्थित दोन कंपन्यांचा समावेश केला.
या संदर्भात संसद सदस्याची (खासदार) भूमिका तपासली जात आहे, कारण बांधकाम निविदा देण्याच्या बदल्यात खासदाराने ‘कमिशन’ घेतल्याच्या आरोपांना यापूर्वीच सामोरे जावे लागले आहे.
नागपूर टुडेने कळमेश्वर-ब्राम्हणी नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी (सीओ) रामेश्वर पंडागळे यांच्याकडे हे प्रकरण नेले असता, त्यांनी हे प्रकरण त्यांच्या अखत्यारीत नसल्याचे सांगितले आणि आम्हालामहाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणकडे जाण्याचे सांगितले. त्यानंतर, नागपूर टुडेने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे मुख्य अभियंता राजेंद्र कटपल्लीवार यांच्याशी संपर्क साधला. यावर त्यांनी उद्या या संदर्भात एक बैठक घेतली जाईल, त्यानंतर मी या विषयावर भाष्य करू शकतो, असे उत्तर दिले. हे या सर्व घडामोडी पाहता कोल्हापुरातील कंपन्या या निविदेसाठी पात्र ठरतात की नाही, हे पाहणे रंजक ठरणार आहे.
