नागपूर :- महाराष्ट्र राज्यातील अनेक विभागीय उद्योग सह संचालकांद्वारे मर्जीतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नियमबाह्य नेमणूक करीत अधिकारी, कर्मचारी व उद्योजकांच्या संगनमताने शासनाची शेकडो कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचे निदर्शनास आले आहे. या गंभीर प्रकरणावर योग्य कार्यवाही होण्याच्या दृष्टीने राज्यातील सूक्ष्म व लघू उद्योग विभागातील या गैरव्यवहाराप्रकरणी विशेष तपास समिती (एसआयटी) गठित करण्याची मागणी भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष ॲड. धर्मपाल मेश्राम यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
अशाच प्रकारचे आर्थिक गैरव्यवहार यवतमाळ येथे काही दिवसांपूर्वी झाल्याचे ॲड. मेश्राम यांनी उपमुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. यवतमाळ येथील एका प्रकरणात शासनाकडून विविध योजनेअंतर्गत उद्योग वाढीसाठी देण्यात येणाऱ्या शासकीय अनुदानाच्या रक्कमेची तब्बल ४ कोटी ३८ लाख ८७ हजार रुपयांची हेराफेरी झाल्याची तक्रार प्राप्त झालेली आहे. या प्रकरणात लिपिक व टंकलेखक अजय राठोड व पाच उद्योजक यांच्या संगनमतातून हा घोटाळा झाल्याची तक्रार यवतमाळ येथील पोलीस स्टेशनमध्ये करण्यात आली असल्याचेही ॲड. मेश्राम यांनी सांगितले.
अनेक विभागीय उद्योग सहसंचालकांनी, कर्मचारी पाखरणी (DEPLOYMENT) द्वारे आपल्या मर्जीतील कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करत अशा शासकीय अनुदानाची लुट केली असल्याची शक्यता असून अशा प्रकरणांमध्ये विभागातील अधिकाऱ्यांचा हात असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशी अनेक प्रकरणे अमरावती व नागपूर विभागात झाल्याचेही नाकारता येत नाही, असेही ॲड. धर्मपाल मेश्राम यांनी नमूद केले. त्यांनी अशा प्रकरणांची सखोल चौकशी करून शासकीय अनुदान लाटून शासनाची आणि गरजू उद्योजकांची फसवणूक करणा-यांविरोधात कठोर कारवाई होणे आवश्यक असल्याचे सांगत याकरिता विशेष तपास समिती गठीत करण्याचे आदेश देण्याची विनंती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सह उद्योग विभागाचे सचिव व विकास आयुक्त यांचेकडे केली आहे.
