आता अत्यंत अत्यंत महत्वाचा मुद्दा पुन्हा त्या मुख्यमंत्र्यांसाठी, यापुढे ज्या ज्या शासकीय प्रशासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना भारताबाहेर जायचे असेल त्यातल्या कित्येकांना कुटुंब सदस्यांच्या नावाने व्यवसाय करायचा असेल गुंतवणूक करायची असेल त्यातल्या प्रत्येकाने शासनाच्या विना परवानगी असे काहीही करायचे नाही नसते हा जो शासकीय कायदा आहे त्याचे अजिबात उल्लंघन करता कामा नये त्यावर फडणवीसांनी कडक भूमिका घेण्याची त्यांना हात जोडून विनंती आहे तसेच गेल्या दहा वर्षात ज्यांनी परदेश प्रवास व्यवसाय व गुंतवणूक केली आहे त्यांनी तपशीलवार माहिती व पुरावे शासनाकडे सादर करण्याचे आदेश जर फडणवीसांनी काढले किंवा काढावेत तर मला वाटते राज्यातले कितीतरी सरकारी अधिकारी कर्मचारी एकतर तुरुंगात जातील किंवा थेट घरी बसतील…
क्रमश: पत्रकार हेमंत सुशीला श्रीराम जोशी
