मुंबई :- केंद्र सरकारने सुरजागड येथील में.लॉयड मेटल्स कंपनीच्या खाण प्रकल्पासाठी वार्षिक खनन क्षमतेची मर्यादा ३ दशलक्ष टनांवरून १० दशलक्ष टनांपर्यंत वाढवण्यास मंजुरी दिली असल्याची माहिती खनिकर्म मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधान परिषदेत दिली.
विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे आणि सदस्य भावना गवळी यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
लॉयड मेटल्स कंपनीने केंद्र सरकारकडे क्षमतेच्या वाढीसाठी विनंती केली होती. त्यानुसार २४ फेब्रुवारी २०२३ रोजी पर्यावरण व वन मंत्रालयाने यास मान्यता दिली, असे मंत्री श्री.देसाई यांनी सांगितले. त्यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळानेही “कन्सेंट टू ऑपरेट” प्रमाणपत्र दिले आहे.
खनिकर्म मंत्री देसाई यांनी सांगितले की, कंपनीने जिल्ह्यात आणि राज्यात एकूण ४,६३२ लोकांना रोजगार उपलब्ध करून दिला आहे. यामध्ये महिलांसाठी विशेषतः गार्बेज युनिट स्थापन करण्यात आले असून, त्यात ६०० महिलांचा समावेश आहे. तसेच, कौशल्य विकास केंद्रामार्फत २,३०७ स्थानिकांना प्रशिक्षण देण्यात आले असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
मंत्री देसाई म्हणाले की, कंपनीने गावात ग्रंथालये, प्रयोगशाळा, संगणक कक्ष, तसेच सीबीएसई पॅटर्नची शाळा (नर्सरी ते पाचवीपर्यंत) स्थापन केली आहे. पावसाचे पाणी साठवण्यासाठी (रेन वॉटर हार्वेस्टिंग) प्रकल्पही राबवण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मंत्री देसाई म्हणाले की, अवजड वाहनांच्या वाहतुकीमुळे रस्ते बाधित होण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. केंद्र सरकारने नवीन मार्गदर्शक सूचना जाहीर केली असून, खनिज उत्पन्नातील निधी १० किमीच्या परिसरातील रस्ते आणि सार्वजनिक सोयीसाठी वापरण्यात येणार आहे,” असे त्यांनी सांगितले.
मंत्री देसाई म्हणले की, राज्य सरकार मायनिंग हब विकसित करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. केंद्राकडील प्रलंबित प्रकरणांच्या पाठपुराव्यासाठी एक स्वतंत्र यंत्रणा तयार केली जाणार आहे. यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विभागाची विस्तृत आढावा बैठक घेतली आहे. पर्यावरण परवानग्या आणि खाण प्रकल्पांसंबंधी तातडीने निर्णय होण्यासाठी एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात येईल,” असेही खनिकर्म मंत्री देसाई यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरावेळी दिली.
