मुंबई :- अनुसूचित क्षेत्रातील १७ अधिसूचीत संवर्गाच्या पदभरतीसाठी रिक्त पदे स्थानिक अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांमधून भरण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला असून त्यामध्ये शिक्षक संवर्गाचा देखील समावेश आहे. राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य आहे. त्यामुळे ‘पेसा’ क्षेत्रातील उमेदवारांना शिक्षक भरतीच्या टीईटी परीक्षेसाठी आदिवासी विभागामार्फत प्रशिक्षण देण्यात येणार असल्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी सांगितले.
‘पेसा’ क्षेत्रातील शिक्षक भरतीमध्ये टीईटी परीक्षेची अट शिथिल करणेबाबत मंत्री डॉ. गावित यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात बैठक झाली.
मंत्री डॉ. गावित म्हणाले की, राज्यातील ‘पेसा’ क्षेत्रातील 13 जिल्ह्यांत शिक्षक पदभरतीबाबत कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. वित्त विभागाच्या परवानगीनुसार ‘पेसा’ क्षेत्रातील रिक्त पदांच्या 80 टक्के पदे भरण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. राज्य शासनाने प्राथमिक शिक्षकांकरीता (इ.१ ली ते इ.८ वी) शिक्षकांची किमान व्यावसायिक अर्हता निश्चित केली आहे. राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार केंद्र किंवा राज्य शासनाद्वारे आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य करण्यात आली आहे. टीईटीची अट शिथिल करण्यात यावी यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेला (NCTE) पत्र द्यावे, अशा सूचना संबंधितांना मंत्री डॉ. गावित यांनी दिल्या. पेसा क्षेत्रातील उमेदवारांना टीईटी उत्तीर्ण होण्यासाठी काही कालावधी देण्याबाबतचा प्रस्ताव आदिवासी विकास विभागाने तयार करावा. तो प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत ठेवण्यात येईल, असेही मंत्री डॉ. गावित यावेळी म्हणाले.
या बैठकीस आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, आदिवासी विकास विभागाच्या आयुक्त नयना गुंडे (दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे) आदिवासी विकास विभागाचे उपसचिव र. तु. जाधव, तसेच शालेय शिक्षण विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
