इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग
धनगर समाजाच्या उन्नतीच्या योजना प्रभावीपणे राबविणार सनियंत्रण करण्यासाठी समिती
धनगर समाजाच्या उन्नतीकरिता प्रभावीपणे योजना राबविण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक शक्तीप्रदत्त समिती नियुक्त करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
उपमुख्यमंत्री तथा तत्कालीन वित्त मंत्री यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात धनगर समाजाच्या उन्नतीसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याचे त्याचप्रमाणे शक्तीप्रदत्त समिती स्थापन करण्याबाबत सांगितले होते. त्यानुसार मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री, आदिवासी विकास मंत्री, ग्रामविकास मंत्री, पशु दुग्ध व मत्स्यव्यवसाय विकास मंत्री, वस्त्रोद्योग मंत्री त्याचप्रमाणे मुख्यमंत्र्यांनी निर्देशित केलेले धनगर व तत्सम समाजातील प्रत्येक महसूल विभागातून एक अशासकीय सदस्य असे या समितीचे सदस्य असतील.
अनुसूचित जमातीसाठी सुरु असलेल्या योजनांच्या धर्तीवर धनगर समाजाच्या विकासासाठी विविध 13 योजना राबविण्याचा निर्णय ऑगस्ट 2019 मध्ये घेण्यात आला होता. या योजनांसाठी 140 कोटी रुपयांची तरतूद यंदाच्या अर्थसंकल्पासाठी करण्यात आली आहे.
ही समिती आवश्यकता असल्यास नविन योजना प्रस्तावित करून त्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीकरिता आवश्यक त्या उपाययोजना व संनियंत्रण करतील.
—–०—–
उद्योग विभाग
राज्यातील निर्यातीला वेग देणार निर्यात प्रोत्साहन धोरण मंजूर
राज्यातील निर्यात क्षेत्राला गती देऊन, थेट परकीय गुंतवणूक (FDI) आकर्षित करून रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी राज्याच्या पहिल्या निर्यात प्रोत्साहन धोरणास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यामुळे राज्यात अंदाजे रुपये 25,000 कोटी गुंतवणूक होईल.
हे धोरण कालावधीमध्ये सन 2027-28 पर्यंत राबविण्यात येईल. सध्या राज्याची निर्यात 72 अब्ज डॉलर्स असून ती 150 अब्ज डॉलर्सपर्यंत इतके वाढविणे, राज्यामध्ये पुढील पाच वर्षामध्ये 30 निर्यातीभिमूख पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्प विकसित करणे तसेच 2030 पर्यंत देशाच्या 1 ट्रिलियन डॉलर निर्यातीच्या उद्दीष्टात राज्याचा 22 टक्के सहभाग साध्य करणे हे या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे. या प्रोत्साहनाचा लाभ राज्यातील सुमारे 5,000 एमएसएमई व मोठ्या उद्योग घटकांना होईल. तसेच 40,000 रोजगार संधी निर्माण होऊन राज्याच्या निर्यातीमध्ये सध्याच्या 7% वरून 14% एवढी वाढ होण्यास मदत होईल.
या धोरणात पायाभूत सुविधाविषयक कामांसाठी निर्यातीभिमूख विशिष्ट प्रकल्प (Export oriented Specific Project) बाबींना मंजूर प्रकल्प किमतीच्या रुपये 50 कोटीच्या मर्यादेत तसेच निर्यातीभिमूख औद्योगिक उद्यान (Export oriented Industrial Parks) बाबींना रुपये 100 कोटीच्या मर्यादेत राज्य शासनाचे आर्थिक सहाय्य देण्यात येईल. यासह निर्यातक्षम सूक्ष्म लघू व मध्यम घटकांना विमा संरक्षण, व्याज अनुदान व निर्यात प्रोत्साहन अनुदान देऊ केली आहेत. तसेच आयात पर्यायीकरणासाठी केंद्र शासनाने घोषीत केलेल्या 14 पीएलआय क्षेत्रातील निर्यातक्षम मोठ्या उद्योग घटकांना वीज शुल्क माफी, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी व विशेष भांडवली अनुदान इत्यादी प्रोत्साहने देऊ केली आहेत.
या निर्णयामुळे जागतिक मूल्य साखळीमध्ये राज्याचा सहभाग वाढविणे शक्य होईल. राज्याच्या शाश्वत विकासासाठी प्राधान्य क्षेत्रे तसेच सूक्ष्म,लघु व मध्यम उपक्रमांच्या निर्यात क्षमतेचा पुरेपूर वापर करुन निर्यातीमध्ये वैविध्य साध्य करणे, राज्यातील शेतकऱ्यांना केंद्रबिंदू समजून त्यांच्या दरडोई उत्पन्न वाढीकरीता समृध्दी महामार्गालगतच्या कृषी समृध्दी केंद्रामध्ये अणुप्रक्रिया आधारीत निर्यात क्षम अन्न प्रक्रिया/कृषी प्रक्रिया उद्योग उभारणीकरीता चालना देणे, नवीन बाजारपेठा/देश, नवीन निर्यात संभाव्य उत्पादने आणि जिल्ह्यांतील निर्यातक्षम उद्योजक शोधून निर्यातीत विविधता आणणे तसेच राज्याच्या प्रादेशिकदृष्ट्या संतुलित विकासासाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याचे निर्यातीतील योगदान वाढवून जिल्हा हेच निर्यात केंद्र (Districts as Export Hub) म्हणून विकसित करण्याकरीता यामुळे गती मिळेल.
उद्योगमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य निर्यात प्रचालन परिषदेची स्थापना करण्यात आलेली आहे. या परिषदेस या निर्यात धोरणात आवश्यक सुधारणा करण्याचे अधिकार राहतील.
—–०—–
जलसंपदा विभाग
मंगरूळपीर तालुक्यातल्या बॅरेजेसना मान्यता
वाशीम जिल्ह्यात २२०० हेक्टर जमीन सिंचित होणार
वाशिम जिल्ह्यातील मंगरूळपीर तालुक्यातल्या 2 बॅरेजेसना मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यामुळे वाशीम जिल्ह्यातील गावांना मोठा फायदा होणार असून 2200 हेक्टरपेक्षा जास्त जमीन सिंचित होणार आहे.
मंगरुळपीर तालुक्यातील बोरव्हा गावाजवळ अडाण नदीवर हा बॅरेज बांधण्यात येत असून यामुळे बोरव्हा, पोटी, पारवा आणि लखमापूर या 4 गावातील 900 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. यासाठी 162 कोटी 43 लाख एवढा खर्च येणार आहे. याच तालुक्यातील घोटा शिवणी बॅरेज हा देखील अडाण नदीवरच बांधण्यात येत असून त्यामुळे जिल्ह्यातील घोटा, शिवणी, पोघात, उंबरडोह, गणेशपूर, बहाद्दरपूर या 6 गावातील 1394 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. यासाठी 234 कोटी 13 लाख इतका खर्च अपेक्षित आहे. अशा रितीने अमरावती भागातील पाटबंधारे विकासाचा अनुशेष दूर होण्यास मदत होणार आहे.
—–०—–
वैद्यकीय शिक्षण विभाग
अनुदानित खासगी आयुर्वेद, युनानी महाविद्यालयांतील
अध्यापकांची पदे राज्य निवड मंडळामार्फत भरणार
अनुदानित खासगी आयुर्वेद, युनानी महाविद्यालयांतील अध्यापकांची पदे राज्य निवड मंडळामार्फत भरण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
त्यानुसार अतिरिक्त मुख्य सचिव किंवा प्रधान सचिव, वैद्यकीय शिक्षण अध्यक्षस्थानी असतील तर आयुष संचालनालयाचे संचालक, महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाचे सेवानिवृत्त कुलगुरु, सह सचिव दर्जापेक्षा कमी नसलेले सामाजिक न्याय व सामान्य प्रशासन विभागातील प्रतिनिधी, संबंधित क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि अनुदानित खासगी आयुर्वेद व युनानी संस्थांचे व्यवस्थापन किंवा महाविद्यालयाचे नामनिर्देशित व्यक्ती हे या निवड मंडळाचे सदस्य असतील.
—–०—–
इतर मागास बहुजन कल्याण
गणित, विज्ञानात विद्यार्थ्यांना पारंगत करणार
आश्रमशाळांमध्ये शिक्षकांची २८२ पदे भरणार
आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांना गणित, विज्ञानात पारंगत करण्यासाठी शिक्षकांची २८२ पदे भरण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यासाठी येणाऱ्या 30 कोटी खर्चास देखील आज मान्यता देण्यात आली.
इतर मागास व बहुजन कल्याण विभागामार्फत 141 कला व विज्ञान तसेच 7 कला व वाणिज्य अशी 148 उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा आहेत. उच्चस्तरीय सचिव समितीने गणित आणि विज्ञान विषयांकरिता पदे निर्माण करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यानुसार ही पदे निर्माण करण्यात येतील.
आश्रमशाळेतील विद्यार्थी 12 वी विज्ञान शाखेतून उत्तीर्ण झाल्यावर वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, स्थापत्य अशा व्यावसायीक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतात. त्यांना गणित आणि विज्ञानावर आधारित नीट आणि सीईटी सारख्या परिक्षांना सामोरे जावे लागते. आर्थिक परिस्थितीमुळे खासगी ट्यूशन आणि क्लासेस न मिळाल्याने हे विद्यार्थी स्पर्धेत टिकत नाहीत त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला.
—–०—–
सहकार विभाग
विदर्भात ५ ठिकाणी आधुनिक संत्रा प्रक्रिया केंद्रे उभारणार
संत्रा उत्पादकांना मोठा फायदा
विदर्भात नागपूर येथे ३ तर अमरावती जिल्ह्यात २ अशा ५ ठिकाणी आधुनिक संत्रा प्रक्रिया केंद्रे उभारण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यामुळे संत्रा उत्पादकांना योग्य भाव मिळून योग्य प्रतीचा संत्रा देशात आणि परदेशात पाठविता येईल. यासाठी ४० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
उपमुख्यमंत्री तथा तत्कालीन वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात याची घोषणा केली होती. नागपूर जिल्ह्यातील नागपूर, काटोल व कळमेश्वर व अमरावती जिल्ह्यातील मोर्शी व बुलढाणा या ठिकाणी ही केंद्रे उभारण्यात येतील. या केंद्रांमध्ये पॅक हाऊस, शीतगृह, वॅक्सीन युनिट असेल. तसेच या ठिकाणी तयार होणाऱ्या उपपदार्थांवर प्रक्रीया करण्याच्या सुविधा उभारण्यात येतील. या योजनेचा लाभ सहकारी प्रक्रीया संस्था, शेतकरी उत्पादक कंपनी, शेतकरी गट, कृषी उत्पन्न बाजा समिती, खाजगी उद्योजक घेऊ शकतील. योजनेत उभारण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांसाठी अनुदान देण्यात येईल. प्रत्येक लाभार्थींनी १५ टक्के स्वत:चा निधी खर्च करणे आवश्यक आहे. आवश्यकतेनुसार उर्वरित ८५ टक्के बँकेकडून कर्ज मंजूर करुन घ्यावे लागेल. प्रकल्पाच्या ५० टक्के मर्यादेपर्यंतचे अनुदान हे प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर लाभार्थीच्या बँकेत जमा करण्यात येईल.
या योजनेसाठी महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ, पुणे हे नोडल असतील.
—–०—–
पर्यटन विभाग
मॉरिशस येथे महाराष्ट्राची माहिती देणारे पर्यटक केंद्र व बहुउद्देशीय संकुल उभारणार
मॉरिशस येथे महाराष्ट्रातील पर्यटन स्थळांची माहिती देणारे पर्यटक केंद्र व बहुउद्देशीय संकुल उभारण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यासाठी 8 कोटी रुपये खर्च येईल.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मॉरिशस दौऱ्यात मॉरिशसचे पंतप्रधान प्रविणकुमार जगन्नाथ यांच्याशी देखील चर्चा झाली होती.
या पर्यटन केंद्रात पर्यटकांना माहितीशिवाय महाराष्ट्रातील आर्थिक गुंतवणुकीच्या संधीची माहिती मिळेल. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी मॉरिशसचा वाणिज्य दुतावास आणि भारताचे मॉरिशसमधील उच्चायुक्त यांच्यात परस्पर समन्वय ठेवण्यासाठी पर्यटन मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक संनियंत्रण समिती देखील गठीत करण्यात येत आहे.
—–०—–
पशुसंवर्धन विभाग
महाराष्ट्र गोवंशीय प्रजनन अधिनियम लागू उच्च उत्पादन क्षमतेची दुधाळ जनावरे वाढविणार
राज्यात उच्च उत्पादन क्षमता असलेल्या दुधाळ जनावरांची संख्या वाढविण्यासाठी महाराष्ट्र गोवंशीय प्रजनन अधिनियम लागू करून यासाठी प्राधिकरण स्थापण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
सध्या जनावरांसाठी कृत्रिम रेतनावर भर देण्यात येत आहे. तथापि, कृत्रिम रेतनासाठी राज्य शासनाकडून उत्पादित केल्या जाणाऱ्या गोठित रेतमात्रांशिवाय सध्या बाजारात उपलब्ध इतर गोठित रेतमात्रांच्या गुणवत्तेची हमी देता येत नाही. या गुणवत्तेचे नियमन व तपासणी करण्यासाठी सध्या कोणतीही तरतूद नाही. गोठित रेतमात्रांच्या उत्पादन, साठवणुक, विक्री, वितरण यांचे नियमन करण्यासाठी “महाराष्ट्र गोवंशीय प्रजनन अधिनियम, 2023” हे विधेयक विधानमंडळात मांडण्यासाठी आज मान्यता देण्यात आली.
या अंतर्गत महाराष्ट्र गोवंशीय प्रजनन नियमन प्राधिकरणासाठी आवश्यक असलेली पदे उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या मान्यतेने निर्माण करण्यात येतील.
—–०—–
गृह विभाग
बारामती येथे पोलीस श्वान प्रशिक्षण केंद्र उभारणार
पुणे जिल्ह्यातील बारामती तालुक्यात मौजे गोजुबावी येथे पोलीस श्वान प्रशिक्षण केंद्र उभारण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
सध्या पुणे येथे श्वान प्रशिक्षण केंद्र असून त्याचे बांधकाम मोडकळीस आलेले आहे. तसेच या ठिकाणी प्रशिक्षणासाठी सुविधा नाही. सध्या श्वान पथकात १०२ गुन्हे शोधक, ७४ बॉम्ब शोधक, ४५ अंमली पदार्थ शोधक, ५ गार्ड ड्युटी, ४ पेट्रोलिंग आणि बीडीडीएस पथकातील १२० असे ३५० श्वान असून पुणे येथे केवळ २० श्वान व हस्तकांना प्रशिक्षण देण्यात येते. नवीन प्रस्तावित श्वान प्रशिक्षण केंद्रात एकाच वेळी ५० श्वानाना प्रशिक्षण देण्याची सुविधा आहे. हे केंद्र सुमारे ७ हेक्टर जागेवर उभारण्यात येणार असून भविष्यात वन विभाग, उत्पादन शुल्क, कारागृह, एसडीआरएफ अशा संस्था देखील त्यांच्या श्वानाना प्रशिक्षण देऊ शकतात. या ठिकाणी श्वान ब्रिडींग सेंटर सुरु होऊ शकते. या प्रशिक्षण केंद्राकरिता एक पशुवैद्यकीय अधिकारी आणि एक पशु वैद्यकीय अधिकारी मदतनीस अशी २ पदे देखील निर्माण करण्यात येतील. या केंद्राकरिता ५६ कोटी ७६ लाख १६ हजार ४४० एवढ्या खर्चास देखील मान्यता देण्यात आली.
—–०—–
सार्वजनिक बांधकाम विभाग
नरिमन पॉइंट येथील एअर इंडियाची इमारत लवकर ताब्यात घेणार एअर इंडियाच्या बुडीत उत्पन्न व दंड माफ
नरिमन पॉइंट येथील एअर इंडिया इमारत लवकर ताब्यात घेण्यासाठी पाऊले उचलण्यात येत असून एअर इंडियाचे सर्व बुडीत उत्पन्न व अन्य दंड माफ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
नरिमन पॉइंट येथील एअर इंडियाची ही इमारत मोक्याच्या ठिकाणी असून येथून विलोभनीय देखावा दिसतो. ही इमारत मंत्रालयापासून जवळ असून १६०१ कोटी रुपयांस महाराष्ट्र शासन ही इमारत खरेदी करणार आहे. २२ मजली या इमारतीत ४६ हजार ४७० चौरस मिटर जागा शासकीय कार्यालयांसाठी उपलब्ध होऊ शकणार आहे. मंत्रालयाला लागलेल्या आगीनंतर अनेक विभाग मंत्रालयापासून दूर अंतरावर इतर ठिकाणी विखुरलेले असून त्यांच्या भाड्यापोटी २०० कोटीपेक्षा होणारा खर्च एअर इंडिया इमारत ताब्यात आल्यामुळे वाचेल. ही इमारत खरेदी करण्यापूर्वी राज्य शासनास देय असणारे अनर्जित (बुडीत) उत्पन्न आणि दंड माफ करण्यात येईल जेणेकरून ही इमारत लवकर रिकामी करून ताब्यात घेण्यात येईल.
—–०—–
वस्त्रोद्योग विभाग
मेगा वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना देखील सामुहिक प्रोत्साहन योजना वस्त्रोद्योग धोरणात सुधारणा
राज्याच्या वस्त्रोद्योग धोरणात सुधारणा करून मेगा वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना देखील उद्योग विभागाच्या सामुहिक प्रोत्साहन योजनेचा लाभ देण्याचा तसेच नंदूरबार जिल्ह्याचा समावेश झोन तीन मधून झोन दोन मध्ये करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
30 मे 2023 रोजी राज्याचे वस्त्रोद्योग धोरण जाहीर करण्यात आले असून यामध्ये 25 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करण्यात येणार आहे. तसेच 5 लाखांपर्यंत रोजगार निर्मिती देखील होणार आहे. हे धोरण जाहीर झाल्यावर वेगवेगळ्या वस्त्रोद्योग घटक व संघटनांनी शासनास दिलेल्या निवेदनानुसार या धोरणात सुधारणा करण्यात येऊन आकांक्षित जिल्हा असलेल्या नंदूरबारचा समावेश झोन तीन मधून झोन दोन मध्ये करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. उद्योग विभागाच्या सामुहिक प्रोत्साहन योजनेत वस्त्रोद्योग विशाल प्रकल्पांना दर्जा व प्रोत्साहने देण्यात येतील अशी सुधारणा देखील करण्यात आली.
—–०—–
