– शिंदे -फडणवीस-पवार सरकारने मागासवर्गीय आरक्षणाच्या संविधानालाच धक्का लावला !
– जरांगेना खुष करण्यासाठीच मराठा आरक्षण सुरक्षित केले, आणि मागासवर्गीयांचे आरक्षणच कापले.
– आणि एसबीसी’ कोळी, कोष्टी, गोवारी..चे तर आरक्षणच संपवले.
-सरकारसाठी कुणी लाडका, कुणी सावत्र तर, कुणी नावडता ठरला ! एक समान न्याय नाही.
– बावनकुळे, भुजबळ, पंकजा मुंडे, पडळकर, संजय राठोड, लाडबाबा जबाब दो !
नागपूर :- महाराष्ट्रातील ऊच्चतम शिक्षण संबधित 21 खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयातील एमबीबीएस च्या एकुण 3020 जागा आहेत. वर्ष 24-25 साठी खाजगी मेडिकल काॅलेज मधील प्रवेशातील मागासवर्गीय आरक्षण संबधाने वैद्यकीय शिक्षण व औषध विभागाने नवे नोटीफीकेशन काढले. त्यामध्ये ओबीसी, एससी, एसटी, व्हीजे व एनटी या मागासवर्गीय गटासाठी आणि नव ‘मराठा एसईबीसी वर्गाच्या आरक्षण नियमात भेदभाव करण्यात आला आहे. याद्वारे शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारने ओबीसी, एससी,एसटी व्हीजे, एनटी च्या आरक्षणाच्या संविधानालाच धक्का दिला आहे. हा धक्का एवढा जबरदस्त आहे की, त्यामुळे ओबीसी, एससी, एसटी, व्हीजे, एनटी चे आरक्षणच 50% पर्यायाने ओबीसीचे 19% वरुन 9.5 , एससीचे 13%वरुन 6.5%, एसटी चे 7% वरुन 3.5%, व्हीजे चे 3% वरुन 1.5%, एनटी 1 चे , 2.5% वरुन 1.25%, एनटी 2 चे 3.5% वरुन 1.75% व एनटी 3 चे 2% वरुन 1% एवढे खाली ऊतरवण्यात आले आहे.
जवळपास 50% वरुन 35% पर्यंत खाली खेचले आहे. याच्या परिणामामुळे ओबीसी ला 596 ऐवजी 287, एससी गटाला 392 ऐवजी 196 , एसटी गटाला 212 ऐवजी 106, व्हीजे गटाला 88 ऐवजी 44 ,एनटी 1 गटाला 80 ऐवजी 40 , एनटी 2 गटाला 106 ऐवजी 53 ,तर एनटी 3 गटाला 60 ऐवजी 30 जागाच प्राप्त होऊ शकल्या. यामुळे या समस्त मागासवर्गीय गटाच्या एकुण 754 जागांवर कैची फिरवण्यात आली आहे. परंतु 10% आरक्षण मिळालेल्या नव ‘मराठा एसईबीसी गटाला 10% पर्यायाने 100% व सर्व गटापेक्षाही जास्त 302 जागा देण्यात आल्या आहेत. 
या माध्यमातून आरक्षण नियमात भेदभावा सोबतच मागासवर्गीय गटावर छुपा अन्याय करण्याचा प्रकार झाला आहे. आणि ज्या गोवारी समुदायाचे 114 लोक आरक्षणासाठी शहिद झाले, त्या एसबीसी’ गोवारी, कोळी, कोष्टी.. गटाचे 2% आरक्षणच सरकारने सम्पुर्णतः वगळून जबरदस्त अन्याय केला आहे. याचा अर्थ खाजगी संस्था अंतर्गत वैद्यकीय महाविद्यालयातील प्रवेश प्रक्रीयेतूनच ‘एसबीसी गोवारी, कोळी, कोष्टी, मुन्नेरवार, गाबित, व मुस्लिम धर्मिय मेहतर या समुदायांना पार बेदखल करण्यात आले आहे.
आणि जेंव्हा सामाजिक दृष्ट्या परिस्थिती बदल होईल, तेंव्हा आरक्षण समाप्ती बाबत भविष्यातील कल्पना करणारे विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांच्या वक्तव्यापेक्षा, वास्तवात व वर्तमानातच महाराष्ट्र सरकारने मागासवर्गीयांचे 50% आरक्षण जवळपास 35% पर्यंत खाली खेचले आहे.
दुसरीकडे ओबीसी मागासवर्गीयांचे आरक्षणाला पर्यायाने संविधानाला धक्का लागणार नाही, म्हणणाऱ्या शिंदे- फडणवीस – पवार सरकारने याबाबत जबाब द्यावा. आणि सरकारच्या बाजूने भूमिका मांडणाऱ्या सर्व तथाकथित ओबीसी नेते, बावनकुळे, भुजबळ किंवा तायवाडे शिवाय धनगर नेते पर्यायाने एनटी 2 गटाचे पडळकर, महात्मे असो की, वंजारी एनटी 3 गटाचे नेते पंकजा मुंढे, धनंजय मुंढे या सर्वानी मागासवर्गीयांच्या अशाप्रकारच्या आरक्षणाचे संविधान बदलासाठी जाहीर माफी मागावी. आणि यावर अवाक्शरही काढत नसलेल्या आघाडीच्या नेत्यांनीही मागासवर्गीयावरील अन्याय बाबत आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे, आवाहन या पत्रकार परिषदेमार्फेत करण्यात येत आहे.
नितीन चौधरी- मुख्यसंयोजक
-भुषण दडवे- संयोज
-अॅड.अशोक यावले- प्रवक्ता
-कृष्णकान्त मोहोड-उपाध्यक्ष
-प्रा. दिवाकर मोहोड.
-संजय भोगे- कर्मचारी नेते.
-मनोज राऊत- नेते, गोवारी समाज.
-डाॅ.सिद्दान्त भरणे- डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर नॅशनल स्टुडन्ट फेडरेशन.
-तुषार पेंढारकर- जिल्हा वर्धा, अध्यक्ष.
-अरुण पाटमासे
