– निर्णय मागे घेण्यासंदर्भात आमदार विकास ठाकरेंची तक्रार
नागपूर :- शहरात एकीकडे नागपूर महानगरपालिकेच्या तब्बल 8-10 शाळा किरायाच्या इमारतीत सुरु आहे. तसेच मनपाच्या शाळांचा दर्जा खालावलेला आहे. हा दर्जा उंचविण्यासाठी कुठलेही प्रयत्न न करता मनपाच्या मालकीची 18.35 हेक्टर जमिन ही नाममात्र 1 रुपया प्रति स्क्वेअरफिट दराने भाजपचे विधान परिषद आमदार अमरिषभाई पटेल यांच्या श्री विले पार्ले केलवानी मंडळ या संस्थेला देण्याचा प्रताप मनपाने केला आहे. भाजप नेत्याच्या संस्थेवर मनपा प्रशासनाने केलेल्या महेरबानी विरोधात आमदार आणि नागपूर शहर (जिल्हा) काँग्रेस कमिटी अध्यक्ष विकास ठाकरे यांनी आक्षेप घेत निर्णय मागे घेण्याची मागणी केली आहे.
जनप्रतिनीधींनाही ठेवले अंधारात
दोन वर्षांपासून नागपूर महानगरपालिकेची निवडणूक झाली नसल्याने मनपावर प्रशासक राज सुरु आहे. नागरिकांना आपल्या दैनंदिन समस्यांसाठी मनपा कार्यालयांचे खेटे घालावे लागत आहे. मात्र नागरी सुविधांकडे लक्ष देण्यापेक्षा नागपूर महानगरपालिका प्रशासन भाजप नेत्यांच्या फायद्यासाठी इशाऱ्यावर काम करत असल्याचे या निर्णयाने दिसून आले आहे. मनपाच्या मालकीची कोट्यावधी रुपयांची जागा कवडीमोलात देण्यापूर्वी, याबद्दल मनपा प्रशासनाने लोकप्रतिनींना विश्वासात घेणे गरजेचे होते. मात्र या उलट मनपा प्रशासनाने संधी साधून परस्पर हा निर्णय घेऊन थेट भाजप नेत्याला लाभ पोहोचविण्याची कृती केली आहे.
घनकचरा व्यवस्थापनासाठी अधिग्रहीत जमिन भाजप नेत्यांना “गिफ्ट”
मनपाने सांडपाणी आणि घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पासाठी वाठोडा येथील जमिन नागरिकांकडून अधिग्रहीत केली होती. जमिनीची किंमत 600 कोटी रुपयांच्या घरात आहे. ही जमिन मनपाने भाजपचे विधान परिषद आमदार अमरिषभाई पटेल हे अध्यक्ष असलेल्या श्री विले पार्ले केलवानी मंडळ या संस्थेला देण्याचा निर्णय घेतला आहे. नागपूरकरांना भूमिहीन करुन घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पासाठी अधिग्रहीत केलेली जमिन भाजप नेत्याच्या घशात टाकण्याचे काम मनपाने केले आहे.
आर्थिक तंगी असूनही ही खैरात का?
मनपाची आर्थिक स्थिती ही सर्वश्रृत असून नागरिकांकडून प्रत्येक सेवेसाठी वेगळे कर आकारले जातात. तरी मुलभूत सुविधा पुरविण्यात मनपा नेहमीच अपयशी ठरत असते. त्यामुळे मनपा प्रशासनाने 600 कोटी रुपयांची जमिन एक रुपया चौ.फुटच्या दराने देण्याचा हा धाडसी निर्णय घेतल्याबद्दल नागरिकांमध्येही नाराजीचा सुर असून भाजप नेत्यांवर ही खैरात का? असा सवाल नागरिकांनी उपस्थित केला आहे.
शिक्षणाचा मांडला बाजार
नागपूर शहर तसेच विदर्भातील गरीब गरजू विद्यार्थ्यांना सिम्बायोसिस विद्यापीठात निःशुल्क शिक्षण मिळेल या आशेने नागपूरकर याकडे बघत होते. त्यामुळे नाममात्र दरात मनपाने मौजा. वाठोडा येथील जागा सिम्बायोसिस विद्यापीठाला दिली. मात्र या ठिकाणी नागपूर आणि विदर्भातील विद्यार्थ्यांकडूनही लाखो रुपये शिक्षण शुल्काच्या नावावर उकळण्यात येत आहे. या विद्यापीठानेही शिक्षणाचे बाजार मांडले आहे. अशा परिस्थितीत सिम्बायोसिस विद्यापीठाची जागा मनपाने परत घेणे अपेक्षित होते, किंवा बाजारमुल्य वसूल करणे अपेक्षित होते. हे न करता पुन्हा एक कोट्यावधीची जमिन कवडीमोलात खासगी संस्थेच्या घशात घालण्याचे काम मनपाने करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
भाजप नेत्यांच्या संस्थांवर मनपाची उधळपट्टी
दोन वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी होऊनही मनपाच्या निवडणूका झाल्या नाहीत. निवडणूका नसल्याने एकही नगरसेवक मनपामध्ये नाही. केंद्र सरकारच नव्हे तर राज्य सरकार आणि स्थानिक प्रशासन पातळीवरही भाजपची हुकुमशाही सुरु आहे. या हुकुमशाहीला नागरिक कंटाळले आहे. हा निर्णय तत्काळ रद्द करण्यात आला नाही तर नागपूरकरांच्या हिताच्या रक्षणासाठी आपण रस्त्यावर उतरून जनआंदोलन करु, तसेच गरज पडल्यास माननीय न्यायालयाचे दार ठोठावू असा ईशाराही यावेळी ठाकरे यांनी तक्रार अर्जाद्वारे मनपा आयुक्त आणि प्रशासक यांना दिला आहे.
