मुंबई :- ‘मृदसंधारणाच्या उपाय योजनांद्वारे जमिनीचा विकास’ योजनेंतर्गत जुने मंजूर पाणलोट व नवीन पाणलोटांना मंजूरी देऊन पाणलोट पूर्ण करण्याकरिता, इतर क्षेत्रासाठी प्रती हेक्टर रु.२२,०००/- व डोंगराळ क्षेत्रासाठी प्रती हेक्टर रु. २८,०००/- मापदंड निश्चितीस मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी दिली.
या योजनेचा उद्देश राज्यातील अपूर्ण पाणलोट गतिमान पद्धतीने पूर्ण करणे हा असून प्रत्येक तालुक्यातील ५०० ते १००० हेक्टरचे अपूर्ण पाणलोट निवडून ते प्राधान्याने पूर्ण करण्यात येणार आहे. या योजनेतून सलग समतल चर, ढाळीचे बांध, कम्पार्टमेंट बंडींग, मजगी शेततळे, जुनी भातशेती दुरुस्ती, बोडी दुरुस्ती व नूतनीकरण इत्यादी क्षेत्र उपचाराची कामे केली जातात. तसेच, नाला उपचारांतर्गत माती नाला बांध, सिमेंट नाला बांध, वळण बंधारे, अनघड दगडी बांध (लुबो), अस्तित्वातील सिमेंट नाला बांधचे खोलीकरण करणे व खोलीकरणासह नवीन सिमेंट नाला बांध इत्यादी कामे केली जातात.
महाराष्ट्रात एकूण जीएसडीएचे 1531 मेगा पाणलोट आहेत. 57849 सूक्ष्म पाणलोट असून त्यापैकी 44185 सुक्ष्म पाणलोट मृद संधारणाचे कामासाठी योग्य आहेत. विविध योजनांतर्गत 41962 पाणलोटांना मंजूरी देण्यात आली आहे. त्यापैकी 38220 सूक्ष्म पाणलोट पूर्ण झाले आहेत, अशी माहिती मंत्री राठोड यांनी दिली.
मृद व जलसंधारणाची कामे मृद संधारणाच्या उपाय योजनांद्वारे जमिनीचा विकास योजनेंतर्गत डोंगराळ क्षेत्रासाठी प्रती हेक्टर रु.22,०००/- व इतर क्षेत्रासाठी प्रती हेक्टर रु.12,०००/- असे सध्याचे मापदंड आहेत.
केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री कृषी सिंचन विकास घटक २.० च्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये डोंगराळ क्षेत्रासाठी प्रती हेक्टर रु.२८,०००/- व इतर क्षेत्रासाठी प्रती हेक्टर रु.२२,०००/- मापदंड निश्चित केलेले आहेत. त्या धर्तीवर मृद संधारणाच्या उपाय योजनांद्वारे जमिनीचा विकास योजनेंतर्गत जुने मंजूर पाणलोट व नवीन पाणलोटांना मंजूरी देऊन पाणलोट पूर्ण करण्याकरिता, डोंगराळ क्षेत्रासाठी प्रती हेक्टर रु.२८,०००/- व इतर क्षेत्रासाठी प्रती हेक्टर रु.२२,०००/- मापदंड निश्चितीस राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. नवीन निकषानुसार कामे तत्काळ पूर्ण करण्याचे निर्देश मंत्री राठोड यांनी दिले आहेत.
