नागपूर : महापालिका हद्दीत ले-आऊट टाकून विक्रीचा धंदा जोमने सुरु असल्याचे चित्र समोर आले आहे. नवीन ले-आऊट मध्ये गुंतवणुकीच्या दृष्टीने भूखंड खरेदी करणाऱ्यांची संख्या अधिक आहे. त्यांना सध्या घराची गरज नसल्यामुळे, ते जास्त किंमत मिळेपर्यंत प्लॉट मोकळे ठेवतात. असे ७५ हजारांहून अधिक मोकळे भूखंड महापालिकेच्या शोधात समोर आले असून, त्यापैकी ६५ हजार भूखंडधारकांचा अतापता लागलेला नाही. महानगरपालिकेतर्फे थकीत कर वसूल करण्यासाठी भूखंड जप्त करण्याची पावले उचलली जात आहेत. थकीत कर भरण्यासाठी २१ दिवसांची मुदतवाढ देण्यात येणार आहे. असे असतानाही कर न भरल्यास त्याचा लिलाव केला जाईल.
महापालिकेने शोधलेल्या मोकळ्या भूखंडांपैकी ६३३१ भूखंडांवर कर वसूल करण्यात आला. थकबाकी न भरल्याने २९४ भूखंड जप्त करण्यात आले. करावर ३६०० भूखंडधारकांनी हरकती नोंदवल्या आहेत. ले-आऊटमध्ये मूलभूत सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आल्या नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. सोबतच त्यांना मलनि:सारण व पाणीपुरवठा करातून सूट देण्याची मागणी केली जात आहे.
मालमत्ता कर महापालिकेच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्त्रोत आहे. २०२२-२०२३ या वर्षाच्या अर्थसंकल्पात महापालिकेला ३०० कोटी वसुलीचे लक्ष्य दिले आहे. आतापर्यंत १७२ कोटी रुपये वसूल झाले आहेत. वसुलीचे लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी विभागावर दबाव आहे. खुल्या भूखंडधारकांचा पत्ताच न मिळाल्याने वसूलीचे लक्ष्य पूर्ण करणे हे विभागासमोर मोठे आव्हान आहे. त्याची पूर्तता करण्यासाठी आता जप्तीचे शस्त्र हाति घेण्याचा महानगरपालिके तर्फे देण्यात आला आहे.
३६०० भूखंडधारकांना सुधारित मागणी पाठवली जाईल
खुल्या प्लॉटधारकांना नोटीस पाठवून ३६०० भूखंडधारकांनी करावर आक्षेप नोंदवले आहेत. त्यांच्या ले-आऊटमध्ये मलनिस्सारण व पाणीपुरवठ्याच्या पाइपलाइन टाकण्यात आल्या नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. मलनिस्सारण व पाणीपुरवठा कर मागे घेण्याचे म्हणणे आहे. महसूल विभागाच्या उपायुक्तांनी भूखंडधारकांच्या ले-आऊटमधील मलनिस्सारण व पाणीपुरवठ्याची पाहणी करून सर्व झोनच्या सहाय्यक आयुक्तांकडून अहवाल मागविला आहे. प्राप्त अहवालात ही सुविधा उपलब्ध नसल्याची माहिती देण्यात आली होती. त्यांची मागणी मान्य करून सुधारित मागणी पाठविल्याची माहिती मिळाली आहे.
गृहनिर्माण संस्थेला नोटीस
शहरातील ७५ हजार भूखंडांचा शोध घेण्यात आला, त्यापैकी ६५ हजार भूखंडधारकांचे पत्ते न मिळाल्याने गृहनिर्माण संस्थेला नोटिस पाठवण्यात आले आहेत. थकीत कर भरण्यासाठी २१ दिवसांची मुदत देण्यात आली होती. असे असतानाही कर न भरल्यास संबंधित भूखंडांचा लिलाव करण्याची प्रक्रिया अवलंबली जाणार असल्याची माहिती नागपूर महापालिकेतिल महसूल उपायुक्त मिलिंद मेश्राम यांनी दिली.
मोकळ्या भूखंडांवर २८४ कोटी थकबाकी
शहरातील मोकळ्या भूखंडांवर २८४ कोटी, ६ लाख, ६० हजार रुपये कर थकबाकी आहे. ६३३१ भूखंडधारकांनी कर भरला. नोटिस पाठवूनही प्रतिसाद न मिळाल्याने २९४ भूखंड जप्त करण्यात आले.
